बँकांसाठी असावा स्वतंत्र सायबर सेल - अ‍ॅड. बिपीन पाटोळे

सायबर क्राईममध्ये पोलिसांनी कोणत्या स्तरावर तपास करायचा यासाठी बँकेशी कनेक्ट असलेला वेगळा सेल स्थापन करणे गरजेचे आहे. या सेलकडे बँकांची सर्व माहिती असली पाहिजे. त्यांनी केवळ बँकेशी संबंधित गुन्हे हाताळले पाहिजेत. त्यामुळे कॉसमॉस बँके सारख्या प्रकरणांचा तपास करणे सोपे होईल. तसेच असे गुन्हे होऊच नयेत यासाठी प्रयत्न करणे सोईचे होईल, असा विश्वास बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवाचे शिस्तपालन समितीचे माजी सदस्य अ‍ॅड. बिपीन पाटोळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला.

सायबर क्राईम हे दैनंदिन जीवनाशी संबंधित नसले तरी हा एक हटके गुन्हा आहे. त्यामुळे त्यातील आरोपींचा शोध घेणे मोठे अवघड असते. आरोपींनी कोठे खाते काढले, त्याचे स्वरूप काय आहे, त्यासाठी कोणती कागदपत्रे त्यांनी वापरली अगदी यापासून तपास सुरू होतो.
शरीर किंवा संपत्तीशी संबंधित गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी पोलीस सर्वोतोपरी प्रयत्न करतात. मात्र सायबर क्राईमचा तपास करत असताना तज्ज्ञ व्यक्तींचा अभाव आहे. बँकेत दरोडा पडू नये म्हणून सीसीटीव्ही बसविण्यात येतात किंवा सुरक्षारक्षक ठेवले जातात. त्याचप्रकारे बँकेत असलेला पैसा आॅनलाइन गुन्ह्यापासून सुरक्षित राहावा यासाठी यंत्रणा हवी. अतितज्ज्ञ व्यक्तींचा त्यासाठी सल्ला घ्यावा. प्रत्येक बँकेने त्यांच्या सुरक्षेसाठी अशाप्रकारची एक स्वतंत्र यंत्रणा तयार करणे गरजेचे आहे. गुन्हा घडल्यानंतर त्याचे पुढे काय होईल यापेक्षा असे काही होऊच नये सायाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. कॉसमॉस बँकेतून गेलेला पैसा खातेदारांचा नसून शिल्लक रकमेतून ही रक्कम गेली आहे, असे बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र कोणत्याही निमित्ताने ती रक्कम खातेदारांशी संबंधित असणार आहे. त्यामुळे हे पैसे कोण व कसे देणार, याची प्रक्रिया काय आहे? मग सर्वांत शेवटी याचा दोष सरकारला देणार का, हाही प्रश्न आहे. पैसे घरात ठेवणे धोकादायक असते म्हणून बँकेत ठेवला जातो. पण तेथेदेखील तो सुरक्षित नसल्याचे या प्रकरणावरून दिसते. त्यामुळे आम्ही कोणत्या विश्वासाने ठेव ठेवायची असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे. घराचे संरक्षण घेण्याची जबाबदारी आपल्यावर असते. घरात चोरी झाली तर त्याची झळ आपल्याला बसते. त्यामुळे असा काही प्रकार होऊ नये, यासाठी यंत्रणा उभारण्याचा विचार आपणच केला पाहिजे.
आजार होईपर्यंत वाट पाहण्यापेक्षा त्याची लक्षणे दिसताच उपचार सुरू केलेले चांगले. सोने उजाळून देण्यासाठी घरी येणाऱ्यांवर विश्वास ठेवू नका, अशी अनेकदा जनजागृती करण्यात आली आहे. मात्र अद्याप असे गुन्हे होतच आहेत. मध्यल्या काळात कोट्यवधी बँक खाती उघण्यात आली आहेत. त्यातील किती लोक साक्षर आहेत, त्यांची खाती या निमित्ताने टार्गेट केली जात आहेत का, हाही प्रश्न आहे.
सायबर क्राईमचा तपास करताना पोलिसांनादेखील काही मर्यादा आहेत. बंदोबस्त, दंगल, न्यायालयाचे आदेश, रोज घडणारे गुन्हे यातच पोलीस अडकून बसले आहेत. पोलिसांवर किती ताण देणार? त्यामुळे पोलिसांनी कोणत्या स्तरावर तपास करायचा यासाठी बँकेशी कनेक्ट असलेला वेगळा सेल स्थापन करणे गरजेचे आहे. या सेलकडे अद्ययावत तंत्रज्ञान, सायबर बँकांची सर्व माहिती असली पाहिजे व त्यांनी केवळ बँकेशी संबंधित गुन्हे हाताळावेत. या संदर्भात बारकावे माहिती असलेल्या व्यक्तींचा त्यात समावेश करून घ्यावा. खासगी संस्थेचीदेखील त्यासाठी मदत घेण्यात यावी. तपास खूप क्लिष्ट असल्याने लोक साक्षीदार व पंच व्हायला घाबरतात. गुन्हा करणे हे अपराध्याचे एकच काम आहे. मात्र पोलिसांना अनेक कर्तव्ये पार पाडायची आहेत. गुन्हेगार हा तपासाच्या दहा पट पुढे जाऊन पळवाटा शोधत असतो. ही दरी कमी करण्याची गरज आहे. तज्ज्ञ व्यक्ती त्याबाबत खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतील. दोषारोपत्र सादर झाल्यानंतरही खटला अनेक वर्षे सुरू राहतो. अंतिम निर्णय येईपर्यंत सादर केलेला पुरावा तसाच राहील याची खात्री नाही. त्यामुळे न्यायालयात पुरावा कशा प्रकारे शाबित करायचा हा देखील या प्रकरणात महत्त्वाचा मुद्दा असतो.