संमेलनाच्या सरकारीकरणाला विरोध, साहित्य संस्थांची भूमिका  

‘आगामी साहित्य संमेलन पुस्तकांच्या गावी भिलारमध्ये आयोजित करण्यात यावे, शासन संमेलनाची पूर्ण जबाबदारी उचलेल,’ असे आवाहन राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी केले होते; मात्र साहित्यिकांसह साहित्य संस्थांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

पुणे  - ‘आगामी साहित्य संमेलन पुस्तकांच्या गावी भिलारमध्ये आयोजित करण्यात यावे, शासन संमेलनाची पूर्ण जबाबदारी उचलेल,’ असे आवाहन राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी केले होते; मात्र साहित्यिकांसह साहित्य संस्थांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. संमेलनाचे सरकारीकरण नकोच, अशी परखड भूमिका संस्थांच्या प्रतिनिधींनी घेतली आहे. संमेलनांमध्ये राजकीय लोकांचा वाढत हस्तक्षेप, उद्घाटन आणि समारोपप्रसंगी व्यासपीठावर राजकारण्यांची होणारी गर्दी हा कायमच वादाचा विषय ठरतो. त्यातच संपूर्ण संमेलन सरकारच्या हातात गेले तर त्याचे स्वरूपच बदलेल, अशी भीतीही व्यक्तकरण्यात आली.अद्याप भिलारचे पत्र आले नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
आगामी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी सात निमंत्रणे आली आहेत. पुस्तकांच्या गावात संमेलन झाल्यास संपूर्ण जबाबदारी शासन घेईल, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले होते. संमेलनाचे अनुदान २५ ऐवजी ५० लाख रुपये करण्याचा निर्णय सकारात्मक आहेच: संमेलन ताकदीने उभे करण्यासाठी सरकारने मदतीचा हात दिला आहे; मात्र साहित्य संमेलनाच्या आयोजनात सरकारचा हस्तक्षेप नको, यावरही आपण ठाम असल्याचे प्रतिनिधींनी ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले.
आयोजक संस्थाकडून येणारे प्रस्ताव, संमेलनाध्यक्षपदाची निवडणूक यातून साहित्यात लोकसभा, विधानसभा निवडणुका सारखे राजकारण दर वर्षी रंगते. शासनाकडे संमेलन गेल्यास आगीत तेल ओतल्यासारखी स्थिती निर्माण होईल, अशी शक्यता एका साहित्य संस्थेच्या प्रतिनिधीने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली. शासनाच्या आणि पयार्याने मंत्र्यांच्या जवळ असणाºया साहित्यिकांची वर्णी लागण्याची शक्यताही या वेळी साहित्य वतुर्ळातून व्यक्त करण्यात
येत आहे.

तावडे यांनी पुढील संमेलन भिलारला व्हावे, शासन संपूर्ण व्यवस्था करेल असे सांगितले; मात्र संमेलनावर सरकारचा वरचष्मा नको, असेच अनेकांचे म्हणणे आहे. मसापच्या शाहूपुरी शाखेने बºयाचदा संमेलनाच्या नियोजनाचा प्रस्ताव पाठवला आहे. तेथील प्रतिनिधींना शासनाने विचारणा करायला हवी. संमेलन अधिकाधिक उंचीवर नेण्यासाठी शासनाने मदत जरूर करावी; मात्र त्यामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप नको.
- मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष, मसाप

शासन दरबारी चालणारी प्रक्रिया अत्यंत संथ आणि क्लिष्ट असते. कोणताही प्रस्ताव अथवा निवेदन दिल्यावरही त्यावर कार्यवाही करण्यास अनेक वर्षे लागतात. संमेलनाचे सरकारीकारण झाल्यास दर वर्षी संमेलन होईल की नाही, याबाबतही साशंकता व्यक्त करण्यात आली.

तावडे यांनी भिलारला संमेलन व्हावे, अशी इच्छा प्रकट केली असली, तरी महामंडळाला प्रस्ताव पाठवण्याची प्रक्रिया त्यांना पार पाडावी लागेल. एखाद्या संस्थेच्या माध्यमातून प्रस्ताव पाठवावा लागेल.
- डॉ. श्रीपाद जोशी,
अध्यक्ष, साहित्य महामंडळ