रखडलेल्या रस्त्यालाच मिळेना मार्ग,  शहर सुधारणा समितीची सभाच तहकूब

गेली तब्बल ३४ वर्षे रखडलेल्या एचसीएमटीआर ( हाय कपॅसिटी मास्ट ट्रान्झिस्ट रूट) रस्त्याला आता सर्व आराखडा तयार होऊनही शहर सुधारणा समितीने रोखून धरले आहे.

पुणे : गेली तब्बल ३४ वर्षे रखडलेल्या एचसीएमटीआर ( हाय कपॅसिटी मास्ट ट्रान्झिस्ट रूट) रस्त्याला आता सर्व आराखडा तयार होऊनही शहर सुधारणा समितीने रोखून धरले आहे. मंजुरीसाठी म्हणून बोलावलेल्या सभेसह फक्त याच विषयासाठी म्हणून शनिवारी आयोजित केलेली खास सभाही तहकूब करण्यात आली. त्यामुळे आता हा विषय महिनाभर पुढे ढकलला गेला आहे.
शहरातील जड वाहतुकीसाठी म्हणून १९८७च्या विकास आराखड्यात हा रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. जड वाहतूक त्या रस्त्याने गेली, तर शहरांतर्गत रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल म्हणून हा रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्या वेळी त्याची किंमत केवळ शेदोनशे कोटी रुपये होती. आता तीच किंमत तब्बल ६ हजार कोटी रुपये झाली आहे. एकूण ३४ किलोमीटर अंतराचा हा रस्ता गेली तब्बल ३४ वर्षे विविध कारणांमुळे रखडला आहे. त्याकडे ना कधी पदाधिकाºयांनी लक्ष दिले ना प्रशासनाने.
काही किरकोळ कामे होण्यापलीकडे त्यात काहीही झालेले नाही. काँग्रेसचे माजी उपमहापौर, नगरसेवक आबा बागूल यांनी ११ वर्षांपूर्वी या रस्त्याचे काम व्हावे यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. त्यामुळे त्याला गती मिळाली. आता ११ वर्षांनंतर हा रस्ता पूर्णपणे उन्नत (इलिव्हेटेड) प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्याचे एकूण अंतर ३७ किलोमीटर झाले आहे. रुंदी २४ मीटर आहे. त्यावर ६ मार्गिका असतील. त्यातील दोन बीआरटीसाठी राखीव आहेत. या रस्त्यावर दुचाकी वाहनांना येण्यास मनाई करण्यात येणार आहे. शहरात काहीही काम नसलेली व तरीही शहरातील रस्त्यांवरून धावणारी सर्व जड वाहने या रस्त्यावरूनच धावतील व थेट शहराबाहेर जातील. शहराला जोडणारे एकूण ६ राज्य मार्ग या रस्त्याला जोडण्यात येणार आहे. त्यासाठी आतापर्यंत एकूण ७२ हजार ३४६ चौरस मीटर क्षेत्र अधीग्रहीत करायचे आहे. त्याशिवाय काही सरकारी कार्यालयाच्या जमिनीही त्यात येत असून, अटी-शर्ती घालून ही जागा महापालिकेला या रस्त्यासाठी देण्याची तयारी त्यांनी महापालिका प्रशासनाकडे दर्शवली आहे.
बागूल यांच्या पाठपुराव्यामुळे रस्त्याच्या कामाचा आराखडा तयार करण्याचे, तसेच त्यासाठी लागणारा खर्च कसा उभा करायचा, याची माहिती देणारा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम महापालिकेने स्तूप या खासगी संस्थेला दिले. त्यांनी हा आराखडा तयार केला असून, तोच मंजुरीसाठी म्हणून गुरुवारी स्थायी समितीसमोर येणार होता, मात्र ती सभाच तहकूब करण्यात आली. ही सभा शनिवारी ठेवण्यात आली, पण ती पुन्हा तहकूब करण्यात आली. आता ती बुधवारी ठेवण्यात आली आहे.
शहर सुधारणा सभेने आराखडा मंजूर केल्यानंतर तो सर्वसाधारण सभेपुढे सादर करावा लागतो. स्तूप या संस्थेने रस्त्याच्या कामासाठी लागणारा ६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च उभा करण्यासाठी खासगी उद्योजकांचा सहभाग घेऊन, कर्जरोखे काढून, विकसकाला टप्प्याटप्प्याने खर्च अदा करून असे विविध पर्याय सुचवले आहेत. सर्वसाधारण सभेने त्यावर निर्णय घ्यायचा आहे. मात्र, शहर सुधारणा समितीतच प्रस्ताव मंजूर होत नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे.

एखादे महत्त्वाचे काम असे वारंवार पुढे ढकलणे योग्य नाही. आधीच या कामाचा खर्च वाढला आहे. शहरातील रस्त्यावर होणारे अपघात या रस्त्यामुळे कमी होणार आहेत. त्यामुळेच त्याचा गंभीरपणे विचार व्हायला हवा, मात्र प्रशासन व पदाधिकाºयांनी त्याबद्दल काही आत्मीयता नाही याची खंत वाटते. आता पुन्हा एक महिना हा विषय पुढे गेला आहे.
आबा बागूल,
नगरसेवक, काँग्रेस

समितीमधील आम्ही सगळे नगरसेवक नवीन आहोत. विषय समजलाच नाही तर मंजूर कसा करायचा, हा आमच्या पुढील प्रश्न आहे. त्यामुळे प्रशासनाला त्यासंबंधी सविस्तर तपशील सादर करायला सांगितला आहे. या विषयाबरोबरच येवलेवाडीच्या विकास आराखड्याचाही विषय आहे. त्यामुळे विलंब होत आहे; मात्र लवकरच हे दोन्ही विषय सभेत चर्चेला येतील.
महेश लडकत,
अध्यक्ष, शहर सुधारणा समिती.