कॅन्सरमुक्त भारतासाठी ‘विषमुक्त शेती अभियान’, नीती आयोगाच्या बैठकीत तज्ज्ञांचे मत 

शेती उत्पादनासाठी विषारी औषधे व रासायनिक खतांच्या भरमसाट वापरामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. तसेच, पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे. कॅन्सरमुक्त भारत होण्यासाठी विषमुक्त शेतीचे आव्हान देशासमोर आहे. विषमुक्त शेतीचे अभियान राबविण्याची आवश्यकता आहे, असे मत केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाच्या बैठकीत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

पुणे : शेती उत्पादनासाठी विषारी औषधे व रासायनिक खतांच्या भरमसाट वापरामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. तसेच, पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे. कॅन्सरमुक्त भारत होण्यासाठी विषमुक्त शेतीचे आव्हान देशासमोर आहे. विषमुक्त शेतीचे अभियान राबविण्याची आवश्यकता आहे, असे मत केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाच्या बैठकीत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामीण व शेतीविकासासाठी प्रत्यक्ष काम करणाºया व्यक्ती व संस्थांच्या प्रतिनिधींची दोन दिवसीय परिषद घेण्याची सूचना नीती आयोगाला केली होती. त्यानुसार अलिकडेच दिल्लीत ही बैठक झाली. या वेळी पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी थेट संवाद साधला. त्यानंतर शेती विषयावर स्वतंत्र गटचर्चा झाली. प्रत्येक गटाला २० मिनिटांचा कालावधी देण्यात आला होता. या गटचर्चेमध्ये नीती आयोगाचे शरद मराठे, भारत विकास ग्रुपचे (बीव्हीजी) चेअरमन हणमंत गायकवाड, आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत व तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. ग्रामीण विकास, शेती व्यवसायासंदर्भातील आव्हाने, उपाययोजना, जागतिक बाजारपेठ, शेती उत्पादनांची आयात-निर्यात आदींवर सविस्तर चर्चा झाली.
‘स्मार्ट सिटी’बरोबरच देशातील आधुनिक शेतीलाही प्रोत्साहन गरजेचे आहे, तसेच ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी प्रगत शेती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणाºया संस्थांना प्रोत्साहन मिळायला हवे. विषारी औषधे व रासायनिक खतांचा वापर यामुळे मानव, पशू-पक्षी व पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे. कॅन्सरमुक्त भारतासाठी विषमुक्त शेतीचे अभियान राबविण्याची आवश्यकता आहे. रासायनिक खतांचा अमर्याद वापर यावर निर्बंध लादायला हवेत़ जमिनीतील पाणी व माती परीक्षण करून सेंद्रीय शेतीचे क्षेत्र, उत्पादकता व उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न या संदर्भातील धोरण तयार करून, निधीची भरीव तरतूद करून प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता या विषयी विविध शिफारशी तज्ज्ञांनी सरकारला केल्या आहेत, अशी माहिती बीव्हीजीचे हणमंत गायकवाड यांनी दिली.

सेंद्रीय शेतीसाठी ‘बीव्हीजी’च्या मॉडेलचे सादरीकरण
भारत विकास ग्रुपने सेंद्रीय शेतीसाठी घेतलेल्या पुढाकाराचीही माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली. आधुनिक व प्रगत शेतीसाठी संशोधन वाढविल्याशिवाय शेतकºयाचा, गावाचा, राज्याचा आणि पर्यायाने देशाचा विकास होणार नाही. जागतिकीकरणामुळे सरकार ग्राहकहितासाठी, पण स्वस्तात मिळणारा शेतीमाल आयात करीत आहे. अमेरिका, चीन, युरोप यांच्या तुलनेत भारतीय शेतकºयांची एकरी उत्पादकता कमी आहे. शेतीची उत्पादकता वाढवून उत्पादन खर्च कमी केल्याशिवाय शेतकºयांना नफा मिळणार नाही.
बीव्हीजी लाईफ सायन्सेस लिमिटेडने ‘हर्बल नॅनो टेक्नॉलॉजी’ विकसित केली आहे. त्यामुळे सेंद्रीय शेतीतून उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढविणे शक्य होते. पिकासाठीचा खर्च कमी आणि ५० ते २०० टक्के उत्पादन कसे वाढते, पिकांची निरोगी वाढ व शेतकरी समृद्ध कसा होऊ शकतो, या बीव्हीजीच्या मॉडेलचे सादरणीकरण
करण्यात आले. त्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी शेतीची चर्चा ही सर्वंकषपणे व्हायला हवी, यावर दोनदिवसीय चर्चासत्र घ्यावे, अशी सूचना केली. त्यानुसार १९ आणि २० फेब्रुवारीला दिल्लीत ‘अ‍ॅग्रीकल्चर २०२२’ या आंतरराष्टÑीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

माती, पाणी परीक्षण काळाची गरज : हणमंत गायकवाड
वाढत्या लोकसंख्येमुळे धान्य, भाजीपाला, फळे, फुले, तेलबिया, डाळी, साखर, मसाल्यांचे पदार्थ, औषधी वनस्पती, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, अंडी व मांस या पदार्थांची मागणी वाढत चालली आहे. तसेच, ऊर्जा निर्माण करणाºया पिकांची गरज वाढत आहे. लोकसंख्येच्या गरजा व मागणी वाढली, तरी जमिनीचे क्षेत्र वाढत नाही़ शेती लागवडीखालील जमिनीचा औद्योगिकीकरण व नागरीकरणासाठी वापर वाढत आहे. त्यामुळे मर्यादित होत असलेल्या शेतीच्या लागवडीखालील क्षेत्राची उत्पादकता व गुणवत्ता वाढविण्याची गरज आहे. मातीचा कस, पाणी पृथक्करण अहवाल याबाबत गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. माती व पाणी परीक्षण ही काळाची गरज आहे. त्यानुसार पीक लागवडीची आवश्यकता आहे, असे मत हणमंत गायकवाड यांनी मांडले.

शेतीविषयावर केवळ वीस मिनिटांची चर्चा करून चालणार नाही. हणमंतराव गायकवाड यांच्यासारख्या तळागाळात प्रत्यक्षपणे काम करणाºया तज्ज्ञांची मदत घेऊन कृषी परिषदेचे आयोजन करायला हवे. त्यातून सर्वंकष अहवाल तयार करून त्यानुसार धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान.