भामा-आसखेडचे पाणी पुण्याला मिळणे कठीणच

खेड तालुक्यातील भामा-आसखेड धरणासाठी २००० मध्ये एक हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली होती

- सुषमा नेहरकर-शिंदे

पुणे : शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाबाबत कोणताही विचार न करता भामा- आसखेड धरणाचे लाभक्षेत्र रद्द करून पाणीसाठा पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला; परंतु आता प्रकल्पग्रस्ताच्या पुनर्वसनाचा गंभीर तिढा निर्माण झाला असून, लाभक्षेत्र रद्द झाल्याने प्रशासनाने वाटप केलेली जमीन संबंधित शेतकºयांना कोणत्याही परिस्थितीत देणार नसल्याचा पवित्रा लाभक्षेत्रातील शेतकºयांनी घेतला आहे. प्रशासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात शेतकºयांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतल्याने जिल्हा प्रशासनदेखील हतबल झाले आहे. यामुळे येत्या काही वर्षांत तरी भामा- आसखेडचा प्रश्न मार्गी लागून शहराला पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता धूसर होत चालली आहे.

खेड तालुक्यातील भामा-आसखेड धरणासाठी २००० मध्ये एक हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली होती. या धरणामुळे परिसरातील तब्बल १ हजार ७०० शेतकरी कुटुंबे बाधित झाली आहेत. यापैकी १११ शेतकºयांनी शासनाने जमिनीच्या बदल्यात जमीन द्यावी, यासाठी ६५ टक्के रक्कम भरली होती; परंतु जलसंपदा विभाग आणि पुनर्वसन विभाग यांच्यातील गोंधळामुळे आपल्याला १६/२ च्या नोटीसच देण्यात न आल्याने ३८८ शेतकºयांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. यामध्ये न्यायालयाने शेतकºयांच्या बाजूने निर्णय देत भामा-आसखडे प्रकल्पग्रस्तांना त्वरित ६५ टक्के रक्कम भरून घेण्यासाठी १६/२ च्या नोटिसा देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते.

त्यानुसार गेल्या दीड-दोन वर्षांत सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका अधिकारी यांनी वेळोवेळी बैठका घेऊन पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी गेल्या काही महिन्यांत शासनाने ३८८ शेतकºयांना दौंड आणि खेड तालुक्यातील लाभक्षेत्रात जमीन वाटप करण्यास सुरुवात केली. आतापर्यंत शंभर हेक्टर जमिनीचे वाटपदेखील केले; परंतु आमच्या शेतीला धरणातील पाणीच मिळणार नसेल तर आम्ही आमच्या जमिनी का द्यायच्या, असा पवित्रा घेत वाटप केलेल्या जमिनीचा ताबा देण्यास नकार दिला आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात लाभक्षेत्रातील शेतकरी पुन्हा न्यायालयात गेले आहेत. यामुळे ३८८ बाधित शेतकºयांच्या पुनर्वसनाचा तिढा कायम राहिला आहे.

लाभक्षेत्र अद्याप रद्द नाहीच
आघाडी शासनाने भामा आसखेड धरणाचे लाभक्षेत्र रद्द करून, सर्व पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार केवळ पाटबंधारे नियामक मंडळाने लाभक्षेत्र रद्द करण्यात आल्याचे एक पत्र काढले.
४कायद्यानुसार लाभक्षेत्र रद्द करण्यासाठी राज्य शासन व जिल्हाधिकाºयांनी नोटीफिकेशन काढणे आवश्यक होते; परंतु गेल्या आठ वर्षांत कायद्यानुसार लाभक्षेत्र रद्द करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रियाच पूर्ण केली नसल्याचे न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेमुळे स्पष्ट झाले आहे.

पुनर्वसनाचा तिढा कायम
जिल्हा प्रशासनाने गेल्या दीड-दोन वर्षांत बाधित शेतकरी, महापालिका अधिकारी यांच्या वेळोवेळी बैठका घेऊन भामा आसखडे पाणी योजनेचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी पहिल्या टप्प्यात ३८८ शेतकºयांना जमीन वाटप करण्याचा निर्णय घेऊन दौंड आणि खेड तालुक्यातील लाभक्षेत्रातील शिल्लक जमिनीचे वाटप देखील सुरू केले. आता पर्यंत शंभर टक्के जमिनींचे वाटप करण्यात आले आहे. परंतु, आमच्या शेतीला भामा-आसखेड धरणातील पाणी मिळणार नसल्याने आम्ही आमच्या जमिनीचा ताबा देण्यास नकार दिला. यासाठी संबंधित शेतकरी पुन्हा न्यायालयात गेले आहेत.
- रमेश काळे, अप्पर जिल्हाधिकारी

भामा-आसखेडमधून मे २०१९ अखेरपर्यंत पाणी मिळणे कठीणच

• भामा-आसखेड धरणातून पुणे शहराच्या पूर्वभागाला नगररोड, चंदनगनर, खराडी, वडगाव शेरी या भागाला पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.
• यासाठी महापालिकेच्या वतीने केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मदतीने तब्बल ३८० कोटी रुपयांची पाणी योजना हाती घेतली आहे. यासाठी आता पर्यंत तब्बल १७२ कोटी रुपये खर्च करून ७५ टक्के काम देखील पूर्ण करण्यात आले आहे.
• या योजनेद्वारे मे २०१९ पर्यंत शहराला पाणीपुरवठा करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे; परंतु आता पुन्हा शेतकऱ्यांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटल्याशिवाय काम सुरू होण्याची शक्यात कमी असून, डेडलाइनमध्ये पाणी मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.