नवे ज्येष्ठ नागरिक धोरण : केवळ आश्वासनेच; अंमलबजावणीच्या नावाने...

खरं सांगायचं तर यापूर्वीदेखील हिवाळी अधिवेशनात शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्या मान्य करतो असे सांगितले. ते मान्य केल्याचे लेखी आदेश दिले. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीची वेळ आली त्या वेळी ज्येष्ठ नागरिकांच्या आदेशाचा सर्वांना विसर पडल्याची खंत ज्येष्ठ नागरिक व्यक्त करतात.

पुणे - खरं सांगायचं तर यापूर्वीदेखील हिवाळी अधिवेशनात शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्या मान्य करतो असे सांगितले. ते मान्य केल्याचे लेखी आदेश दिले. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीची वेळ आली त्या वेळी ज्येष्ठ नागरिकांच्या आदेशाचा सर्वांना विसर पडल्याची खंत ज्येष्ठ नागरिक व्यक्त करतात. इतकेच नव्हे तर बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात अशी अवस्था आहे, असेही सांगतात. यंदादेखील नागपूरच्या पावसाळी अधिवेशनात सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या वयाची मर्यादा यात ६५ वरून ६० वर्षे करण्यात आली. याबरोबच इतर अनेक निर्णय पुन्हा नव्याने घेण्यात आले. याविषयी शहरातील विविध ज्येष्ठ नागरिक संघटनांशी संवाद साधला असता त्यांनी, केवळ आश्वासने आणि लेखी आदेश देऊन प्रश्न सुटत नसल्याचे सांगितले. मागच्या वेळीदेखील ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणावर खूप चर्चा झाली. प्रत्यक्षात कृती शून्य. तेव्हा या नवीन निर्णयावरदेखील ज्येष्ठ नागरिकांनी कसा विश्वास ठेवायचा? असा प्रश्न ज्येष्ठांसमोर उभा राहिला आहे. दुसरीकडे ग्रामीण भागातील ज्येष्ठांच्या समस्या या धोरणाच्या निमित्ताने पुढे आल्या असून, त्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न होत आहे. शासन जे बोलते ते खरे करून दाखवते असे नाही. आदेशाबरोबर सकारात्मकरीत्या त्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हायला हवी. असा सूर ज्येष्ठ नागरिक संघटनांकडून आळवला जात आहे. ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिक हा परावलंबी असून, त्याच्यासाठी शासनस्तरावरून विधायक योजना जाहीर झाल्यास काही अंशी मरगळ आलेल्या ज्येष्ठ नागरिक संघटनांना बळ मिळेल, असा विश्वासदेखील धोरणाच्या निमित्ताने वाटू लागला आहे.

आदेशावर विश्वास ठेवणे शंकास्पद...
८ आॅगस्टपर्यंत ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगण्यात आले. शासन जसे बोलले तसे झाल्यास राज्यातील ४० लाख ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा फायदा होईल. महाराष्ट्रात १ कोटी २० लाख ज्येष्ठ नागरिक असून, त्यापैकी ४० ते ४५ लाख ज्येष्ठांना विविध सेवांचा लाभ मिळतो. बाकीचे शासनाच्या सेवेपासून वंचित आहेत. ज्येष्ठांकरिता प्रवास, औषध, आरोग्य विमा, श्रावणबाळ योजना आदी सेवांचा लाभ अद्यापही बऱ्याच जणांना मिळत नाही. आता शासन म्हणते तसे येत्या ८ आॅगस्टपासून जर त्यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली तर त्याचा सर्वाधिक फायदा हा ग्रामीण भागातील ज्येष्ठांना मिळेल. प्रश्न शहरी भागातील ज्येष्ठांचा नसून तो ग्रामीण भागातील ज्येष्ठांचा आहे. त्यांच्याकडे शासनाचे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. मात्र शासनाच्या या आदेशावर विश्वास ठेवणे शंकास्पद आहे. - श्रीराम बेडकीहाळ, अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक संघ,
उपकार्याध्यक्ष मध्यवर्ती ज्येष्ठ नागरिक संघ

ज्येष्ठ नागरिकांच्या वयाची मर्यादा ६५ वरून ६० केली म्हणजे फार मोठे काम शासनाने केले नाही. बाकीच्या राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ज्या पद्धतीने योजना अमलात आणल्या जातात, त्या तुलनेत आपल्या राज्यात नाही. ज्येष्ठ नागरिकांची चळवळ सुरू करण्याचे श्रेय महाराष्ट्राला आहे; परंतु ती चळवळ जगावी असे काही कुठल्या सरकारला वाटत नाही. सरकारने आता शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. शहरात ७ टक्के पेन्शनर आहेत, तर ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ हे केवळ शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यांना त्यांच्या पाल्यांकडून होणारा त्रास ज्वलंत प्रश्न असून कुटूंंबातील व्यवहारावर अवलंबून असणारा ग्रामीण भागातील ज्येष्ठांकरिता शासनाने तातडीने पुढाकार घ्यावा.
- मधुकर पवार, उपाध्यक्ष मध्यवर्ती ज्येष्ठ नागरिक संघटना पुणे

मुळातच धोरण म्हणजे काय? याचा विचार शासन करणार आहे की नाही? देशात गोवा राज्याकडून सर्वाधिक २००० रुपयांची पेन्शन दिली जाते. त्या तुलनेत महाराष्ट्र फारच पिछाडीवर आहे. नवीन धोरण जाहीर केले. मात्र त्याकरिता पुरेसे आर्थिक पाठबळ आहे किंवा नाही याची खातरजमा शासन करत नाही. मग पुन्हा तो प्रश्न अर्थखात्याकडे जातो. ते खाते आमच्यावर हा अतिरिक्त भार आहे असे सांगून तो प्रश्न तसाच ताटकळत ठेवतात. शासनाने ज्येष्ठांचे प्रश्न सोडविण्याकरिता प्रादेशिक संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र जे पूर्ण राज्यात ८ आणि पुण्यात १ आहे, त्याला विचारात घ्यायला हवे. - अविनाश लकारे, वार्धक्यशास्त्राचे अभ्यासक, ज्येष्ठ नागरिक संघटनेचे पदाधिकारी