पीबीएवर कारवाईच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

सहधर्मादाय आयुक्तांनी दिले होते आदेश : विद्यमान कार्यकारिणीला दिलासा

पुणे : जिल्ह्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनने (पीबीए) गेल्या ३० वर्षांपासून आॅडिट सादर न केल्याप्रकरणी असोसिएशनवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्तांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

धर्मादाय सहआयुक्तांच्या निर्णयामुळे पुण्यातील वकिलांमध्ये खळबळ निर्माण झाली होती; तसेच पीबीएची विद्यमान कार्यकारिणी बरखास्त होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता; मात्र या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकूण घेत न्यायालयाने पीबीएला दिलासा दिला असून, धर्मादाय सहआयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली.

पीबीएला मिळालेले उत्पन्न हे संघटनेच्या खात्यात जमा होत असते. ते पैसे बँकेतून काढण्यात येत नाहीत. त्यामुळे त्या पैशाचा गैरवापर झाला, असे म्हणता येणार नाही. या वर्षाचे आॅडिट आम्ही देणार आहोत; मात्र पूर्वीच्या कार्यकारिणीने हिशेब दिला नाही म्हणून विद्यमान कार्यकारिणीवर कारवाई करणे योग्य नाही. पीबीएचे विद्यामान अध्यक्ष एक वरिष्ठ वकील आहेत.

तसेच, ही संघटनादेखील अत्यंत नावाजलेली आहे. त्यामुळे येथे कोणतेही आर्थिक गैरव्यहार किंवा गैरप्रकार झालेले नाहीत, असा युक्तिवाद पीबीएच्या वतीने ए. व्ही. अंतुरकर यांनी केला, तर व्यवहारांचे सर्व कागदपत्रे आम्हाला पाहायची आहेत, अशी मागणी तक्रारदारांकडून करण्यात आली.

अहवालाची घेतली दखल
पीबीएच्या कामकाजाबाबत अ‍ॅड. सुनीता दौंडकर यांनी ८ डिसेंबर २०१७ मध्ये तक्रार केली होती. यानुसार धर्मादाय कार्यालयाने याबाबतची सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश मार्चमध्ये दिले होते; पण कागदपत्रे सादर न केल्याने सार्वजनिक न्यास कार्यालयातील निरीक्षक रागिणी खडके यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली.
खडके यांनी हा अहवाल धर्मादाय उपायुक्त नवनाथ जगताप यांना सादर केला. उपायुक्त जगताप यांनी हा अहवाल कायम केला व तो पुढील कार्यावाहीसाठी सहआयुक्त दिलीप देशमुख यांना सादर केला होता. या अहवालाची दखल घेऊन देशमुख यांनी संघटनेच्या विद्यमान कार्याकारिणीवर कार्यवाही सुरू करण्याचा आदेश दिला होता.
 

पीबीएचे कामकाज नेहमीच पारदर्शक राहिले आहे. त्यात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. धर्मादाय आयुक्तांनी लागू केलेल्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे. या पुढील काळतदेखील त्यात सातत्य राहील अशी ग्वाही आम्ही देतो.
- अ‍ॅड. सुभाष पवार,
अध्यक्ष, पीबीए