एका धरणाची मालकी महापालिकेकडे द्यावी

गेल्या काही महिन्यांपासून पुणे शहराच्या पाण्यावरून जलसंपदा व महापालिका यांच्यात वाद सुरू आहेत.

पुणे : गेल्या काही महिन्यांपासून पुणे शहराच्या पाण्यावरून जलसंपदा व महापालिका यांच्यात वाद सुरू आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न त्यातून निर्माण होतो आहे. यावर उपाय म्हणून धरणसाखळीतील एका धरणाची मालकीच महापालिकेकडे द्यावी, असा प्रस्ताव पुढे येत आहे. महापालिकेचे माजी आयुक्त असलेले महेश झगडे यांनी असे मत ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावरून व्यक्त केले. त्यावेळी उपस्थित असलेले सत्ताधारी भाजपाचे पालिकेतील सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले व काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनीही हा प्रस्ताव पुढे नेण्याची तयारी दर्शवली.
पुणे शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी म्हणून सन १९२० मध्ये इंग्रज सरकारने खडकवासला धरण बांधले. स्वातंत्र्योत्तर काळात पानशेत, वरसगाव व टेमघर अशी चार धरणे झाली. या चारही धरणांची एकूण क्षमता २९ टीएमसी आहे. खडकवासला १.९७ टीएमसी, पानशेत १०.६५, वरसगाव, १२.८२ व टेमघर ३.७० अशी ही विभागणी आहे. वरील तीन धरणांमधील पाणी खडकवासल्यात येते व तिथून ते दौंड, इंदापूर व परिसरातील गावांना पिण्यासाठी तसेच शेतीसाठी म्हणून दिले जाते. ही धरणे झाल्यानंतरच खडकवासल्यातून शेतीसाठी पाणी देण्यास सुरुवात झाली. पाण्याचे विभाजन तेव्हापासून सुरू झाले व ते योग्यही होते. मात्र, आता शेतीसाठी किती, पिण्यासाठी किती, कोण कोणाचे पाणी पळवतो, शेतीला मागणी नसताना का सोडले जाते, महापालिका का जास्त पाणी वापरते, असे विविध मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. त्यावरून जलसंपदा व महापालिका यांच्यात वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होत आहे.
याबाबत झगडे म्हणाले, मुंबई महापालिकेची त्यांच्या मालकीची धरणे आहेत. त्यामुळे पुण्यापेक्षा कितीतरी जास्त लोकसंख्या असूनही त्यांना पाण्याची अडचण येत नाही. पुण्यातही तसे करणे शक्य आहे. चार धरणांपैकी ज्याची क्षमता जास्त आहे, शहराला जवळ आहे अशा वरसगाव किंवा पानशेत धरणाची मालकीच महापालिकेकडे द्यायची. घसारा व अन्य काही पद्धती वापरून ही किंमत निश्चित करता येणे शक्य आहे. ती महापालिकेने हप्त्यांमध्ये द्यावी किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने. राज्य सरकारने यात पुढाकार घ्यायला हवा. स्थानिक नेते, पदाधिकारी, नागरिक यांनी दबाव आणला तर सरकारला यासंबंधी काही ना काही तरी निर्णय घ्यावा लागेल. पाण्याचा विषय यापुढे अधिक संवेदनशील होत जाणार आहे. त्यात जेवढा सुटसुटीतपणा असेल तेवढे चांगले होणार आहे. सरकारने हे ओळखून तसा निर्णय घ्यायला हवा.’’
या वेळी सभागृह नेते भिमाले व काँग्रेस गटनेते शिंदे उपस्थित होते. दोघांनीही यादृष्टिने विचार करण्यास संमती दिली. याचा पाठपुरावा करू, महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागास अभ्यास करण्यास सांगू, अशी सकारात्मक भूमिका दोन्ही पदाधिकाऱ्यांनी घेतली. पुणे परिसरात कुठेही धरण बांधण्यासाठी क्षेत्र नाही. पाणी तर लागेलच. त्यामुळे आपले पाणी दुसºयाच्या ताब्यात देण्यापेक्षा आपल्याच ताब्यात ठेवणे कधीही चांगले, त्यामुळे एकूण पाणी वापराचा अंदाज येऊन ते कमी-जास्त करता येणेही शक्य होईल, असे ते म्हणाले.
>मालकी आल्यावर कोणीही हस्तक्षेप करणार नाही...
धरण मालकीचे झाले की त्याची सर्व जबाबदारी पालिकेवर येईल. सरकार त्यात काहीही हस्तक्षेप करणार नाही. देखभाल दुरूस्तीपासून ते त्यातील पाण्याचा वापर कसा करायचा वगैरे सर्व गोष्टी महापालिका करेल. सर्व पाणी शहराला वापरता येईल. धरणाची क्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न करता येतील. शहरातील पाण्याचे स्रोत वाढवता येतील. मालकीचेच धरण असल्यामुळे गळती थांबवणे, दुरूस्तीची कामे कमी निघतील हे पाहणे, अनधिकृत नळजोडांना आवर घालणे, पाणी चोरी थांबवणे हे सर्व प्रकार महापालिका कार्यक्षमतेने करेल. सरकार दुसरीकडून कुठून पाणी देणार नसल्याने व मालकीच्या धरणातील पाणी कुठेच द्यायचे नसल्याने वापर काळजीपूर्वक होईल, असे झगडे म्हणाले.
>अजूनही पालिकेने पाठपुरावा करावा
पालिका आयुक्त असताना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पुण्याच्या पाण्यावरून असाच काहीतरी वाद झाला होता. त्यावेळी आपण जाहीरपणे या प्रस्तावाचा उल्लेख केला होता. त्यावेळी या दिशेने काम व्हायला हवे होते, मात्र तसे झाले नाही. पण आताही उशीर झालेला नाही. त्यामुळे अजूनही सरकारकडे महापालिका याचा पाठपुरावा करू शकते, असे झगडे यांनी सांगितले.