वंचितांच्या योजना महापालिकेने गुंडाळल्या

पुणे : समाजातील दुर्बल, वंचित, उपेक्षित घटकांना आर्थिक मदत करणा-या ५ योजना बंद करण्याचा निर्णय महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने घेतला आहे. या योजनांसाठी एकूण २७ हजार अर्ज आले होते, त्या सर्वांची मदतीची आशाच या निर्णयाने संपुष्टात आली आहे. पैसे नसल्याचे अनाकलनीय कारण यासाठी देण्यात आले असून, या योजनांची तरतूद लगेचच दुसºया योजनेकडे वर्गही करण्यात आली आहे.
महापालिकेतील पक्षनेत्यांची बैठक महापौर मुक्ता टिळक यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी दुपारी महापौर कार्यालयात झाली, तीत हा निर्णय घेण्यात आला. महापौरांसह सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, माजी महापौर प्रशांत जगताप, मनसेचे वसंत मोरे, शिवसेनेचे संजय भोसले तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
महापालिकेच्या वतीने गेली अनेक वर्षे या योजना राबविल्या जात आहेत. माता रमाई निराधार महिला योजना, शरद स्वावलंबन योजना. बाबा आमटे विकलांग योजना, राजमाता जिजाऊ स्वाभिमान योजना अशी त्यांची नावे आहेत. निराधार महिला, अपंग, गतिमंद, विकलांग अशा व्यक्तींना या योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्यात येते. अनेक गरजूंना या योजनेचा उपयोग झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांच्या महापालिकेतील सत्ताकाळात या योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्यांना प्रतिसादही चांगला मिळतो.
दर वर्षी साधारण १५ कोटी रुपये यासाठी लागतात. अंदाजपत्रकात तशी तरतूदही केलेली असते. या आर्थिक वर्षात मात्र प्रशासनाने फक्त ५ कोटी रुपयांचीच तरतूद केली होती. आर्थिक वर्ष सपण्यास अवघे दोन महिने शिल्लक आहेत.
सर्व योजनांसाठी मिळून प्रशासनाकडे एकूण २७ हजार अर्ज आले आहेत. त्यांची छाननी करून प्रशासनाने पात्रता यादीही तयार केली आहे. जास्त पैसे हवे असल्यामुळे प्रशासनाने हा विषय ठेवून
वर्गीकरण मागितले होते. पक्षनेत्यांच्या बैठकीत बुधवारी हा विषय चर्चेला आल्यानंतर अचानकच या योजना बंद कराव्यात, असे सत्ताधाºयांकडून सुचविण्यात आले.
>प्लायवूडचे केबिन : अन्य इमारतींतही फेरबदल
राष्ट्रवादी काँग्रेसने योजना बंद करण्याला विरोध केला. योजना आमच्या काळात सुरू झाल्या असल्या तरी यात राजकारण आणू नये, त्या सुरू ठेवाव्यात. किमान या वर्षी पात्र ठरले आहेत त्यांना तरी मदत द्यावी व योजना बंद केल्या असल्याचे पुढील वर्षी जाहीर करावे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद ठेवू नये, असे चेतन तुपे तसेच माजी महापौर जगताप यांनी सांगितले. अन्य पक्षांच्या पाठिंब्याअभावी राष्टÑवादी काँग्रेस एकटी पडली. त्यातच रिपाइंचे उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे बैठकीला अनुपस्थित होते. त्यामुळे योजना बंद करण्याचाच निर्णय बहुमताने घेण्यात आला. उलट या योजनांसाठी ठेवलेली ५ कोटी रुपयांची तरतूदही शहरी गरीब योजनेत वर्ग करण्यात आली.
>कोट्यवधी रुपयांच्या जादा दराच्या निविदांना सहज मंजुरी देणाºया सत्ताधाºयांकडून उपेक्षित समाजघटकांवर होणारा हा अन्याय खेदजनक आहे.
- चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते
सामाजिक योजनांमध्येही राजकारण पाहिले जात असेल, तर ते अयोग्य आहे. किमान या वर्षीच्या पात्रांना तरी अनुदान द्यायला हवे. - प्रशांत जगताप, माजी महापौर