- लक्ष्मण मोरे 
पुणे : गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील पदाधिकाºयांच्या निवडणुकांसाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला असून, पुणे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि नाशिक येथील जवळपास ४० हजार सोसायट्यांमध्ये टप्प्या-टप्प्याने ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. पुण्यातील ११ ते १२ हजार सोसायट्यांचा त्यामध्ये समावेश असून, अनेक वर्षांपासून ब-याच सोसायट्यांच्या निवडणुकाच झाल्या नसल्याचेही समोर आले आहे. प्राधिकरणाच्या अध्यासी अधिकाºयासमोर झालेली निवडणूक आणि निवडच कायदेशीर असून, सोसायट्या परस्पर सभासदांच्या बैठकांमध्ये पदाधिकारी निवडीचा करीत असलेला ठराव गैरकायदेशीर असल्याचे प्राधिकरणाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी सांगितले.
राज्यामध्ये १ लाखाच्या आसपास नोंदणीकृत गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. पुण्यामध्ये १७ हजार सोसायट्या आहेत. निबंधकांकडून या सोसायट्यांचे पत्ते मागविण्याचे काम सुरू आहे. ब-याचशा सोसायट्यांचे पत्ते प्राधिकरणाने मिळवले आहेत. तुर्तास पुण्यातील पत्ते घेऊन प्राधिकरणाकडून निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भातील पत्र व्यवहार करण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. वास्तविक ज्या सोसायट्यांच्या पदाधिका-यांची मुदत संपलेली आहे, अशा सोसायट्यांनी प्राधिकरणाला माहिती कळविणे आवश्यक आहे. अनेकदा सोसायट्यांचे पदाधिकारी, सभासद आणि निधी याची माहिती देत नाहीत. प्राधिकरणाकडून जाहीर आवाहन करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सोसायट्यांनी अधिका-यांशी संपर्क साधण्यासंदर्भात अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले. निवडणुका न घेताच पदाधिकाºयांनी मुदत संपल्यानंतरही सोसायट्यांचे कामकाज चालत असेल, तर ते बेकायदेशीर असल्याचे सह आयुक्त श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी सांगितले.
वास्तविक संस्थांनी त्यांच्या विद्यमान पदाधिकाºयांचा कार्यकाळ संंपण्याच्या सहा महिने आधीच ‘इ २’ नमुन्यामध्ये संस्था, नाव, निवडणूक कधी झाली, पदाधिकाºयांची रचना, निवडणुकीची अपेक्षित तारीख, मतदार याची माहिती प्राधिकरणाला देणे कायद्याने आवश्यक आहे. ही माहिती देताना ती सर्व सभासदांना दाखविणेही आणि थकबाकीदार नसलेल्या सभासदांची यादी देणेही बंधनकारक आहे. अनेकदा सोसायट्यांचे बांधकाम सुरू असताना वेगळा पत्ता असतो आणि इमारतींचे बांधकाम सुरू झाल्यावर पत्ता बदलला जातो. बदललेल्या पत्त्याची माहितीही तीन दिवसांच्या आतमध्ये निबंधकांना कळविणे आवश्यक आहे; मात्र तसे होत नाही. सोसायट्या निवडणुकीच्या नियमांना हरताळ फासत असल्याचे चित्र आहे. थकबाकीदार सभासदाला वेळेमध्ये नोटीस देणे आवश्यक आहे. सोसायट्यांमध्ये अलीकडील काळामध्ये मेन्टेनन्स न देणा-या सभासदांची संख्या वाढत आहे.
पहिल्या टप्प्यामध्ये सोसायट्यांची पूर्ण नावे आणि पूर्ण पत्ते मागविण्यात आलेले आहेत. तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी ही माहिती अद्ययावत करीत आहेत. संस्थांना ‘इ २’ अर्जाद्वारे सर्व माहिती भरून नियमानुसार असलेले शुल्क प्राधिकरणाकडे भरावे लागणार आहे. त्यानंतर, निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. हे अधिकारी संबंधित सोसायट्यांना १५ दिवस आधी संपर्क साधून बैठक घेऊन निवडणुकीसंदर्भात सूचना देणार आहेत. निवडणूक बिनविरोध किंवा गुप्त मतदानाने पार पाडली जाईल.

प्राधिकरणाच्या आवाहनाला सोसायट्यांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. पुणे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक अशा मोठ्या शहरांमधील सोसायट्यांची संख्या मोठी आहे; मात्र अपुºया मनुष्यबळामुळे कामामध्ये गती मिळत नाही. महिला आणि पुरुष कर्मचाºयांची अनेक पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणालाही कामामध्ये मर्यादा येत आहेत.

सोसायट्यांना निवडणूक प्रक्रियेची माहिती देण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे. राज्यातील तब्बल ४० हजार सोसायट्यांना पत्र पाठविण्याची तयारी सुरू करण्यात आलेली आहे. पहिल्या टप्प्यात १० हजार पत्रे पाठविण्यात येणार आहेत. यासोबतच प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरूनही निवडणुकीविषयी माहिती मिळू शकणार आहे; तसेच ‘हेल्पलाइन क्रमांक’ही दिला जाणार आहे.

विद्यमान सदस्यांनी अधिकारपद धारण करणे बंद करावे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७३ क उपकलम
(३) अन्वये सहकारी संस्थांच्या समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा आणि पदाधिकाºयांचा कालावधी ५ वर्षे निश्चित करण्यात आलेला आहे. अधिनियमाच्या कलम ७३ क ब (१०) अन्वये मुदत संपल्यावर, तत्काळ नव्याने निवडून आलेल्या समितीच्या सदस्यांनी पदग्रहण करणे शक्य व्हावे, यासाठी विद्यमान सदस्यांची मुदत संपण्यापूर्वी प्राधिकरणाद्वारे निवडणूक घेण्याची तरतूद आहे.
तसेच, कलम ७३ आय (१) नुसार प्राधिकरणास कळविणे आवश्यक आहे. कलम ७३ आय (२) नुसार निवडणूक घेण्याबाबत प्राधिकरणास कळविण्यास कसूर केल्यास अगर निवडणूक होऊ शकली नाही, तर विद्यमान सदस्यांनी अधिकारपद धारण करणे बंद करावे.

सोसायट्यांची कोणतीही निवडणूक प्राधिकरणाच्याच परवानगीने होणे आवश्यक आहे. पदाधिकारी निवड, निवडणूक, नैमित्तिक पदांची भरती हे प्राधिकरणाच्या परवानगीने होणे आवश्यक आहे. सोसायट्यांकडून सभासदांच्या बैठकीमध्ये ठराव करून, पदाधिकाºयांची निवड २०१३च्या घटनादुरु स्तीने बेकायदा ठरविल्या. प्राधिकरणाच्या अध्यासी अधिकाºयासमोरच ही सर्व प्रक्रिया
पार पाडली जाणे आवश्यक आहे.

सोसायट्यांनी सभासदसंख्येप्रमाणे प्राधिकरणाकडे निवडणुकीसाठी भरावयाच्या शुल्काचा तपशील

सभासद संख्या एकूण अंदाजित
निवडणूक निधी
25 किंवा त्यापेक्षा कमी 2500
26 ते 50 4000
51 ते 100 5000
101 ते 199 7500
200 व त्यापेक्षा अधिक प्रती सभासद 100 रुपये,
किमान 12 हजार रुपये,
कमाल 20 हजार रुपये