- लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : चोवीस तास पाणी योजनेचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी पैसे मोजावे लागणार, हे आहे. त्यासाठीच्या पाणी साठवण टाक्या, नव्या जलवाहिन्या असे सर्व काही अद्याप कागदावरच असताना या योजनेतंर्गत तब्बल ६०४ कोटी रुपयांची मीटरखरेदीची निविदा प्रसिद्धही करण्यात आली असून, त्यातही विशिष्ट कंपनीलाच हे काम मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले गेले असल्याचे बोलले जाते.
योजनेला पाठिंबा देणाऱ्या तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसनेच टाक्यांच्या कामाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमावरून झालेल्या वादामुळे अचानक मीटरच्या कामाला हरकत घेतली. काँग्रेसनेही त्यांच्या सुरात सूर मिसळला. प्रथम पाईपलाईन, टाक्या व त्यानंतरच मीटर अशी भूमिका घेतली गेली; त्यामुळे आता निविदा प्रसिद्ध होऊन त्याला प्रतिसाद मिळाला असला तरी प्राप्त निविदा अद्याप खुल्या करण्यात आलेल्या नाहीत. फक्त दोनच निविदा प्राप्त झाल्या असून त्यात महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आग्रही असलेल्या ‘त्या’ कंपनीची निविदाही असल्याची माहिती मिळाली. निविदा प्राप्त होऊन आता ७ महिने झाले आहेत. तरीही प्रशासनात या विषयावर गुप्तता पाळण्यात येत आहे. त्यामुळे या योजनेतील जलवाहिन्यांच्या, पाणी साठवण टाक्यांच्या कामानंतर आता हे कामही वादात सापडले आहे. त्यामुळे कुणाल कुमार यांच्याबाबतच संशय निर्माण झाला आहे.
एकूण ३ लाख १५ हजार मीटर यात बसवण्यात येणार आहेत, असे सांगण्यात येते. या मीटरबाबत खुद्द महापालिकेतही पदाधिकाऱ्यांना कसलीच माहिती नाही. त्यामुळेच ही ३ लाख १५ हजार संख्या कशावरून काढण्यात आली, असा सवाल काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, माजी उपमहापौर आबा बागुल तसेच काही स्वयंसेवी संस्था-संघटनाांनी केला आहे. शहरात नळजोडांची अधिकृत संख्या साधारण दीड लाख असून तेवढेच; किंबहुना त्यापेक्षा जास्त अनधिकृत नळजोड आहेत. प्रशासनाकडूनच ही माहिती देण्यात येत असते. समान पाणी योजनेत बसवण्यात येणाऱ्या मीटरमुळे हे सर्व अनधिकृत नळजोड सापडतील व ते अधिकृत होतील, असे समर्थन करण्यात येत आहे.
नवी मीटर अत्याधुनिक असून त्यांना सेन्सर बसवण्यात आले आहे. पाणी सोडले, की लगेचच ते मोजले जाईल. एखाद्या विभागातून जाताना विशिष्ट यंत्रावर या सेन्सरमधून
संदेश दिले जातील व त्यावरून कोणत्या भागात किती पाणी दिले गेले व त्यापैकी किती पाण्याचा कोणाकडून वापर झाला ते या मीटरवरून अचूक समजण्यात येणार असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.

बिल भरणार कोण? : प्रबोधन नाही
योजनेची चर्चा सुरू असतानाच प्रशासनाच्या वतीने नागरिकांनी हे मीटर बसवावेत म्हणून प्रबोधन मोहीम सुरू करण्यात आली होती. मात्र , हे मीटर कसे बसवणार, मोठ्या सोसायट्यांमध्ये ते सोसायटीला बसवणार की प्रत्येक सदनिकेत बसवणार, झोपडपट्टीमधील रहिवाशांसाठी काय करणार, जुन्या वाड्यांमध्ये असलेल्या जुन्या नळजोडांना ते बसवले तर मग पाण्याचे बिल कोण भरणार, अशा बऱ्याच प्रश्नांवर मात्र प्रशासनाने काहीच प्रबोधन केले नाही.

मीटर बसविण्याचा प्रयोग अयशस्वी
प्रशासनाच्या या प्रबोधन मोहिमेतूनच नळजोडांना मीटर बसवण्यासाठी घाई केली जात आहे, हे उघड झाले. महापालिकेने आताही व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठीच्या नळजोडांना मीटर बसवले आहेत. असे एकूण ४० हजार मीटर असून त्यांतील २० ते २५ हजार बंदच आहेत.
घरगुती नळजोडांना मीटर बसवण्याचा प्रयोग याआधीही काही वर्षांपूर्वी प्रशासनाने केला होता; मात्र तो अयशस्वी झाला होता. आता पुन्हा एकदा सर्व नळजोडांना या योजनेअंतर्गत मीटर बसवण्यात येणार आहे. मात्र, बसवण्याआधीच ते वादग्रस्त झाले आहेत.