अखेर त्या विद्यार्थ्यांना मिळाला न्याय

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाने एनर्जी स्टडी विभागातील विद्यार्थ्यांच्या दोन वर्षांसाठीचे शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्काची जबाबदारी घेण्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने मान्य केले आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी सोमवारी रात्री अखेर उपोषण मागे घेतले.

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाने एनर्जी स्टडी विभागातील विद्यार्थ्यांच्या दोन वर्षांसाठीचे शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्काची जबाबदारी घेण्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने मान्य केले आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी सोमवारी रात्री अखेर उपोषण मागे घेतले.
स्कूल आॅफ एनर्जी स्टडीज या विभागामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अनुदानातून दरमहा १२ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाईल, असे प्रवेश घेताना स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना हे विद्यावेतनच देण्यात आले नाही. त्यामुळे गेल्या ५ दिवसांपासून विद्यार्थ्यांनी कुलगुरूंच्या कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते.
सोमवारी सायंकाळी विद्यार्थ्यांची विद्यापीठातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक झाली. या बैठकीमध्ये एनर्जी स्टडी विभागात एमटेकच्या अभ्यासक्रमासाठी २०१६-१७ या वर्षांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या दोन वर्षांसाठीच्या शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्काची जबाबदारी घेण्याचा निर्णय झाला. त्याचबरोबर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून विद्यावेतनाची रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित रक्कम त्यामधून वळती करून उर्वरित विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन अदा केले जाईल, असे परिपत्रक प्रभारी कुलसचिव डॉ. अरविंद शाळीग्राम यांनी काढले आहे. विद्यापीठ
फंडातून तत्काळ विद्यार्थ्यांचे थकीत अदा करावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती.
>मनसेचा होता पाठिंबा
मनविसेचे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव, जेडीयूचे सरचिटणीस कुलदीप आंबेकर, राष्टÑवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे मारुती अवरगंड, अ‍ॅड. श्रीकृष्ण राठोड आदींनी या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा
दिला होता.
सोमवारपर्यंत विद्यापीठ प्रशासनाने प्रश्न न सोडविल्यास अधिक आक्रमक भूमिका स्वीकारण्याचा इशारा
विद्यार्थी संघटनांकडून देण्यात आला होता.