अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्यांचे कुलगुरूंना थेट अधिकार; नितीन करमळकर यांची माहिती

नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंना एक वर्षाच्या कालावधीसाठी अधिकार्‍यांच्या थेट नियुक्त्या करण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देव्यवस्थापन परिषदेची मान्यता घेतल्यानंतर, जाहिरात, मुलाखत अशा कोणत्याही प्रक्रियेची गरज नाहीनवीन विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी १ मार्च २०१७ पासून सुरू

पुणे : नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंना एक वर्षाच्या कालावधीसाठी अधिकार्‍यांच्या थेट नियुक्त्या करण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यासाठी व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता घेतल्यानंतर, जाहिरात, मुलाखत आदी कोणतीही प्रक्रिया पार न पाडता कुलगुरू  थेट नियुक्त्या करू शकणार आहेत. या अधिकाराचा वापर करून सुरक्षा विभागाचे संचालकपद भरण्यात आल्याचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील सुरक्षा संचालकांचे पद काही दिवसांपासून रिक्त होते. दोन दिवसांपूर्वी या पदावर निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त सुरेश भोसले यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती डॉ. नितीन करमळकर यांनी शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये दिली होती; मात्र संचालक पदासाठी कोणतीही जाहिरात काढण्यात आली नव्हती, त्याचबरोबर मुलाखत आदी प्रक्रियाही राबविली गेली नाही. त्यामुळे भोसले यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहेत.
भोसले यांची नियुक्ती बेकायदेशीरपणे झाल्याचा आरोप विद्यापीठ वर्तुळातून केला जात आहे. पदभरतीची नियमित प्रक्रिया पार न पाडता संचालकांची नियुक्ती करण्यास प्रशासनाकडून आक्षेप घेण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे; मात्र कुलगुरूंकडून हे सर्व आक्षेप खोटे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार व्यवस्थापन परिषदेच्या मान्यतेने एक वर्षाच्या कालावधीसाठी अधिकार्‍यांची थेट नियुक्ती करण्याचा विशेष अधिकार कुलगुरूंना देण्यात आला आहे. त्यानुसार सुरक्षा विभागाचे नवनियुक्त संचालक सुरेश भोसले यांच्या नियुक्तीसाठी व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता घेतली गेली असल्याचे स्पष्टीकरण डॉ. नितीन करमळकर यांनी दिले आहे.
नवीन विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी १ मार्च २०१७ पासून सुरू करण्यात आली आहे. जुन्या कायद्याच्या तुलनेत कुलगुरूंना काही अधिकचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये अधिसभा, विद्या परिषदेवर काही सदस्य नियुक्तीचे अधिकार कुलगुरूंना दिले आहेत; मात्र त्याचबरोबर एक वर्ष कालावधीसाठी व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता घेऊन अधिकार्‍यांच्या थेट नियुक्त्याचे अधिकार कुलगुरूंना असल्याचे विद्यापीठाकडून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कुलगुरू पद हे विद्यापीठातील सर्वांत शक्तिमान असे पद बनले आहे. याचा वापर करून कुलगुरू आणखी किती नियुक्त्या करणार, याकडे लक्ष लागले आहे. नवीन कायद्यानुसार नव्याने निर्मित करण्यात आलेले प्र-कुलगुरू, विद्याशाखांचे ४ अधिष्ठाता, ९ संचालक यांच्या नियुक्त्या अद्याप करण्यात आलेल्या नाहीत. 

व्यवस्थापन परिषद सध्या तरी नामधारी
व्यवस्थापन परिषदेमध्ये सध्या कुलगुरू, प्रभारी कुलसचिव, उच्चशिक्षण विभागाचे संचालक, सहसंचालक आणि निमंत्रित सदस्य म्हणून वित्त व लेखा अधिकारी व परीक्षा संचालक इतकेच सदस्य आहेत. त्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेचे अस्तित्व नामधारी आहे. या परिषदेच्या मान्यतेने कुलगुरू अधिकार्‍यांच्या थेट नियुक्त्या करू शकणार आहेत.

६ महिन्यांसाठी नियुक्त्यांचे अधिकार
कुलगुरूंना ६ महिन्यांसाठी कोणत्याही पदावर नियुक्ती करण्याचे अधिकार आहेत. तातडीची गरज म्हणून कुलगुरू अशा नियुक्त्या करू शकतात; मात्र त्यानंतर नियुक्त्यांसाठीच्या नियमावलीचे पालन करणे गरजेचे आहे. 
- डॉ. गजानन एकबोटे, ज्येष्ठ माजी अधिसभा सदस्य

चुकीच्या नियुक्त्या होऊ नयेत यासाठी घ्यावी काळजी
कुलगुरूंनी कोणत्याही नियुक्त्या करताना त्या नियमानुसार कराव्यात; मात्र विद्यापीठाची तातडीची गरज लक्षात घेऊन नियुक्ती केली असल्यास त्यास व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता घ्यावी. चुकीच्या नियुक्त्या झाल्यास राज्यपाल जाब विचारू शकतात. नियमबाह्य नियुक्त्या आपोआपच रद्द होतात, त्यामुळे चुकीच्या नियुक्त्या होऊ नये याबाबत विद्यापीठ प्रशासनाने काळजी घ्यायला हवी.
- ए. पी. कुलकर्णी, प्रांतप्रमुख, विद्यापीठ विकास मंच