अनाथांच्या आरक्षणात सरकारकडून भेदभाव

अनाथांमध्येच भेदभाव करून राज्य सरकारने केवळ दिखाऊपणा केल्याचा आरोप अनाथांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देराज्यातील अनाथ मुले-मुलीं प्रातिनिधीक स्वरुपात महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे पालवे यांची भेटअध्यादेशात सर्वांना न्याय द्यावा; अनाथांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून आरोप

पुणे : राज्य सरकारने नुकतेच अनाथांना १ टक्का समांतर आरक्षण देण्याचा अध्यादेश जारी केला. परंतु, या अध्यादेशाचा फायदा अनेक अनाथांना होणार नाही. कारण ज्यांचे कोणी तरी नातेवाईक आहेत, परंतु, ते त्यांना सांभाळत नसल्यामुळे बालगृहात दाखल आहेत. असे मुले-मुली देखील अनाथच असतात. म्हणून तर ते बालगृहात येतात. त्यामुळे या मुला-मुलींनाही या आरक्षणाचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. अनाथांमध्येच भेदभाव करून राज्य सरकारने केवळ दिखाऊपणा केल्याचा आरोप अनाथांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. काही दिवसांपुर्वी राज्यातील अनाथ मुले-मुलीं प्रातिनिधीक स्वरुपात महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे पालवे यांना भेटले होते. त्यांच्यापुढे अनाथ मुला मुलींना येणाऱ्या सर्व समस्या मांडल्या होत्या. त्यात अनाथ मुला-मुलींना ओळखपत्र नसणे, आधारकार्ड नसणे, त्यामुळे अडचणी, नोकरी न मिळणे, अशा अनेक समस्या मांडल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी सर्व समस्येवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. अनाथांची व्याख्या करतांना पंकजा मुंडे यांना स्पष्ट सांगितले होते की, ज्या कोणाला आई वडील नाहीत, किंवा ज्यांना आई वडील सोडुन काका, मामा, आजी आजोबा आहेत, पण तरी  मुलांकडे त्यांचे हे तथाकथीत नातेवाईक जर लक्ष पुरवत नसतील, तर अशा मुला मुलींना सुद्धा अनाथ समजायला हवे आणि अनाथ मुलांप्रमाणे त्यांनाही सर्व हक्क असायला हवेत.परंतु, जारी केलेल्या अध्यादेशात काही मुलांना सिंगल पॅरेण्ट्स आहेत परंतू, ती मुले अनाथ आश्रमात वाढलेली आहेत.या मुलांना लाभ मिळू शकत नाहीत.हा या अनाथांवर अन्याय आहे. काहींकडे जात प्रमाणपत्र आहे परंतू, त्याची पडताळणी झालेली नाही.अशांना आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा, ही मागणी अनाथांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते अभय तेली, सुलक्षणा आहेर, गायत्री पाठक यांनी केली आहे. 
 नातेवाईक असलेल्या अनाथांना लाभ द्यावा 
सरकारने अनाथ मुला मुलींना १% आरक्षण जाहीर करतांना अश्या सिंगल पॅरेंट किंवा नातेवाईक असलेल्या मुला मुलींना आरक्षणातुन वगळले आहे. हा सरळ विश्वासघात आहे, असेही तेली यांनी सांगितले. इतरांन आरक्षण देताना त्यांची आर्थिक स्थिती जाणून घेतली जात नाही. खरं तर अशा लोकांना त्यांची जात असते, सरकारी नोकरी असते, त्यांचे कुटुंब असते, तरीपण या सर्वांनाच आरक्षण दिले जाते. मग आम्हा अनाथांच्या बाबतीतच असा भेदभाव का? आम्ही सरकारबरोबर आहोत, कारण या सरकारने कमीत कमी आमची दखल तरी घेतली. परंतू ज्या प्रमाणे इतरांना सरसकट आरक्षण दिले जाते, त्या प्रमाणे आम्हा सर्व अनाथ मुलांना ही कोणत्याही अटीविना आरक्षण द्यायला हवे. संपुर्ण अनाथ असलेल्या लोकांना आधी प्राधान्य द्या आणि नंतर इतरांचा विचार करा, अशी मागणी तेली यांनी केली आहे. 
 
ज्यांना नातेवाईक आहेत, परंतु, सांभाळत नाहीत. ते मुले बालगृहात आहेत. कोणीही नसणाऱ्या अनाथांची राज्यात १ हजारच्या आसपास संख्या आहे. परंतु, ज्यांना नातेवाईक आहेत,मात्र ते सांभाळत नाहीत, अशांची संख्या ५ ते ६ हजारांच्या घरात आहेत. त्यामुळे या अनाथांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. 
- अभय तेली, अनाथांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते