प्राध्यापकांचा पगार थकविल्याने ‘सिंहगड इन्स्टिट्यूट’विरोधात पोलिसांत तक्रार

सोळा महिन्यांपासून रखडलेले वेतन त्वरित मिळावे, या मागणीसाठी आंदोलन करूनही मार्ग निघत नसल्यामुळे सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या प्राध्यापकांनी पोलिसांत फसवणुकीची तक्रार दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देचिघळलेल्या आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानसोसायटीच्या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे आॅक्टोबर २०१६ पासून वेतन रखडले

खडकवासला (पुणे) : सोळा महिन्यांपासून रखडलेले वेतन त्वरित मिळावे, या मागणीसाठी आंदोलन करूनही मार्ग निघत नसल्यामुळे सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या प्राध्यापकांनी पोलिसांत फसवणुकीची तक्रार दाखल केली आहे. तथापि चिघळलेल्या आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान कसे भरून निघणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे आॅक्टोबर २०१६ पासून वेतन रखडले आहे. संस्थेच्या व्यवस्थापनाकडे प्राध्यापकांनी वेळोवेळी मागणी केली; परंतु आर्थिक अडचणीचे कारण देत संस्थेने चौदा महिने थांबवले. संस्थेच्या प्राध्यापकांनी आंदोलनाचा इशारा देण्यात येऊनही संस्थेच्या व्यवस्थापनाने टाळाटाळ केल्याने १८ डिसेंबर २०१७ पासून प्राध्यापकांनी असहकार आंदोलन सुरू केले होते. त्यावर संस्थेच्या व्यवस्थापन प्रतिनिधी आणि प्राध्यापकांमध्ये झालेल्या बैठकीत २४ जानेवारीपासून  रखडले  वेतन टप्प्याटप्प्याने देण्याचे ठरवण्यात आले होते. या बैठकीस संस्थेच्या व्यवस्थापनातर्फे जी. के. सहानी, डॉ. ए. व्ही.  देशपांडे, डॉ. एस. डी. लोखंडे, डॉ. पी. सी. काळकर, डॉ. व्ही.  व्ही. दीक्षित आणि डॉ.  एम. एस. गायकवाड सहभागी झाले होते. 
प्राध्यापकांना हा तोडगा मान्य  होता. त्यामुळे ८ जानेवारीपासून आंदोलन थांबविले होते. मात्र, सोसायटीने वेतन दिले नाही, त्यामुळे २५ जानेवारीपासून पुन्हा आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान  प्राध्यापक कर्मचाऱ्यांनी एआयसीटीई, तंत्रशिक्षण संचालनालय (डीटीई) , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे दाद  मागितली आहे. मात्र कोणीच दखल घेतली नाही. या कालावधीत एसआयसीटीईने प्राध्यापकांच्या वेतनासाठी नोटीस बजावली. त्याला सोसायटीच्या व्यवस्थापनाने योग्य प्रतिसाद न दिल्याने एसआयसीटीईच्या समितीने २२  महाविद्यालयांत प्रवेशबंदी केली. या निर्णयाच्या विरोधात सोसायटीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर १४ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होईल.