पुणे शहर मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरत आहे, ग्रामीण आमदारांची टीकेची झोड 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 29, 2018 05:22 PM2018-03-29T17:22:03+5:302018-03-29T17:22:03+5:30

पाटबंधारे खात्याच्या या धोरणामुळे पुण्यावर ऐन उन्हाळ्यात पाणी टंचाईची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती व्यक्त करत कालवा समितीच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील आमदारांनी पुण्याच्या पाण्यावर टीकेची झोड उठवली. 

Pune city is using more than water sanctioned quota, criticism of rural MLAs | पुणे शहर मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरत आहे, ग्रामीण आमदारांची टीकेची झोड 

पुणे शहर मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरत आहे, ग्रामीण आमदारांची टीकेची झोड 

googlenewsNext
ठळक मुद्देपाटबंधारे खात्याला लक्ष ठेवण्याची सूचना 

पुणे : धरणातील पाणी साठा मर्यादित आहे. पुणे शहराने यापुढे पाणी वापर कमी करावा, दररोज १३५० एमएलडी (दशलक्षलिटर) पेक्षा जास्त पाणी उचलू नये, पाटबंधारे खात्याने त्यांच्यावर लक्ष ठेवावे,असे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. कालवा समितीच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील आमदारांनी पुण्याच्या पाण्यावर टीकेची झोड उठवली. 
पाटबंधारे खात्याच्या या धोरणामुळे पुण्यावर ऐन उन्हाळ्यात पाणी टंचाईची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती आहे. कालवा समितीच्या बैठकीला पालकमंत्री गिरीश बापट , माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच आमदार राहुल कूल, दत्ता भरणे, सुरेश गोरे, भीमराव तापकीर तसेच पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, आमदार विजय काळे, मेधा कुलकर्णी, पाटबंधारे खात्याचे कार्यकारी संचालक आर. बी. घोटे, मुख्य अभियंता टी. एन. मुंडे, अधीक्षक अभियंता संजीव चोपडे, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पुणे महापालिकेचे पाणी पुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता व्ही. जी. कुलकर्णी, खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता पांडूरंग शेलार आदी बैठकीला उपस्थित होते.
पुणे शहर मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरत आहे असा मुद्दा ग्रामीण भागातील आमदारांनी उपस्थित केला. शहराला मंजूर पाणी कोटा ११५० दशलक्ष लिटर आहे. तो १३५० करण्यात आला. तरीही शहराकडून रोज १६५० दशलक्ष लिटर पाणी घेतले जात आहे असे पाटबंधारे खात्यानेही बैठकीत स्पष्ट केले. त्यामुळे शिवतारे यांनी त्याची दखल घेत पुणे शहराने दररोज फक्त १६५० दशलक्ष लिटर पाणी घ्यावे, त्यापेक्षा जास्त घेऊ नये, अन्यथा भविष्यात पाणी टंचाई झाली तर त्याला जबाबदार महापालिकाच असेल असा इशारा दिला. अन्य आमदारांनीही त्याला दुजोरा दिला.
धरणात १४ टीएमसी पाणी आहे. त्यातील ७.१ टीएमसी पाणीसाठा हवेली, दौंड, इंदापूर या तालुक्यातील शेतीसाठी राखीव करण्यात आला. त्यातून शेतीला ऐन उन्हाळ्यात दोन आवर्तने दिली जातील. उर्वरित पाणी साठा (६ टीएमसी) पुणे शहरासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यातूनच शहराला आपली गरज भागवावी लागणार आहे. बापट यांनीही पुणे शहरासाठी पाणी पुरेसे असेल तर मंजूर कोट्याशिवाय जादा पाणी घेऊ नये असे सांगितले. 
धरणातील १ टीएमसी पाणी वाचले तर ५ हजार हेक्टर जमीनीवर सिंचन होते. शेतीचे पाणी थांबवून शहराला पाणी दिले जात असेल तर शहरांनीही पाणी वाचवून शेतीला दिले पाहिजे असे यावेळी शिवतारे म्हणाले. धरणात मर्यादित पाणी साठा असल्यामुळे उपलब्ध पाणी जपूनच वापरले पाहिजे. गरज नसताना जास्त पाणी उचलणे अयोग्य आहे. 
 थकबाकीसंबधी निर्णय उच्चस्तरावर
पाटबंधारे खात्याने महापालिकेला ३५४ कोटी रूपयांची थकबाकी मागितली आहे. महापालिकेला ती मान्य नाही. हा विषय चर्चेला आल्यावर बापट यांनी हा विषय या बैठकीत नको, त्यावर पुढील आठवड्यात महापौर व महापालिकेच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊ असे सांगितले.

Web Title: Pune city is using more than water sanctioned quota, criticism of rural MLAs

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.