साखर कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज द्या - स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

केंद्र सरकारने साखरेचा केवळ साठा (बफर स्टॉक) करून साखर उद्योगासमोरील प्रश्न सुटणार नाही. सरकारने साखर कारखान्यांना २९०० रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

पुणे : केंद्र सरकारने साखरेचा केवळ साठा (बफर स्टॉक) करून साखर उद्योगासमोरील प्रश्न सुटणार नाही. सरकारने साखर कारखान्यांना २९०० रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. तसेच, शिल्लक असलेल्या साखरेचे मूल्यांकन २९०० रुपये मानून राज्य सहकारी बँकेने कारखान्यांना कर्जाच्या फरकाची रक्कम द्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने साखरेची किंमत २९ रुपये प्रति किलो इतकी निश्चित केली आहे. त्यामुळे राज्य सहकारी बँकेने कारखान्यांच्या उर्वरित शिल्लक साखरसाठ्याचे २९०० रुपये दराने मूल्यांकन करून कारखान्यांना फरकाची अतिरिक्त रक्कम दिली पाहिजे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांची थकबाकी देता येईल. देशभरात साखरेचा दर समान नसतो. तसेच उत्तर प्रदेशने राजस्थान आणि पूर्व भारतातील बाजारपेठ काबीज केल्याने राज्यातील साखर शिल्लक राहण्याचा धोका आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कारखान्यांना बिनव्याजी कर्जरूपी मदत केली पाहिजे, असेही ते
म्हणाले.

साखरेच्या निर्यातीवर हवा भर
आॅक्टोबर २०१८ अखेरीस देशात तब्बल १२० लाख टन साखर अतिरिक्त राहणार आहे. सरकारने ३० लाख टनांचा बफर स्टॉक करण्याची घोषणा केली आहे. तर पुढील हंगामात ३४० लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. म्हणजेच शिल्लक साखरेचे प्रमाण २४० लाख टनांवर जाईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने निर्यातीवर अधिकाधिक लक्ष दिले पाहिजे. गरीब राष्ट्रांना आर्थिक मदत न करता त्यांना साखर व दूध पावडर द्यावी, जेणेकरून देशातील अतिरिक्त उत्पादनाचा बोजा कमी होईल, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केंद्र सरकारकडे केली आहे.