न्यायालये पेपरलेस होण्यासाठी पहिले पाऊल 

गैरप्रकार टाळण्यासाठी न्यायालयीन व्यवस्थेमधील देशातील पहिली ई-पेमेंट सुविधा पुण्यात सुरू करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देई-पेमेंट सुविधा, नवीन प्रणालीची सुरुवात या उपक्रमात सुरुवातीला २ हजार रुपयापर्यंतची रक्कम मोफत भरता येणार ई-पेमेंट सुविधेमुळे २४ तास पैसे भरता येणार

पुणे : न्यायालय म्हटले की पुरावे आणि कागदपत्रांशिवाय काही बोलायचे नाही. त्यामुळे किरकोळ गुन्हा असला तरी त्यांचे शकडे कागदे न्यायालयात जमा केले जातात. त्यातून न्यायालयात फाईलींचे गठ्ठे वाढतच आहे. त्यामुळे पुणे जिल्हा न्यायालयात नव्याने सुरू झालेली ई-पेमेंट प्रणाली न्यायालये पेपरलेस होण्यासाठीची पहिले पाऊल ठरणार आहे. 
        न्यायालयीन दंड, कोर्ट फी आणि इतर रक्कमा भरणे पक्षकार व वकिलांनी सोयीस्कर व्हावे तसेच या पैशांबाबत होणारे गैरप्रकार टाळण्यासाठी न्यायालयीन व्यवस्थेमधील देशातील पहिली ई-पेमेंट सुविधा पुण्यात सुरू करण्यात आली आहे. प्रायोगिक तत्वावर सुरू झालेल्या या उपक्रमात सुरुवातीला २ हजार रुपयापर्यंतची रक्कम मोफत भरता येवू शकते. पोटगीची रक्कम, विविध प्रकारचे भाडे, न्यायालयीन दंड, कोर्ट फी अशा विविध प्रकारच्या रक्कमा दुपारी तीनपर्यंत न्यायालयात भरणे आवश्यक असते. त्यासाठी संबंधित व्यक्तीला प्रत्यक्ष न्यायालयात येवून रक्कम भरावी लागते. न्यायालयीन कामकाजाच्या दिवशी दुपारी तीनपर्यंत संबंधित रक्कम न भरण्यास पक्षकार आणि वकिलांना दुसऱ्या दिवशीपर्यंत थांबावे लागत. तसेच सुटी असल्यास त्यांच्या कामास आणखी विलंब होतो. मात्र ई-पेमेंट सुविधेमुळे २४ तास पैसे भरता येणार आहे. तसेच त्यासाठी प्रत्यक्ष न्यायालयात येण्याची देखील गरज राहणार नाही. नाझर असलेल्या प्रत्येक न्यायालयात ही सुविधा उपलब्ध असेल. तसेच सध्या ही सुविधा केवळ जिल्हा न्यायालयापुरती मयार्दीत ठेवण्यात आली आहे. यापुढील काळात त्याची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. 
        पुण्यात दाखल होणा-या खटल्याची संख्या आणि येथील कामाची व्याप्ती विचारात घेत सुरू करण्यात येणारी ही सुविधा वकील, पक्षकार आणि आरोपींचा वेळ वाचविणारी आहे. कार्ड किंवा नेट बँकींगद्वारे पैसे भरण्यात आल्याने न्यायालयातील कर्मचारी आणि दावे दाखल करणाºयांच्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. तसेच आॅनलाईन पद्धतीने पैसे भरायचे असल्याने या कामात आणखी पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. कारण काही वकिलांकडून न्यायालयीन फीच्या नावाखाली ठरलेले रक्कमेपेक्षा पक्षकारांकडून जास्त पैसे घेतले जात. त्यामुळे पक्षकारांची फसवणूक होते. या सर्व बाबी आता थांबण्याची शक्यता आहे. 
              न्यायालये पेपरलेस करण्याच्या दृष्टीने सुरू करण्यात आलेली ई-पेमेंंट सुविधा हा अत्यंत सुत्य उपक्रम आहे. त्याची प्रायोगिक तत्त्वावर सुरूवात करण्यासाठी पुण्यासारखे महत्त्वाचे शहर निवडण्यात आले आहे. शहरातील तांत्रिक क्षमता इतर ठिकाणांच्या तुलनेत जास्त आहे. त्याचा फायदा घेत ही र्प्रणाली अधिक बळकट व युजर फे्रंडली करणे गरजेचे आहे. याच बरोबर प्रणालीत सातत्य राखण्याचे अवाहन न्यायालयातील प्रशासनासमोर आहे. कोणताचा उपक्रम सुरू करणे सोपे असते. मात्र त्यात सातत्य राखने तेवढेच अवघड. त्यात हा प्रयोग तांत्रिक बाबींवर आधारीत आहे. त्यामुळे त्यांचे कामकाज प्रभावीपणे चालले नाही तर पक्षकारांना त्यांचा नाहक त्रास होईल. व त्यातून न्यायालयीन कामकाजवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतील.