वर्तुळाकार रस्त्याच्या निधीचा फार्म्युला अद्यापही अनिश्चित : ६ हजार ५०० कोटींचा खर्च

जिल्हाधिकारी कार्यालय व महापालिका अशा दोन्ही विभागातील भूसंपादन कार्यालयांमध्ये समन्वय नसल्याने या कामाला कासवगती प्राप्त झाली आहे.

ठळक मुद्देमहापालिका आयुक्त सौरव राव यांच्या दालनात रस्त्याच्या कामासंबधीची बैठक१९८७ पासून प्रलंबितच: महिनाभराची मुदतवाढीनंतर एकच प्रकार सादर या कामासाठी महापालिकेकडून काही लाख रूपये देऊन एक सल्लागार कंपनी नियुक्त

पुणे : शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी करणाऱ्या ‘हाय कपॅसिटी मास्ट ट्रन्झिस्ट रोड’चा (एचसीएमटीआर) साडेसहा हजार कोटी रूपयांचा खर्च कसा उभा करायचा याचा फार्म्युलाच अद्याप निश्चित व्हायला तयार नाही. याच कामासाठी काही लाख रूपये देऊन नियुक्त केलेल्या सल्लागार कंपनीने एकदम पाचसहा प्रकार सादर केल्याने त्याला महिनाभराची मुदतवाढ देऊन एकच प्रकार सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. 
महापालिका आयुक्त सौरव राव यांच्या दालनात रस्त्याच्या कामासंबधीची बैठक झाली. त्यासाठी पथ विभागाचे प्रमुख अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, भूसंपादन उपायुक्त अनिल मुळे, लेखा व वित्त अधिकारी तुषार दौंडकर तसेच अन्य विभागांचे प्रमुख बैठकीला उपस्थित होते. या रस्त्याच्या कामासाठी लागणारा साडेहजार कोटी रूपयांचा निधी कसा उभा करायचा यासाठी महापालिकेने काही लाख रूपये देऊन एक सल्लागार कंपनी नियुक्त केली आहे. या कंपनीने निधी उभा करण्यासाठी एकदम पाचसहा पद्धतीचे सादरीकरण केले. 
त्यात प्रामुख्याने डीफर्ड पेमेंट (ठेकेदार कंपनीने गुंतवणूक करायची व त्यांना महापालिकेने टप्प्यटप्याने पेमेंट अदा करायचे), क्रेडीट बाँड (कर्जरोखे), पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप) व टोल वसुली, जाहिरातींचे उत्पन्न या प्रकारांचा समावेश होता. आयुक्तांनी टोल लावता येणार नाही म्हणून ती पद्धतच बाद ठरवली. अन्य पद्धतींबाबत चर्चा झाली. मात्र, त्याचे सविस्तर स्पष्टीकरण कंपनीने केले नाही. त्यामुळे नक्की निधी कसा उभा करायचा याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. एकच एक पद्धत तयार करावी व त्याचे सादरीकरण करावे असे आयुक्तांनी कंपनीला सांगितले. त्यासाठी महिनाभर मुदतवाढ देण्यात आली. 
सन १९८७ च्या विकास आराखड्यात हा रस्ता दर्शवण्यात आला होता. त्यावेळी त्याचा खर्च होता ५०० कोटी रूपये. तो शहराच्या त्यावेळी बाहेर असणाऱ्या भागातून जात होता. हा सर्व भाग म्हणजे शहराचा मध्यभाग झाला असून त्यामुळेच काही वर्षांपुर्वी हा संपुर्ण वर्तुळाकार मार्ग उन्नत (इलेव्हेटेड- मुळ रस्त्याच्या वरून) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे त्याच्या खर्चात एकदम वाढ झाली. शहरातंर्गत वाहतूकीवर अवजड वाहतूकीचा येणारा ताण कमी करण्यासाठी म्हणून हा रस्ता प्रस्तावीत करण्यात आला असून गेल्या अनेक वर्षांपासून तो रखडला आहे. नगरसेवक आबा बागूल यांनी या रस्त्यासाठी लागणाºया जमिनीचे संपादन सुरू करावे म्हणून मध्यंतरी आयुक्तांचे वाहन साखळदंडानी बांधून ठेवण्याचे आंदोलन केले होते.
पुणे विद्यापीठापासून हा रस्ता सुरू होतो व सेनापती बापट रस्ता, दांडेकर पूल,अप्सरा चित्रपटगृह, वानवडी, हडपसर, मगरपट्टा, नगररोड, औंध, पाषाण व पुन्हा विद्यापीठ असा वर्तुळाकार मार्गाने संपतो.सुमारे ३६ किलोमीटर अंतराचा हा रस्ता आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या एकूण जमिनींपैकी ३० टक्के जमीन सरकारी मालकीची म्हणजे वन विभाग, पाटबंधारे, राज्य राखीव दर यांची आहे. त्यातील काही जागेचे संपादनही करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय व महापालिका अशा दोन्ही विभागातील भूसंपादन कार्यालयांमध्ये समन्वय नसल्याने या कामाला कासवगती प्राप्त झाली आहे. उर्वरित भूसंपादनासाठी एकूण खर्चात १ हजार ५०० कोटी रूपये गृहित धरण्यात आले आहे. मात्र तेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. तरीही प्रशासन व पदाधिकारी रस्त्याच्या कामात लक्ष घालायला तयार नाहीत.