गावांच्या यात्रा-जत्रा झाल्या सुरू... भिर्र...केव्हा?

न्यायालयाची बंदी उठणार कधी ? : सत्ताधारी व विरोधकांचे प्रयत्न सुरू

राजुरी : ग्रामीण भागातील यात्रा चालू झाल्या असून, या यात्रेत शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा असलेला विषय म्हणजे बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी कधी उठणार? असा प्रश्न शेतकºयांना पडला आहे. चार ते पाच वर्षांपासून बंद असलेल्या बैलगाडा शर्यतीवर न्यायालयाने बंदी घातली असून ती उठविण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या नेतेमंडळींबरोबरच बैलगाडा संंघटनांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले असल्याचे दिसून येते. ही सर्व नेतेमंडळी अंग झटकून कामाला लागली होती; मात्र एवढे करूनही बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठत नसल्याने नक्की घोडे कुठे अडलेय, हे अद्यापही गुलदस्तातच आहे.

ग्रामीण भागातील बैलगाडा शर्यत हा शेतकºयांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागात कित्येक वर्षांपासून बैलगाडा शर्यत भरविण्याची परंपरा होती. प्रत्येक गावाच्या जत्रेत बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केले जाई. ग्रामीण भागात बैलगाडा शर्यती हे खास आकर्षण असते. बैलगाडा शर्यत म्हटले, की बैलगाडा शौकिनांच्या उत्साहाला उधाण येत असते. या बैलगाडा शर्यतीसाठी जे बैल गाड्याला जुंपले जातात. त्यांना शेतकरी जिवापाड जपतो. या बैलांना पदरमोड करून सकस आहार तो देतो. बैलगाडा शर्यतीपासून शेतकºयांना आर्थिक कमाई होते असे नाही; परंतु अनेक वर्षांपासून पदरमोड करूनच ही परंपरा सुरू आहे. बैलगाडा शर्यत हा शेतकºयांना आनंद आणि उत्साह देणारा खेळ आहे; परंतु सन २००७मध्ये प्राणी मित्र संघटनेने बैलगाडा शर्यतीबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आली. त्यावर न्यायालयाने या बैलगाडा शर्यतीला तात्पुरती स्थगिती आणली. त्यानंतर पुन्हा सन २०१४मध्ये बंदी आल्यानंतर सन २०१७मध्ये न्यायालयाने काही नियम व अटींवर बैलगाडा शर्यती सुरू करण्याची परवानगी दिली. त्यावर प्राणीमित्र संघटनेने आक्षेप घेऊन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर बैलगाडा शर्यती बंद झाल्या. तर, काही ठिकाणी या शर्यती घेण्याचा प्रयत्नही झाला. त्या वेळी काही शेतकºयांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार बैलगाडा शर्यतीवर बंदीची कडक अंमलबजावणी करण्यात आली. या बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरू व्हाव्यात, म्हणून आंदोलने झाली. या वेळी लोकप्रतिनिधींनी बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्याबाबत प्रयत्न करण्याचे आस्वासन दिले व वेळप्रसंगी कायद्यातही बदल करू, असेही शासनकर्त्यांनी सांगितले. परंतु, त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. खेड, जुन्नर व आंबेगाव मतदारसंघातील अनेक राजकीय नेत्यांनी, बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्यासाठी बैलगाडा मालकांच्या संघटनांनीही पुुढाकार घेऊन वेळोवेळी आंदोलनेही केली. इतकेच नाही, तर त्यांच्याबरोबर बैलगाडा मालकांच्या बैठका घेतल्या. केंद्र शासनाचेही उंबरठे झिजविले; परंतु आंदोलकांच्या सगळ्या मेहनतीवर पाणी पडले. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठलीच, तर त्याचे श्रेय आपल्याला मिळावे, या उद्देशाने सर्वच नेतेमंडळी कामाला लागली होती. त्यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचीही नेतेमंडळी होती. या सर्व जणांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले.

हा विरोधाभास कशासाठी ?
एकीकडे बैलगाडा शर्यतींमुळे बैलांचा छळ केला जात असल्याने बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली जाते, तर दुसरीकडे साखर कारखान्यांमधून टायर बैलागाडीच्या माध्यमातून उसाची अवजड वहातूक केली जाते त्यावर प्राणीमित्र संघटना मात्र काहीच करीत नसल्याने हा विरोधाभास कशासाठी? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

बैलगाडा शर्यत सुरू होईल, या अपेक्षेवर अद्यापपर्यंत बैलगाडामालक बैलांची जपणूक करीत आहेत. एका बैलाचा महिन्याला सात ते आठ हजार रुपये खर्च येतो. बैलगाडा शर्यत सुरू होईल की नाही, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. सध्या दुष्काळी परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत बैलांचा संभाळ कसा करायचा, असा प्रश्न बैलगाडामालकांसमोर आहे.
- बैलगाडा मालक

बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात कर्नाटक व तमिळनाडू सरकारने केलेला कायदा व महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा हे एकसारखेच आहेत. असे असतानाही कर्नाटक व तमिळनाडूत जलिकट्टूचे खेळ सुरू आहेत; मग महाराष्ट्रासाठी वेगळा नियम का? एक तर सर्वांना परवानगी द्यावी किंवा सर्वांच्या शर्यती बंद कराव्यात.
- संदीप बोदगे, अध्यक्ष, नगर-पुणे बैलगाडा मालक संघटना

राज्य शासनाने विधानसभा व विधान परिषदेत बैलगाडा शर्यत सुरू होण्यासाठी विधेयक मांडले. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्यानंतर त्यावर राज्यपाल व राष्ट्रपतींची स्वाक्षरीही झाली; परंतु एवढे प्रयत्न करूनही बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी का उठत नाही, हा प्रश्नच आहे.