पुणे - कुलसचिव घेतात स्वतंत्र मानधन, देशातील एकमेव धक्कादायक प्रकार

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत स्वतंत्र मानधन घेण्याचा देशातील हा एकमेव प्रकार असून यामुळे विद्यापीठाच्या निधीचा बेकायदेशीर अपव्यय झाला आहे.

दीपक जाधव 
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडून केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करणे, अपील घेणे यासाठी दरमहा ६ हजार रुपये स्वतंत्र मानधन घेतले जात असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत स्वतंत्र मानधन घेण्याचा देशातील हा एकमेव प्रकार असून यामुळे विद्यापीठाच्या निधीचा बेकायदेशीर अपव्यय झाला आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये माहिती अधिकार कायद्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्तमालिका प्रकाशित केली होती. या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कायद्याचे अभ्यासक डॉ. श्रीराम जाधव यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत विद्यापीठाकडे माहिती मागितली होती. त्यामध्ये कुलसचिवांकडून माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मानधन घेतले जात असल्याचे उजेडात आले.
माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदीनुसार शासकीय अधिकाºयांनी जनमाहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी म्हणून काम पाहणे बंधनकारक आहे. तो त्यांच्या कामाचाच एक भाग असून त्यासाठी त्यांना कोणताही स्वतंत्र भत्ता, मानधन घेता येत नाही. मात्र पुणे विद्यापीठातील कुलसचिव दरमहा ६ हजार रुपये इतके मासिक मानधन घेत असल्याची लेखी माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. श्रीराम जाधव यांना दिली आहे. यामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
हा विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाकडे जमा केलेल्या शुल्काचा बेकायदेशीर वापर आहे, त्याचबरोबर माहिती अधिकार कायद्याचाच यामुळे अपमान झाला असल्याची भावना माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकाºयांनीच जनमाहिती अधिकारी म्हणून जबाबदारी पाहणे आवश्यक असताना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून माहिती अधिकारी या दोन स्वतंत्र पदांची निर्मिती केली आहे. त्याचबरोबर स्वतंत्र कर्मचारीवर्ग यासाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे. माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर मुंबई विद्यापीठाने ८६, कोल्हापूर विद्यापीठाने ८९, सोलापूरने ३२, नांदेडने ३०, गोंडवनाने २०, औरंगाबादने ८२, नागपूरने १९२, जळगावने ४६, अमरावतीने ७६ जनमाहिती अधिकाºयांची नेमणूक केली.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात मात्र केवळ २ माहिती अधिकारी कार्यरत आहेत.


१ सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील कोणत्याही विभागातील माहिती हवी असल्यास माहिती कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. त्या कार्यालयातील माहिती माहिती अधिकारी संबंधित विभागाकडे ती माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी करतात.
२मात्र अनेकदा संबंधित विभागातील अधिकारी माहिती
देतच नाही. त्यांच्यावर जनमाहिती अधिकारी म्हणून जबाबदारी न टाकण्यात आल्यामुळे ते बिनधास्तपणे
माहिती देणे टाळतात.
३विभागातील अधिकाºयांच्या असहकारामुळे माहिती अधिकारी हतबल ठरत आहेत. त्यामुळे विद्यापीठात माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करणाºया अर्जदारांना माहिती मिळण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. अधिकाºयांच्या असहकारामुळे कायदाच निष्प्रभ बनू लागला आहे.

...त्या सर्व आजी-माजी कुलसचिवांकडून वसुली करा
संपूर्ण भारतामध्ये माहिती अधिकाराचे अपील घेण्यासाठी स्वतंत्र मानधन घेण्याची पद्धत कुठेही नाही. भारतात १ लाख अपिलीय अधिकारी कार्यरत आहेत, मात्र या कामासाठी मानधन घेणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलसचिव हे लाखात एक आहेत. विद्यार्थी पै-पै करून विद्यापीठाकडे जमा करीत असलेल्या शुल्काचा अपव्यय आहे. आतापर्यंत ज्या ज्या कुलसचिवांनी अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे माहिती अधिकाराचे अपील घेण्यासाठी मानधन घेतले आहे, त्यांच्याकडून त्या सर्व पैशांची वसुली करावी. - विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच

राज्यपालकांकडे तक्रार
माहिती अधिकार कायद्यात तरतूद नसताना विद्यापीठाने स्वतंत्र माहिती अधिकारपद निर्माण करणे, कुलसचिवांनी अपील घेण्यासाठी मानधन घेणे आदी बेकायदेशीर प्रकारांविरुद्ध राज्यपालांकडे लेखी तक्रार केली जाणार आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून सर्व दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणार आहे.
- डॉ. श्रीराम जाधव, माहिती अधिकार कायद्याचे अभ्यासक

देशात माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करणे, अपील घेणे यासाठी केवळ सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडून स्वतंत्र मानधन घेतले जाते, यामागे विद्यापीठाची नेमकी काय भूमिका आहे, अशी विचाारणा प्रभारी कुलसचिव डॉ. अरविंद शाळीग्राम यांच्याकडे केली. यावर त्यांनी सध्या आपल्याला याबाबत काहीही बोलायचे नाही, असे स्पष्ट केले.