सर्वेक्षण झालेल्या मिळकतींचीच पाहणी, जीआयएस यंत्रणा नावालाच

उपग्रहाच्या साह्याने दप्तरी नोंद नसलेल्या मिळकती शोधणार, असा गाजावाजा करीत महापालिका प्रशासनाने मिळकत कर विभागासाठी घेतलेल्या जीआयएस यंत्रणेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. किमान १० मिळकती शोधल्या जाऊन त्यातून ३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असताना महापालिका कर्मचा-यांनीच शोधलेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण करून खासगी कंपन्यांनी महापालिकेकडून २ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मिळवली आहे.

- राजू इनामदार
पुणे  - उपग्रहाच्या साह्याने दप्तरी नोंद नसलेल्या मिळकती शोधणार, असा गाजावाजा करीत महापालिका प्रशासनाने मिळकत कर विभागासाठी घेतलेल्या जीआयएस यंत्रणेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. किमान १० मिळकती शोधल्या जाऊन त्यातून ३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असताना महापालिका कर्मचा-यांनीच शोधलेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण करून खासगी कंपन्यांनी महापालिकेकडून २ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मिळवली आहे.
मुदत संपूनही या कंपन्यांचे महापालिका कर्मचाºयांनी आधीच केलेले काम सुरूच असून त्यांना पैसेही दिले जात आहेत. गेल्या काही वर्षांत शहरात फार मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. त्यापैकी कित्येक बांधकामांचे सर्वेक्षण झालेले नाही. मिळकत कर विभागाच्या दप्तरी नोंदच नसल्याने त्यांनी कर लावलाच जात नाही. त्याशिवाय मध्यभागातील अनेकांनी जुन्या इमारतींमध्ये फेरबदल करून बांधकाम वाढवले आहे. त्यांनाही त्याचा कर लावला जात नाही, कारण त्यांची तशी नोंदच महापालिकेकडे नाही. यामुळे फार मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे, असे लक्षात आल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने नोंद नसलेल्या मिळकती शोधण्याचा निर्णय घेतला.
त्यासाठीच असलेली जीआयएस (जिओग्राफिक इन्फर्मेशन सिस्टिम) यंत्रणा वापरण्याचा आग्रह आयुक्तांनी धरला. त्याप्रमाणे निविदा जाहीर करण्यात आली. आयटी क्षेत्रातील दोन कंपन्यांनी हे काम घेतले. त्यांच्यासाठी महापालिकेने २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून एक मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन तयार करून घेतले. या कंपन्यांनी ९ महिन्यांच्या मुदतीत काम पूर्ण केले, तर प्रतिमिळकत ३३९ रुपये व त्यानंतर ३०० रुपये असा दर निश्चित करण्यात आला. कंपन्यांनी शहरातील प्रत्येक इमारत उपग्रहाच्या साह्याने तयार करण्यात आलेल्या नकाशावर दाखवून त्यावर त्या बांधकामाचे क्षेत्रफळ, त्याला लावण्यात आलेला कराचा दर, वाढीव बांधकाम असेल तर त्याची माहिती, त्याचा दर अशी माहिती नोंद करायची होती. ही माहिती मिळाली, की महापालिकेचे कर्मचारी तिथे जाऊन त्या मिळकतींचे मोजमाप घेऊन त्यांनी कराचे बिल देणार, असे ठरले.
प्रत्यक्षात मात्र या दोन्ही कंपन्यांनी महापालिकेच्या कर्मचाºयांनी आधीच नोंद करून घेतलेल्या इमारतीच शोधल्या असल्याचे दिसते आहे. शहरातील एकूण मिळकतींची संख्या ८ लाख ४० हजार आहे. त्यापैकी कंपन्यांनी ३ लाख ९० हजार ५०९ मिळकतींचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यातील फक्त ७५ हजार ३४७ इमारतींमध्ये वाढीव बांधकाम, नवे बांधकाम, भाडेतत्त्वाने देणे असे प्रकार आढळले आहेत. बाकी मिळकतीच्या महापालिकेने केलेल्या मोजमापामध्ये काहीच फरक नाही, असे आढळले आहे.

३०० कोटी उत्पन्न होते गृहित

कंपन्यांनी नव्याने शोधलेल्या इमारतींमधून महापालिकेची डिमांड (मागणी) ६० कोटी ५५ लाख ३९ हजार रुपयांनी वाढली. त्यातील फक्त २३ कोटी रुपये आतापर्यंत वसूल झाले आहेत. तरीही या दोन्ही कंपन्यांना महापालिकेने प्रतिमिळकत ३३९ रुपये दराने आतापर्यंत तब्बल २ कोटी ६१ लाख रुपये अदा केले आहेत. त्यांची आणखी काही बिले प्रलंबित आहेत. ९ महिन्यांची मुदत संपली तरीही या कंपन्यांचे काम सुरूच आहे. त्यांच्याकडून किमान १० हजार मिळकती वाढीव बांधकामांच्या किंवा दप्तरी नोंदच नसलेल्या सापडणे अपेक्षित होते. त्यातून प्रशासनाने अंदाजे ३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न गृहित धरले होते. प्रत्यक्षात मात्र तसे झालेलेच नाही. या कंपन्यांच्या कर्मचाºयांनी शोधलेल्या बहुसंख्य मिळकती या अपार्टमेंट स्वरूपाच्या आहेत. एकाच मोठ्या इमारतीमध्ये असलेल्या सदनिकांचे सर्वेक्षण करून प्रतिमिळकतप्रमाणे कंपन्यांना पैसे अदा करण्यात आले आहेत.

काम देतानाच दुर्लक्ष
या कंपन्यांना काम देताना, त्यांच्याबरोबर करार करताना प्रशासनाने काळजी घेतली नाही, असे दिसते आहे. नोंद असलेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण त्यांच्याकडून अपेक्षित नव्हतेच. त्याचे पैसे त्यांना कमी देऊन ज्या मिळकती त्यांनी शोधल्या आहेत, त्याचे जास्त पैसे दिले असते तरी चालण्यासारखे आहे. किमान आता तरी यात बदल करावा.
- आबा बागूल,
जीआयएस यंत्रणेच्या वापरासाठी आग्रही असलेले ज्येष्ठ नगरसेवक

दरबदलाचा प्रस्ताव विचाराधीन
करार करताना ठरलेल्या दराप्रमाणेच त्यांना पैसे अदा केले जात आहेत. त्यात त्यांनी काही त्रुटी ठेवल्या आहेत, त्याचे पैसे कपात करण्यात येत असतात. मुदत संपल्यानंतर ज्या दराने पैसे द्यायचे त्याच दराने दिले जातील. त्यांना आणखी मुदत वाढवून द्यायची किंवा नाही, याचा निर्णय वरिष्ठस्तरावर होईल. दरबदलाचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
- विलास कानडे,
उपायुक्त, मिळकत कर विभाग