नोटाबंदी, जीएसटीचा सर्कशीवर घाव!; अडीच वर्षांत आठ सर्कस कंपन्यांना लागले कुलूप

झोक्यांवरील तसेच हवेतील कसरती, मृत्यूगोल, पोट धरून हसवणारा विदूषक, ताकदीची चित्तथरारक प्रात्यक्षिके, चलाख कुत्री, काकाकुवा यांचे प्रयोग अशा विविध प्रकारांतून लोकांची करमणूक करणाऱ्या सर्कशींना आता घरघर लागली आहे.

ठळक मुद्देसरकारच्या धोरणांमुळे सर्कशी बंद पडण्याच्या मार्गावर : उमेश आगाशे सर्कशीला राजाश्रयही मिळत नसल्याने या कलेचे पुनरुज्जीवन अवघड

प्रज्ञा केळकर-सिंग
पुणे : झोक्यांवरील तसेच हवेतील कसरती, मृत्यूगोल, पोट धरून हसवणारा विदूषक, ताकदीची चित्तथरारक प्रात्यक्षिके, चलाख कुत्री, काकाकुवा यांचे प्रयोग अशा विविध प्रकारांतून लोकांची करमणूक करणाऱ्या सर्कशींना आता घरघर लागली आहे. सर्कसमध्ये प्राणी वापरण्यास बंदी करण्यात आल्याने मृत्युपंथाला लागलेल्या सर्कशीवर नोटबंदी, जीएसटीने अखेरचा घाव घातला आहे. आर्थिक अडचणींवर गेल्या अडीच वर्षांत तब्बल आठ सर्कस कंपन्या बंद पडल्या आहेत.
भारतातील सर्कशींना तब्बल १४० वर्षांचा इतिहास आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही सर्कशींनी सामान्यांसाठी करमणुकीचा पर्याय उभा केला. भारतीय सर्कसच्या इतिहासाची मुहूर्तमेढ विष्णुपंत छत्रे या मराठी माणसाने महाराष्ट्रात रोवली. त्यानंतर अनेक सर्कस कंपन्या महाराष्ट्रात पाय रोवून उभ्या राहिल्या. स्वातंत्र्यलढ्यात सर्कशींनी अनेक क्रांतिकारकांना आसरा दिला. युद्धामध्ये आपापल्या परीने सर्कशींनी मदतीचा हात दिला. मात्र, सर्कशींचे हे योगदान राजकारण्यांना, सध्याच्या पिढीतील लोकांना माहीत नाही. सरकारची धोरणे, क्लिष्ट नियम, प्राणिप्रेमी संघटनांना आक्षेप यामुळे गेल्या काही वर्षांत सर्कशींना घरघर लागली आहे. 
‘प्राणिप्रेमी संघटनांनी आमच्याकडून जनावरे काढून घेतली. सरकारला कायदा करण्यास भाग पाडले. मात्र, जनावरांच्या नावाखाली या संघटना परदेशातील संस्थांकडून कोट्यवधींचा निधी बळकावत आहेत. वेल्फेअर बोर्डाने क्लिष्ट नियम तयार केले. इतर देशांतील सर्कशींच्या नियमांवर बोट ठेवले. मात्र, इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील परिस्थितीचे निकष विचारात घेतले जात नाहीत. बालमजुरांना सर्कशीमध्ये काम करण्यास बंदी घालण्यात आली. मात्र, बेरोजगारीमुळे अनेक मुले वाईट मार्गाला लागत आहेत. घरी अठरा विश्वे दारिद्र्य असल्याने आणि कमाईचे साधन बंद झाल्याने उदरनिर्वाहाचे साधन बंद झाले आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे सर्कशी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत’, अशी व्यथा सर्कशीचे व्यवस्थापक उमेश आगाशे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना मांडली.
‘आजच्या पिढीतील मुलांसमोर करमणुकीची अनेक साधने उपलब्ध आहेत. मोबाईल, टीव्हीचे वेड, मॉलसंस्कृती यामुळे मुलांना सर्कशीतील खेळांचे अप्रूप वाटेनासे झाले आहे. मुलांमधील संयम कमी झाल्याने अनेकदा सर्कस सुरू झाल्यावर काही वेळातच मुले कंटाळतात. त्यांना मोबाईलमध्ये रमायला आवडते’, अशी खंत व्यक्त करतानाच सर्कशीतील खेळ 
पाहून आजवर कोणताही गुन्हा घडल्याचे ऐकिवात नाही, असेही आगाशे म्हणाले.

चाळीस हजार ते एक लाख दिवसाचा खर्च
सर्कसचा एका दिवसाचा खर्च ४० हजार ते दीड लाख रुपये असतो. यामध्ये जागेचे भाडे, वीजबिल, कर्मचाऱ्यांचा पगार, साहित्याचा खर्च आदी वगळता फारच कमी उत्पन्न हातात मिळते. सर्कसमध्ये जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या कलाकारांना सरकार कोणतेही प्रोत्साहनपर पुरस्कार देत नाही. सर्कशीला राजाश्रयही मिळत नसल्याने या कलेचे पुनरुज्जीवन कसे होणार, हा प्रश्न कंपनीच्या व्यवस्थापकांना सतावत आहे. 

जीएसटीचाही फटका
सर्कशीच्या खेळांना जीएसटीचाही फटका बसला आहे. पूर्वी सर्कशीची तिकिटे ३०० रुपयांपेक्षा जास्त असायची. जीएसटीमुळे खेळांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी तिकिटे १००, २०० आणि २४९ रुपये अशी करण्यात आली आहेत.