रयत क्रांती संघटना विधानसभेसाठी घेणार ताकदीचा अंदाज : सदाभाऊ खोत 

आमची संघटना कमळ चिन्हावरच निवडणूक लढविणार असल्याचे स्पष्ट खोत यांनी केले. 

ठळक मुद्देबिबवेवाडी येथे रयतच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक : समिती करणार जिल्हानिहाय दौरा शेतकरी धोरण, दुष्काळ, पीक कर्जे याबाबत कार्यकारिणीच्या बैठकीत चर्चा दुष्काळी स्थिती ही संधी मानून शेतीचा दर्जा सुधारण्यासाठी तज्ज्ञांची कार्यशाळा

पुणे : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ताकदीचा अंदाज घेण्यासाठी रयत क्रांती संघटनेची समिती येत्या दीड महिन्यात राज्याचा दौरा करणार आहे. निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांच्या भागात दौरे करुन संबंधित तालुक्यात मेळावे घेण्यात येतील. त्यानंतर संबंधित जागांची घोषणा करण्यात येईल, अशी माहिती रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक आणि कृषी राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. आमची संघटना कमळ चिन्हावरच निवडणूक लढविणार असून, महायुतीच्या जागावाटपात मिळेल त्या जागेवर माझी लढण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 
रयतच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक गुरुवारी बिबवेवाडी येथे झाली. संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शिवनाथ जाधव, युवा प्रदेशाध्यक्ष पांडुरंग शिंदे, कृषी मूल्य आयोगाचे सदस्य सुहास पाटील, युवती प्रदेशाध्यक्ष प्रिया पाटील, सागर खोत या वेळी उपस्थित होते. शेतकरी धोरण, दुष्काळ, पीक कर्जे याबाबत कार्यकारिणीच्या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच, शेतकरी प्रश्नांवर संघटनेची भूमिका देखील यावेळी ठरविण्यात आली. 
खोत म्हणाले, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दहा जणांची समिती तयार करण्यात आली आहे. येत्या दीड महिन्यात ही समिती जिल्हा आणि तालुक्यांचा दौरा करेल. तसेच, निवडणुक लढण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींची देखील भेट घेतली जाईल. त्या नंतर ज्या जागा ताकदीने लढवू शकतो, त्याचा अहवाल समिती जाहीर करेल. त्यानंतर इच्छुकांचे राज्यव्यापी आंदोलन घेतले जाईल. आचारसंहितेपुर्वी संघटना लढवू इच्छित असलेल्या जागा जाहीर कले. तसेच, महायुतीशी देखील चर्चा केली जाईल.  
राज्याला वारंवार दुष्काळी स्थितीचा सामना करावा लागतो. यंदाची दुष्काळी स्थिती ही संधी मानून शेतीचा दर्जा सुधारण्यासाठी तज्ज्ञांची कार्यशाळा घेण्यात येईल. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारला अहवाल दिला जाईल. पीक विम्याची रचना मंडल निहाय न धरता गाव पातळीवर करावी, दुष्काळी स्थितीमुळे विद्युत पंपांचे बिल माफ करावे, शेतीसाठी शेतजमीन मूल्यांकनाच्या ५० टक्के कर्जे द्यावी, सूक्ष्म सिंचनाचे अनुदान पन्नासवरुन ८० टक्के करावे, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकºयांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे असा ठराव संघटनेच्या बैठकीत करण्यात आला. 
--------------------------

शेती विरोधी धोरणे बदला : खोत
आयात-निर्यात धोरण, शेतमालावर असलेली निर्बंध अशी सरकारची अनेक धोरणे शेती विरोधी आहेत. आयात निर्यात धोरण कार्यक्रम ५ वर्षे कालावधीसाठी असावा, स्थानिक बाजारपेठ शेतकऱ्याला मुक्त असावी अशी संघटनेची भूमिका असून, त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले.