मानकरांनी मालमत्तेची दिली खोटी माहिती

कंपन्यांची होणार चौकशी : विधानसभा व पालिकेच्या निवडणुकीत मालमत्तेचे विवरण सादर

पुणे : कसबा पेठ विधानसभा आणि महानगरपालिकेच्या सभासदासाठी निवडणूक लढवली असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक आणि माजी उपमहापौर दीपक मानकर यांनी स्वत:च्या व नातेवाइकांच्या मालमत्तेसंदर्भात दिलेल्या विवरणपत्रात व तपासून समोर आलेल्या मालमत्तेत तफावत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

विवरणपत्रातील आणि तपासातील मालमत्तेत तफावत आढळल्याने मानकर यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच शहरात आणि जिल्ह्यात त्यांच्या इतर मालमत्तेबाबतदेखील कसून चौकशी केली जात आहे. सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र जगताप यांच्या आत्महत्या प्रकरणात मानकर आरोपी असून, सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहे. या प्रकरणात त्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात झडती घेतली असता त्यामध्ये काही आक्षेपार्ह कागदपत्रे ुुप्राप्त झाली आहेत. त्यामुळे विवरणपत्र व जप्त केलेल्या कागदपत्रांबाबत चौकशी करण्यासाठी मानकर यांना पोलीस कोठडी देण्याची मागणी सरकार वकील विलास पठारे यांनी
केली. त्यानुसार विशेष न्यायाधीश
ए. एस. महात्मे यांनी मानकर यांना
२६ डिसेंबरपर्यंत कोठडी सुनावली.

४१८ रास्ता पेठ येथील मिळकतीचा विक्रीचा व्यवहार पोरवाल बिल्डर्स यांच्याबरोबर झाला होता. त्या वेळी जगताप यांना टाळून थेट मानकर यांच्याशी व्यवहार करा व ७ कोटी रुपये द्या, असे सांगण्यात आल्याचे साक्षीदाराने सांगितले आहे.

या गुन्ह्यातील आरोपी व त्यांच्या नातेवाइकांचे इन्कम टॅक्स रिटर्न्स, बँक स्टेटमेंट, शेअर्सबाबतची कागदपत्रे हस्तगत करण्यात आली असून, त्याचे फॉरेन्सिक आॅडिट करण्यासाठी सीएची नेमणूक करण्यात आली आहे. तपासणीसाठी देण्यात आले आहे. मानकर यांची पुणे जिल्ह्याबाहेर स्थावर व जंगम मालमत्ता असून त्याचे दस्तऐवज प्राप्त झाले आहेत.

हे व्यवहार करीत असताना त्यांचा हस्तक कोण होता. मानकर व त्यांच्या नातेवाइकांच्या नावाने विविध ठिकाणी कंपन्या असून काही कंपन्यांमध्ये ते स्वत: संचालक आहेत. २००९ ते २०१८ पर्यंत त्यांनी भरलेल्या आयटी रिटर्न्स व तपासामध्ये प्राप्त झालेल्या मालमत्तेसंदर्भात तफावत दिसत आहे. या सर्वांचा तपास करण्यासाठी त्यांना पोलीस कोठडी देण्याची मागणी अ‍ॅड. पठारे यांनी केली.

दीपक मानकर यांच्या वतीने अ‍ॅड. सुधीर शहा आणि अ‍ॅड. पुष्कर दुर्गे यांनी युक्तिवाद केला. मानकर यांच्याविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांना न्यायालयाने ४५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.