पीएमआरडीए देणार परवडणारी घरे, पीपीपीचे तत्त्व

By लोकमत न्यूज नेटवर्क on Sat, February 10, 2018 3:45am

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअतंर्गत (पीएमएवाय) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) स्वस्त घरे उपलब्ध करून देणार आहे. यासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या असून, इच्छुक विकसक ६ मार्चपर्यंत निविदेमध्ये सहभागी होऊ शकतील.

पुणे : केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअतंर्गत (पीएमएवाय) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) स्वस्त घरे उपलब्ध करून देणार आहे. यासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या असून, इच्छुक विकसक ६ मार्चपर्यंत निविदेमध्ये सहभागी होऊ शकतील. नागरिकांना स्वस्त दरात घरे देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा (पीएमएवाय) आरंभ केला आहे. शासनाने डिसेंबरमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाद्वारे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाय-शहरी) मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी २ लाख १९ हजार घरांची बांधणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुढील ४ वर्षांत परवडणाºया घरांची निर्मिती करण्यासाठी राज्य शासनाने आठ प्रतिकृतींची घोषणा केली आहे. यामध्ये शासकीय, सार्वजनिक व खासगी जमिनीवर गृहनिर्माण प्रकल्प सार्वजनिक- खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राबवण्याची व्यवस्था केलेली आहे. दरम्यान, नागरिकांकडून अर्ज स्वीकृती पीएमआरडीएमध्ये करण्यात येईल. खासगी जमिनींवर परवडणाºया घरांसाठी (क्षेत्रफळ : ३००-६०० चौ. मी.) कमी उत्पन्न गट (एल. आय. जी.) व आर्थिक दुर्बल गट (इ. डब्ल्यू. एस.) यांच्यासाठी पीएमआरडीएच्या हद्दीत गृहनिर्माण प्रकल्प विकसक पीपीपी तत्त्वावर राबवू शकतील. पन्नास टक्के घरांच्या किमती म्हाडाच्या नियमानुसार निश्चित करण्यात येतील व उर्वरित घरांच्या किमती बाजारभावानुसार ठरवल्या जाणार आहेत.

संबंधित

राज्यात सोलापूर जिल्ह्याची विशेष छाप, मुख्यमंत्र्यांचे कौतुकोद्गार
पुलंच्या आठवणीत रमला ‘मास्टर ब्लास्टर’...
संशोधनातील हेराफेरी;  ४०० प्राध्यापकांना नोटिसा
बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी माजी नगरसेवक सुभाष जगताप यांना पत्नीसह अटक
पुणेकर चालकांची हेल्मेट वापराकडे पाठ अन् सक्तीलाही विरोध

पुणे कडून आणखी

देवत्व नाही, डॉ. घाणेकरांना व्यक्ती म्हणून समोर आणले
पोलीस बंदोबस्तात तंटामुक्तीच्या अध्यक्षांची निवड
निमसाखर रस्त्यावरील खड्डे बुजवले, प्रवास होणार सुखकर
मराठा समाजास घटनात्मकदृष्ट्या आरक्षणाची गरज, सासवडमधील आंदोलनाचा समारोप
नीरा-भीमा नदीजोड प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर

आणखी वाचा