केंद्राकडून प्राध्यापकांना वेतन आयोग; राज्याचे काय ? प्राध्यापक संघतनेचा सवाल

केंद्र शासनाने प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी राज्य शासनाकडूनही याबाबत स्वतंत्रपणे घोषणा होणे आवश्यक आहे.

पुणे: केंद्र शासनाने प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी राज्य शासनाकडूनही याबाबत स्वतंत्रपणे घोषणा होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राने निर्णय घेतला आता राज्य शासनाचे काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच राज्य शासनाने प्राध्यापकांना वेतन आयोग लागू करण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची वेळ आणू नये,अशी अपेक्षा प्राध्यापक संघटनेच्या पदाधिका-यांनी व्यक्त केली आहे.

देशातील प्राध्यापकांना वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला असता तरी त्याबाबतची स्पष्टता अद्याप आलेली नाही. मात्र,देशभरातील 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे.त्यामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर 22 हजार कोटींचा भार पडणार असून प्राध्यापकांच्या वेतनात 22 ते 28 टक्क्यांपर्यंत वाढ होणार आहे. केंद्राकडून राज्य शासनाला 100 टक्के अनुदान दिले गेल्यास राज्य शासनाकडून तात्काळ वेतन आयोग लागू केला जाईल.मात्र,त्यातील काही भार राज्याच्या तिजोरीवर टाकण्यात आला तर राज्य शासनाला त्यावर विचार करावा लागेल.सहाव्या वेतन आयोगातील 80 टक्के वाटा केंद्र शासनाने उचलला होता.तर 20 टक्के वाटा राज्य शासनावर टाकला होता. सातव्या वेतन आयोगातील किती टक्के भार केंद्राकडून उचलण्यात आलेला आहे. ही माहिती समोर आलेली नाही.त्यामुळे राज्यातील प्राध्यापकांना वेत आयोग लागू झाला किंवा नाही. हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

महाराष्ट्र टिचर्स फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी टिचर्स ऑर्गनायझेशन (एमफुक्टो) सचिव एस.पी.लवाडे म्हणाले,प्राध्यापकांच्या वेतन आयोगाचा अर्धा लढा पूर्ण झाला आहे. केंद्राने वेतन आयोगाचा शंभर टक्के भार उचलला तर राज्य शासनाकडून प्राध्यापकांना तात्काळ वेतन आयोग केला जाईल.राज्य शासनाकडे काही टक्के भार टाकला गेला तर आयोग्य लागू करण्यास विलंब होऊ शकतो. परंतु,वेतन आयोग लागू करण्यासाठी प्राध्यापक संघटनेला शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची वेळ येऊ नये, राज्य शासनाने सुध्दा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा.