तिजोरीत खडखडाट असताना अंदाजपत्रकाची कोटीच्या कोटी उड्डाणे 

महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असतानाही महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या अंदाजपत्रकामध्ये कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली आहे. आयुक्तांनी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे तब्बल ६ हजार ८५ कोटी अंदाजपत्रक गुरुवार (दि.१७) रोजी स्थायी समितीला सादर केले.

पुणे: महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असतानाही महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या अंदाजपत्रकामध्ये कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली आहे. आयुक्तांनी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे तब्बल ६ हजार ८५ कोटी अंदाजपत्रक गुरुवार (दि.१७) रोजी स्थायी समितीला सादर केले. गेल्या दोन-तीन वर्षांत महापालिकेला उत्पन्नाचा चार हजार कोटीचा टप्पा गाठताना नाकीनऊ येत असताना आयुक्तांकडून  उत्पन्न वाढीसाठी कोणतेही ठोस पर्याय न देता अंदाजपत्रक चांगलेच फुगवले आहे. 

                  आयुक्त सौरभ राव यांनी अंदाजपत्रकाचे सादरीकरण करताना शहराच्या सद्यस्थितीबद्दल माहिती दिली. शहराचा लिव्हेबल इंडेक्स टिकवण्यासाठी आयुक्तांनी शहराची वाहतुक व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठ्याच्या सुविधांवर अधिक भर दिला असल्याचे म्हटले आहे. ‘संकल्प ते सिध्दी’ चळवळीसाठी २४ बाय ७ समान पाणी पुरवठा योजनेला गती देणे, भामा आसखेड योजनेतून शहराल आॅक्टाबेर २०१९ अखेर पर्यंत पाणी मिळावे यासाठी प्रकल्पाग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी खास तरतुद, शहराची वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी एचसीएमटीआर रस्ता, शिवणे-खराडी रस्ता, कात्रज कोंढवा रस्ता प्रकल्प मार्गी लावणे, सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासाठी पीएमपीच्या ताफ्यात तब्बल १३५० एसी बस खेरदी करणे, मेट्रोच्या कामाला गती देणे, बीआरटी मार्गाचे सक्षमीकरण करणे,  प्रदुषण मुक्तीसाठी सायलक ट्रॅकसह जानेवारी २० नंतर शंभर टक्के कच-यावर प्रक्रिया करणे, नदी सुधार योजना, नदीकाठ विकसन प्रकल्पसह प्रस्तावित योजनांना गती देण्यावर आयुक्तांनी अंदात्रपत्रकामध्ये भर दिला आहे. 

               आयुक्त सौरभ राव यांनी गेल्या वर्षीपेक्षा आपल्या अंदाजपत्रकांमध्ये तब्बल ६८८ कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. गत वर्षी तत्कालीन आयुक्तांनी केवळ ५ हजार ३९७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करून अंदाजपत्रक वास्तवाकडे नेण्याचा प्रयत्न केला होता. आपले वाढलेले अंदाजपत्रक वास्तवाकडे नेण्यासाठी राव यांनी पुणेकरांवर मात्र मालमत्ता करामध्ये तब्बल १२ टक्के आणि पाणी पट्टीत १५ टक्क्यांची वाढ सुचवली आहे.  याशिवाय उत्पन्न वाढीसाठी समाविष्ट गावांतून अधिकाधिक मिळकती कराखाली आणणे, गेल्या काही वर्षांतील मिळकत कराची थकबाकी वसुल करणे, महापालिकेच्या ताब्यातील जागांच कर्मिशील वापर वाढवणे, जाहिरात धोरणाची योग्य अंमलबजावणी करून अधिकाधिक महसूल गोळा करणे, झोपडपट्टी शुल्क प्रभावीपणे वसुल करणे व शासनाकडून येणारे जीएसटी व अन्य कराचे उत्पन्न जास्तीत जास्त मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे.