पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाचा विषय जैसे थे!  

राज्य शासनाने पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाच्या भूसंपादनाला प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेऊन एक महिना झाला. मात्र, त्यानंतर विमानतळाच्या भूसंपादनाबाबत शासनाकडून कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत.

पुणे - राज्य शासनाने पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाच्या भूसंपादनाला प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेऊन एक महिना झाला. मात्र, त्यानंतर विमानतळाच्या भूसंपादनाबाबत शासनाकडून कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. तसेच शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या बदल्यात कोणत्या स्वरूपाचा मोबदला दिला जाणार या संदर्भातील संभ्रम अजूनही कायम आहे. त्यामुळे पुरंदर विमानतळाचा केव्हा मार्गी लागणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहेत.
संरक्षण विभाग व केंद्र शासनाच्या सर्व समित्यांकडून पुरंदर विमानतळासाठी गेल्या महिन्यातच सर्व मान्यता प्राप्त झाल्या. त्यामुळे राज्य शासनाने पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाला प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचा अध्यादेश प्रसिद्ध केला. तसेच, समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनाचे काम अतिशय जलद गतीने करणारे नवल किशोर राम यांची पुण्यात जिल्हाधिकारी म्हणून बदली करण्यात आली. परंतु, शासनाकडून जिल्हा प्रशासनाला भूसंपादनाबाबत आद्याप पुढील आदेश प्राप्त झाले नाहीत. पीएमआरडीएतर्फे केल्या जाणाºया रिंगरोडचे काम रखडले आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नवीन प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. रस्त्यांची कामे पावसाळ्यात करता येणे शक्य नाही. विकासकामे ठप्प असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी व उदाची वाडी या ७ गावांतील सुमारे २ हजार ३६७ हेक्टर जमीन संपादनाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत शासनाला सादर करण्यात आला. जमीन मोबदल्यासाठी अंदाजे २ हजार ७१३ कोटी रुपये तर फळझाडे, विहिरी, ताली इत्यादींसाठी अंदाजे ८०० कोटी मोबदला खर्च अपेक्षित असल्याचे शासनाला कळविण्यात आले. मात्र, शेतकºयांना जमिनीचा संपूर्ण मोबदला एकरकमी अदा केला जाणार, निर्वाह भत्त्यासह विकसित भूखंडाचा परतावा देणार, जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन दिली जाणार की जमीनमालकाला भागीदार करून घेतले जाणार, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अधिकारी व नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.