पुणे महापालिकेची वाहनतळं जाणार पोलिसांच्या ‘ताब्यात’

पालिकेने शहरात उभारलेले तेरा वाहनतळ पोलिसांच्या ताब्यात देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

ठळक मुद्देराजकीय विरोध : मनगटशाही आणि राजकीय हस्तक्षेपाला लागणार चापकागदी घोडे नाचविण्यात येणार की प्रत्यक्ष नागरिकांना दिलासा दिला जाणार असा प्रश्न

लक्ष्मण मोरे

पुणे : वाहनतळांवर वाहनचालकांची होणारी लूट, दादागिरीसह राजकीय हस्तक्षेप आणि मनगटशाहीला चाप लावण्यासाठी पालिका प्रशासनाने नवी शक्कल लढविली आहे. पालिकेने शहरात उभारलेल्या तेरा वाहनतळ पोलिसांच्या ताब्यात देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दोन महिन्यांपुर्वी मान्यता दिली आहे. परंतू, राजकीय विरोधामुळे गेल्या दोन महिन्यात या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी पाऊलच टाकण्यात आलेले नाही. त्यामुळे केवळ प्रस्ताव मान्य करुन कागदी घोडे नाचविण्यात येणार की प्रत्यक्ष नागरिकांना दिलासा दिला जाणार असा प्रश्न आहे.
पुणे शहराची झपाट्याने वाढ होत असतानाच उपनगरांसह नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरिकीकरण होत आहे. नागरिकांच्या वाढत्या संख्येसोबतच वाहनांची संख्याही वाढू लागली आहे. विशेषत: शहरातील प्रमुख बाजारपेठा आणि प्रमुख रस्त्यांसह गल्ली बोळांमध्येही पार्किंगचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामधून सातत्याने वाहतूक कोंडीचा सामना पुणेकरांना करावा लागत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने गेल्या दहा-बारा वर्षात पुण्याच्या विविध भागात बारा-तेरा वाहनतळ उभारली. यातील सहा वाहनतळ बहुमजली आहेत. तर काही मोकळ्या जागांवर तयार करण्यात आलेली आहेत. पालिका प्रशासनाने उत्पन्न मिळविण्याच्या उद्देशाने वाहनतळांचे ठेके द्यायला सुरुवात केली. 
आजमितीस पालिकेला वर्षाकाठी पाच ते सहा कोटी रुपयांचे उत्पन्न या वाहनतळांच्या माध्यमातून मिळते. पालिकेच्या तिजोरीत ही रक्कम जमा होत असली तरी प्रत्यक्षात पुणेकरांच्या खिशाला यापेक्षा कितीतरी अधिक पटींनी कात्री लावण्यात येत असल्याचे वास्तव आहे. बहुतांश ठेके राजकीय पुढाºयांशी संबंधित व्यक्ती अथवा कार्यकर्त्यांकडे आहेत. वाहनतळांवर वाहनचालकांसमवेत होणारी दादागिरी, अव्वाच्या सव्वा आकारले जाणारे दर, त्याविरोधात आवाज उठविल्यास होणारी दमदाटी आणि प्रसंगी हाणामाºया करण्याची असलेली तयारी याला नागरिक वैतागले आहेत. यासोबतच सातत्याने प्रशासनाकडे वाहनतळ चालकांविरुद्ध तक्रारी येण्याचेही प्रमाण वाढले आहे. तसेच वाहनतळांवर असलेली अस्वच्छता, देखभाल दुरुस्तीचा अभाव ही सुद्धा प्रमुख कारणे आहेत.
हे सर्व गैरप्रकार थांबविण्यात प्रशासनाला अपयश आलेले आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने कारवाई करण्याची धमक दाखविलीच तर राजकीय दबाव येत असल्याने अधिकारीही पुढे पाऊल टाकायला धजावत नाहीत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून पुण्यातील वाहनतळांवर वादाचे आणि भांडणाचे प्रकार घडत आहेत. नागरिकांनाही नाईलाजास्तव निमुटपणे हे सर्व सहन करीत वाहने तेथेच लावावी लागतात. रस्त्यावर वाहने लावल्यास वाहतूक पोलिसांकडून कारवाईची भिती पाठ सोडत नाही. 
आपल्या हतबलतेवर प्रशासनानेच उपाय काढला असून पालिकेचे सर्व वाहनतळ पोलिसांच्या ताब्यात देण्याचा प्रस्ताव तयार करुन महापालिका आयुक्तांपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. आयुक्त राव यांनी या प्रस्तावाला दोन महिन्यांपुर्वी मान्यताही दिली आहे. परंतू, या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेला अद्याप सुरुवात करण्यात आलेली नाही. 
====
महापालिकेला वाहनतळांच्या ठेक्यामधून वर्षाकाठी पाच ते सहा कोटींचे उत्पन्न मिळते. परंतू, पुणेकरांकडून कोट्यवधी रुपयांचे पार्किंग शुल्क वसूल करताना त्यांना सोई मात्र तोकड्याच दिल्या जातात. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सभेपुढे जाण्याची आवश्यकता नसून आयुक्त त्यांच्या अधिकारामध्ये अकरा महिन्यांसाठी वाहनतळ चालविण्यासाठी देऊ शकतात. 
====
वाहनतळ पोलिसांच्या ताब्यात देण्यासंदर्भात वाहतूक पोलीस उपायुक्त पंकज देशमुख यांच्याशी पालिकेच्या आयुक्त आणि अधिकाºयांचे बोलणे झाले असून त्यांनीही तयारी दर्शविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वाहनतळांसाठी लागणारी सर्व सुविधा, देखभाल, पाणी, वीज व अन्य सोई पालिका उपलब्ध करुन देणार आहे. प्रत्यक्षात पोलिसांकडून वाहनतळांवर देखरेख ठेवली जाणार आहे. 
====
वाहनतळ पोलिसांकडे देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सोपी नाही. राजकीय हस्तक्षेपाला आणि दबावाला प्रशासन कसे तोंड देणार हा मोठा प्रश्न असून ‘पार्किंग लॉबी’ त्यांच्या कोट्यवधींच्या उत्पन्नावर पाणी सोडण्यास सहजासहजी तयार होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पालिकेसमोर हे आव्हान असणार आहे. .झाला .
..........
...............गटाचा संबंध नाही.