अत्याधुनिक सुविधांनी उभारणार ‘महाळुंगे-माण हायटेक सिटी’ : किरण गित्ते 

पीएमआरडीए वतीने महाळुंगे येथे ७०० एकरांवर अत्याधुनिक सुविधांनी ‘महाळुंगे-माण हायटेक सिटी’ उभारण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या हस्ते ६२० कोटींच्या कामांचा शुक्रवारी होणार प्रारंभ पीएमआरडीएच्या वतीने मागील एक वर्षामध्ये प्लॅनिंग स्किमचे काम सुरू खासगी क्षेत्रातून २३ हजार कोटींची गुंतवणूक 

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या वतीने (पीएमआरडीए) महाळुंगे येथे ७०० एकरांवर अत्याधुनिक सुविधांनी ‘महाळुंगे-माण हायटेक सिटी’ उभार ण्यात येणार आहे. रहिवासी आणि व्यावसायिक तसेच मनोरंजनाच्या दृष्टीने सर्व सुविधा या सिटीमध्ये असतील. देशातील तसेच परदेशी कंपन्या यामध्ये गुंतवणूक करणार आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते येत्या शुक्रवारी ६२० कोटी रूपयांच्या पायाभूत कामांचा शुभारंभ हेणार आहे, असे पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी सांगितले. 
‘महाळुंगे-माण हायटेक सिटी’मध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी एकूण खर्च ६२० कोटी रूपये येणार आहे. यामध्ये रस्ते व दळण-वळण (२६० कोटी), पूल बांधणी (१५ कोटी), नाले बांधणी (५० कोटी), पाणीपुरवठा (४५ कोटी), सांडपाणी व्यवस्थापन (३७ कोटी), विद्यूतीकरण (१२७ कोटी), सेवा वाहिनी (८१ कोटी), नियंत्रण कक्ष (१० कोटी) असे एकूण जवळपास ६२० कोटी रूपयांच्या कामांना सुरुवात करण्यात येणार आहे.
पीएमआरडीएच्या वतीने यापैकी ६०० कोटी रूपये खर्च करण्यात येणार आहे. साधारण दीड लाख लोकांना व्यावसायिक आणि रहिवासी कारणांसाठी या सिटीचा उपयोग करता येणार आहे. तीन वर्षानंतर यामधून पीएमआरडीएला उत्पन्न सुरू होणार आहे. सध्या या भागात रस्ते व प्लॉटचे मार्किंग व मोजणी सुरु आहे. पायभूत सुविधांमधील होणाºया कामांची माहिती जमीन मालकांना देऊन त्यांच्याकडून सूचना प्राप्त करण्यासाठी कार्यशाळा घेतल्या आहेत, असे किरण गित्ते यांनी यावेळी सांगितले. 
पीएमआरडीएच्या वतीने मागील एक वर्षामध्ये जमीनधारकासोबत राहून प्लॅनिंग स्किमचे काम सुरू आहे. महाळुंगे-माण टीपी स्कीममध्ये ५० टक्के जमीन मूळ मालकाकडे, तर १० टक्के मोकळ्या जागांसाठी, १८ टक्के पायाभूत सुविधांसाठी, ५ टक्के अ‍ॅमिनिटी स्पेससाठी याचा वापर केला जाणार आहे. तर १२ टक्के जागा या नगर विकास रचनेतून पीएमआरडीएला मिळणार आहे. 
.........................
खासगी क्षेत्रातून २३ हजार कोटींची गुंतवणूक 
महाळुंगे-माण नगररचना योजनेचे ठिकाण हिंजवडी आयटीपार्क शेजारी असल्याने या टाऊनशिपमध्ये माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या, रहिवासी तसेच वाणिज्यीक क्षेत्र विकास करण्यासाठी खूप मोठी संधी आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएने पहिल्या नगररचना योजनेमध्ये ७०० एकर क्षेत्रांवर ‘महाळुंगे-माण हायटेक सिटी’ स्थापन करण्याचे निश्चित केले आहे. यासाठी खासगी क्षेत्रातून २३ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
.....................
चार कोटींची पाणी योजना करणार
‘महाळुंगे-माण हायटेक सिटी’मध्ये छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांपासून मल्टी नॅशनल कंपन्यांना येथे प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामध्ये परदेशी कंपन्यादेखील गुंतवणूक करणार आहेत. दीड लाख लोकसंख्येसाठी प्रामुख्याने टेमघर धरण, मुळा नदी आणि पिरंगुटसह सहा गावांत ४ कोटी रूपये खर्च करून पाणी योजना उभारण्यात येणार आहे. 
...................
नगर रचना योजनेचे टप्पे
नगर रचना योजना ४ टप्प्यांमध्ये विकसीत करण्याचे प्रस्तावित करण्याते आले आहे. चार टप्प्यांसाठीचा अंदाजित र्खच निश्चित करण्यात आला आहे. पहिल्याा दोन टप्प्यांचा खर्च पीएमआरडीए स्वत:च्या निधीतून करणार आहे. त्यापुढील टप्प्यांचा खर्च पीएमआरडी राखीव भूखंडाच्या विक्रीतून करणार आहे. 
.....................
नगर रचना योजनेमुळे मिळणाºया सुविधा 
सुनियोजित पक्के रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, पाणीपुरवठा, शाळा, बगिचे दवाखाने, विद्यूतीकरण, इत्यादी सोयीसुविधा प्राधिकरणाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार, जमीनधारकांच्या जमिनीस योग्य रूंदीचा रस्ता असलेले भूखंड मिळणार आहे. तसेच या योजने खालील क्षेत्र मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार शेती तथा नाविकास विभागात आहे. नगर रचना योजनेमुळे कोणतेही अधिमूल्य न भरता विकसनक्षम विभागातील विकसीत भुखंड प्राप्त होतो. 
..................
मागील १५ वर्षात गुजरात राज्यामध्ये राबविलेल्या नगर रचना योजनांचा अभ्यास करून पीएमआरडीएने महाळुंगे-माण येथे सुमारे ७०० एकर क्षेत्रावर २०१७ मध्ये ही योजना हाती घेतली. महाळुंगे-माण क्षेत्र हे मुंबई-बंगळुरू द्रूतगती महामार्गापासून तसेच हिंजवडी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) पार्कपासून अत्यंत जवळ आहे. ही योजना एक आदर्श नगर रचना म्हणून निर्माण करण्यात येणार आहे. पुढील काळात ह्याच धर्तीवर १२८ किलोमीटरच्या पुणे रिंगरोडलगत चाळीस गावांमध्ये अशा प्रकारच्या नगर रचना योजना (टीपी स्कीम) उभारण्याचे नियोजन आहे. 
- किरण गित्ते, आयुक्त, पीएमआरडीए