पालिकेच्या आरोग्य विभागातील पदोन्नती रखडणार

पदोन्नती होत नसल्याने आधीच बरे नसलेल्या महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील सर्वच डॉक्टरांच्या पदोन्नतीला आता सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये दिलेल्या एका प्रकरणातील निकालामुळे अडथळा निर्माण झाला आहे.

पुणे : पदोन्नती होत नसल्याने आधीच बरे नसलेल्या महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील सर्वच डॉक्टरांच्या पदोन्नतीला आता सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये दिलेल्या एका प्रकरणातील निकालामुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत या निर्णयाच्याविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल होऊन त्याचा निकाल होत नाही तोपर्यंत तरी कोणाचीही पदोन्नती करता येणार नाही.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागात गेली अनेक वर्षे ज्या आधारावर पदोन्नती करण्यात येते तो आधारच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने गेला आहे. एमबीबीएस किंवा पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेऊन डॉक्टर झाल्यानंतर त्यापुढील म्हणजे पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याच्या दोन पद्धती आहेत. सरकारी मान्यतेच्या पदवीला एमडी असे म्हणतात,
तर खासगी संस्थांच्या पदव्युत्तर पदवीला सीपीएस किंवा डीएनबी असे नाव आहे. महापालिकेत एमडी ही पदवी नसली तरीही उर्वरित
दोन पदव्यांच्या आधारे पदोन्नती दिली जात होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने २ फेब्रुवारी २०१८ ला दिलेल्या एका निकालात यापुढे सरकारी आरोग्य विभागात एमडी ही पदवी असेल तरच पदोन्नती करता येईल, असा निकाल दिला आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागात हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतक्याच डॉक्टरांकडे एमडी ही पदवी आहे. त्यातील बहुतेक जण महापालिकेच्या सेवेत अनेक वर्षे आहेत. आता पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पालिका प्रशासनानेच
विविध कारणांनी ही पदोन्नती
अडवून ठेवली होती. आता तर
सर्वोच्च न्यायालयालाच निकाल असल्याने त्यांना ही पदोन्नती मिळणारच नाही. आधीच आरोग्य विभागातील आरोग्याधिकारी हे पद गेले तब्बल दीड वर्ष रिक्त आहे. त्या पदासाठी महापालिकेने सरकारकडे त्यांच्या विभागातील वरिष्ठ डॉक्टरांची मागणी केली होती, मात्र सरकारककडून कोणीही महापालिकेत या पदावर यायला इच्छुक नाही. महापालिकेच्या सेवेतील काही जण इच्छुक आहेत, मात्र त्यांची शैक्षणिक पात्रता कमी पडते आहे. त्यामुळे सरळ सेवा भरतीने हे पद भरण्याचाही विचार झाला, मात्र त्याला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे दोन वेळा जाहिरातीला मुदतवाढ द्यावी लागली. आरोग्यप्रमुखपदासाठी अन्य शैक्षणिक पात्रतेशिवाय पब्लिक हेल्थ डिप्लोमा (पदविका) किंवा डिग्री (पदवी) अशी विशेष पात्रता आवश्यक असते. महापालिकेत यापूर्वी डिप्लोमा असतानाही आरोग्याधिकारीपदावर नियुक्त केली गेली होती, मात्र आता फक्त डिग्रीच चालेल, अशी सुधारणा त्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या पदासाठी सेवाज्येष्ठता असली तरीही महापालिकेतील सध्याचे कोणीही वैद्यकीय अधिकारी पात्र ठरू शकत नाहीत. आता तर डॉक्टरांच्या पदोन्नतीमध्येही अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचेच आरोग्य बिघडल्यासारखे झाले आहे.