वाहनतळ धोरण बारगळले; धोरणाच्या मसुद्यात केला बदल, स्वत:च मांडली उपसूचना

राजकीय पक्षांच्या तीव्र विरोधाबरोबरच खुद्द स्वपक्षातीलच नगरसेवकांच्या ठाम भूमिकेपुढे महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला वाहनतळ धोरणाबाबत माघार घ्यावी लागली. स्थायी समितीत स्वत:च प्रशासनाने दिले तसे धोरण मंजूर करणाऱ्या भाजपाला स्वत:च उपसूचना मांडत या धोरणाच्या मसुद्यातच बदल करणे भाग पडले.

पुणे : राजकीय पक्षांच्या तीव्र विरोधाबरोबरच खुद्द स्वपक्षातीलच नगरसेवकांच्या ठाम भूमिकेपुढे महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला वाहनतळ धोरणाबाबत माघार घ्यावी लागली. स्थायी समितीत स्वत:च प्रशासनाने दिले तसे धोरण मंजूर करणाऱ्या भाजपाला स्वत:च उपसूचना मांडत या धोरणाच्या मसुद्यातच बदल करणे भाग पडले. या बदललेल्या धोरणासह विषय मंजूर करण्यात आला.
रस्त्यांवर लावण्यात येणाºया प्रत्येक वाहनाला शुल्क आकारणी करणारे, रात्री वाहन लावले तरीही त्यासाठी शुल्क द्यावे लागणारे धोरण प्रशासनाने तयार केले होते. स्थायी समितीने त्याला मान्यता दिल्यावर सत्ताधारी भाजपाने लगेचच ते सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी आणले. दरम्यानच्या काळात शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांनी या धोरणाच्या विरोधात आंदोलन उभे केले. संस्था, संघटना यांचाही त्यात सहभाग होता. त्यानंतर झालेल्या भाजपा नगरसेवकांच्या बैठकीत नगरसेवकांनीच पक्षाच्या पदाधिकाºयांवर टीकेची धार धरली.
त्याचा परिणाम म्हणून शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत भाजपाला या धोरणात बदल करणे भाग पाडले. महत्त्वाचे विषय रात्री चर्चेला आणायचे, या व्यूहरचनेनुसार रात्री साडेआठ वाजता हा विषय चर्चेला आला. त्याला उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे व हेमंत रासने यांनी उपसूचना दिली. ही उपसूचना मूळ प्रस्तावाला धरून आहे का, अशी विचारणा काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केली. विशाल तांबे, आबा बागूल यांनी उपसूचना विषयाला धरून नसल्यामुळे मूळ प्रस्तावावर चर्चा करावी, अशी मागणी केली. धोरणाची मांडणी करणारे प्रकल्प अभियंता श्रीनिवास बोनाला यांनी उपसूचना मूळ प्रस्तावाला धरून आहे, असे सांगितले. त्यानंतर उपसूचनेसह हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यावरील चर्चेत माजी उपमहापौर आबा बागूल यांनी भाजपा व आयुक्तांवर टीका केली. कर्ज काढून गरज म्हणून वाहन घेणाºयांना हा नवा कर द्यायला लावणे अन्यायकारक आहे. असे त्यांनी सांगितले. डीपीनुसार रस्ते तयार केले नाहीत, म्हणून ही वेळ आली असल्याचे ते म्हणाले. उपमहापौर डॉ. धेंडे यांनी पुण्यातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिक झोपडपट्टीत राहतात, त्यांचा या धोरणातच विचारच केलेला नाही, अशी टीका केली. या त्रुटी दूर केल्या तर वाहनतळ धोरणाला पाठिंबाच आहे, असे मत व्यक्त केले. पृथ्वीराज सुतार यांनी या धोरणातून पार्किंग माफिया तयार होतील, अशी भीती व्यक्त केली. संपूर्ण धोरणच रद्द करण्यात यावे, असे ते म्हणाले.
सुनील टिंगरे, अविनाश बागवे, राणी भोसले, योगेश ससाणे, विशाल तांबे, आरती कोंढरे, दत्तात्रय धनकवडे, दीपक पोटे, अजय खेडेकर यांचीही यावर भाषणे झाली. बहुसंख्य सदस्यांनी वाहनतळ धोरणाला तीव्र विरोध केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना, मनसे यांनी तर या धोरणाचे वाभाडेच काढले. उपसूचना देत बदल करायचाच होता, तर स्थायी समितीने महिनाभर पुढे ढकललेले धोरण तेथे त्वरित मंजूर करून घाईघाईत सर्वसाधारण सभेत आणलेच कशासाठी, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला.


उपसूचनेतील मुद्दे :
महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली पक्षनेत्यांची एक समिती स्थापन करण्यात येईल. त्यात राजकीय व्यक्तींबरोबरच तज्ज्ञांचाही समावेश असेल.
ही समिती सहा महिने प्रशासनाच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करेल. प्रशासनाच्या साह्याने शहरात वाहनतळासाठी जास्तीत जास्त जागांचा शोध घेऊन त्याची नोंद करेल.
दरम्यानच्या काळात शहरातील फक्त पाच प्रमुख रस्त्यांवर या धोरणाची प्रायोगिक स्तरावर अंमलबजावणी करण्यात येईल.
रात्रीसाठीचे शुल्क संपूर्ण रद्द करण्यात येईल.
समितीच्या अभ्यासानंतर अहवाल सादर करण्यात येईल व त्यावर चर्चा करूनच धोरणाबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
या सर्व उपसूचनांसह वाहनतळ धोरणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर त्यावर रात्री उशिरापर्यंत विविध नगरसेवकांची भाषणे सुरू होती.