पुणे : आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी पालिकेच्या सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये निवडणूक कार्यालये स्थापित करण्यात येणार आहेत. क्षेत्रीय कार्यालयांशी संबंधित प्रभागांची निवडणूक प्रक्रिया त्या त्या कार्यालयांमधून पार पडणार आहे. सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी ५ हजार रुपये व मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी अडीच हजार रुपये अनामत रक्कम घेतली जाणार आहे. सर्व उमेदवारांसाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा ५ लाख रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून पुण्यासह १० महापालिकांच्या निवडणुकांची बुधवारी दुपारी घोषणा केली. त्यानंतर पुणे महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून लगेच पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीची माहिती जाहीर करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये निवडणूक कार्यालय स्थापित केले जाणार आहे. पालिकेची १५ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. निवडणूक अर्ज भरणे, माघार, चिन्हवाटप, अर्जांची छाननी आदी सर्व प्रक्रिया या निवडणूक कार्यालयांमधून पार पडेल. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेसाठी २२ कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
मतदारसंख्या २६ लाख ४२ हजार
आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी २६ लाख ४२ हजार मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. शहरातील एकूण ८ ही मतदारसंघातील एकूण मतदारांची संख्या ३१ लाख २४ हजार इतकी आहे. त्यापैकी पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट असलेल्या मतदारांची संख्या २६ लाख ४२ हजार आहे.
महापालिकेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर, झेंडे यावर आकाशचिन्ह विभागाकडून कारवाई करण्यात आली होती. शहरातील ३६ हजार फ्लेक्स, बॅनर, झेंडे हटवून शहर चकाचक करण्यात आले. आचारसंहितेच्या काळात राजकीय पक्षांकडून
फ्लेक्स, बॅनर लावले गेल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
आदर्श आचारसंहितेचे पालन
होते आहे ना, याची तपासणी करण्यासाठी प्रत्येक निवडणूक कार्यालयनिहाय भरारी पथकांची स्थापना करण्यात येणार आहे. राजकीय पक्षांचे इच्छुक उमेदवार व कार्यकर्त्यांकडून आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.
मतदानाची टक्केवारी वाढावी, यासाठी विशेष अभियान पालिकेच्या वतीने हाती घेण्यात येणार आहे.

खर्च ५ लाखांतच भागवावा लागणार
४महापालिका निवडणुकीसाठी एका उमेदवाराला ५ लाख रुपये इतक्या खर्चाची मर्यादा घालण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात एक कोटी रुपयांपर्यंत निवडणूक लढण्यासाठी खर्च येत असल्याचे बोलले जाते.
४सध्या चारचा प्रभाग झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या खर्चात आणखी वाढच होणार आहे. पूर्वी इच्छुक उमेदवारांकडून बहुतांश व्यवहार हे रोखीने करून ते हिशोब दाखविले जायचे नाहीत.
४मात्र आता रोख रकमेच्या तुटवड्यामुळे निवडणुकीचा खर्च हा कॅशलेस पद्धतीने आॅनलाइन तसेच डेबिट व क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून करावा लागणार आहे. त्यामुळे दिलेल्या मर्यादेत खर्च करण्यासाठी उमेदवारांची मोठी कसोटी लागणार आहे.