पुणे जिल्ह्यातील अतिशोषित गावात ‘जलधरा निर्धारण’; लोकसहभागातून करणार व्यवस्थापन

जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यामधून जिल्ह्यातील अतिशोषित गावांमधील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी जलस्वराज्य प्रकल्प राबविण्यात येत असून भूजल पुनर्भरणाची कामे वाढविण्यासोबतच उपलब्ध पाण्याचे लोकसभागातून व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. 

ठळक मुद्देजागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्यामधून जानेवारी २०१५ पासून जलस्वराज्य-२ प्रकल्पाला सुरुवात२० ते २५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून लवकरच काढली जाणार कामाची निविदा

पुणे : जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यामधून जिल्ह्यातील अतिशोषित गावांमधील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी जलस्वराज्य प्रकल्प राबविण्यात येत असून पुरंदर, शिरुर, खेड आणि आंबेगाव तालुक्यांमधील २२ गावांमध्ये ४ जलधरांचे निर्धारण (अ‍ॅक्विफर मॅपिंग) करण्यात आले आहे. भूजल पुनर्भरणाची कामे वाढविण्यासोबतच उपलब्ध पाण्याचे लोकसभागातून व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. 
जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्यामधून जानेवारी २०१५ पासून जलस्वराज्य-२ प्रकल्पाला सुरुवात करण्यात आली आहे. भूजलाचे अतिशोषण झालेल्या पुरंदर तालुक्यातील ९, शिरूरमधील ७, खेडमधील ५ आणि आंबेगाव तालुक्यातील १ अशा २२ गावांमध्ये जलधर निर्धारण आणि लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या गावांमध्ये भूजल व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. लोकसहभागातून आराखडा तयार करणे, पाण्याचे आॅडिट, कृत्रिम भूजल पुनर्भरणाच्या अल्प व दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजना राबविणे, पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण, लोकसहभागातून भूजल वापर, त्यानुसार पीक पद्धती, सुक्ष्म जलसिंचनावर भर देऊन, उपलब्ध पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पाचा आराखडा तयार असून, भूजल पुनर्भरणासाठी रिचार्ज शाप्ट घेणे, चर खोदणे, डोंगरालगत गोलाकार चर खोदणे आदी कामांच्या निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्यात असल्याचे वरिष्ठ भू वैज्ञानिक प्रमोद रेड्डी यांनी सांगितले. या प्रकल्पाद्वारे २२ गावातील लोकांना पिण्याचे पाणी कायमस्वरुपी उपलब्ध करुन देणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी २० ते २५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून लवकरच कामाची निविदा काढली जाणार आहे.