रस्तारुंदीचा प्रश्न पुन्हा आयुक्तांकडे, निर्णय घेण्यास टाळाटाळ

सन १९९९मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या बाणेर, बालेवाडी व अन्य २१ गावांमधील रस्ते दीड पट रुंद करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंगळवारी झालेल्या सभेत फेरअभिप्रायासाठी पुन्हा आयुक्तांकडे पाठविला.

पुणे - सन १९९९मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या बाणेर, बालेवाडी व अन्य २१ गावांमधील रस्ते दीड पट रुंद करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंगळवारी झालेल्या सभेत फेरअभिप्रायासाठी पुन्हा आयुक्तांकडे पाठविला. तब्बल १३ वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्तांनीच रस्तारुंदी करणे गरजेचे आहे, यावर त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी लेखी शिफारस करून हा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठीवला होता. तेव्हापासून हा प्रस्ताव स्थायी समितीतच रेंगाळला आहे व आता तर पुन्हा आयुक्तांकडे गेला आहे.
या गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर महापालिकेने त्यांचा विकास आराखडा तयार केला. त्यात एकूण क्षेत्रफळाच्या १५ टक्के जागा रस्त्यांसाठी मोकळी सोडणे आवश्यक असताना फक्त ९ टक्के सोडण्यात आली. सरकारने त्यावर हरकत घेतली. त्यानंतर आयुक्तांनी तत्कालीन स्थायी समितीकडे नियमाप्रमाणे रस्तारुंदी करावी, असा प्रस्ताव दिला. समितीने तो प्रस्ताव या विषयावर खास सभा घ्यावी म्हणून बाजूला ठेवून दिला. १३ वर्षे तो तिथेच आहे. सत्तापरिवर्तन झाले तरीही त्यावर काहीच निर्णय व्हायला तयार नाही.
या रस्तारुंदीत अनेक बांधकाम व्यावसायिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे. त्यामुळे त्यांना वाचवण्यासाठी म्हणून रस्तारुंदी करणे टाळले जात आहे, असे काँग्रेसचे नगरसेवक आबा बागुल यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच ते स्थायी समितीकडे फेरविचार प्रस्ताव देत असतात. या मंगळवारी समितीने हा रस्ता रुंदीचा हा प्रस्ताव आयुक्तांकडे फेरअभिप्रायार्थ म्हणून पाठविण्याचा निर्णय घेतला. आयुक्तांनीच घेतलेल्या निर्णयावर त्यांना पुन्हा फेरनिर्णय घ्यायला लावण्याचा चुकीचा प्रकार यात झाला असल्याची टीका बागुल यांनी केली. रस्तारुंदीचे महत्त्व ओळखून आता निदान आयुक्तांनी तरी त्वरित निर्णय घेऊन हा प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीकडे पाठवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.