पाणी आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात दररोज खणाणतोय हजारवेळा फोन...      

प्रत्येक शेतकरी आणि नागरिक मुख्यमंत्री कार्यालय आणि वर्षा बंगल्यावर दररोज फोन करुन पाणी आरक्षणाची मागणी करणार आहेत. 

ठळक मुद्देवाया जाणाऱ्या पाण्यावर कृती गट नेमण्याची मागणीविविध मागण्यांसाठी येत्या २८ जानेवारीपासून फोन आंदोलनाची हाककोयनेचे पाणी पुणे, सोलापूर, उस्मानाबाद आणि इतर जिल्ह्यांसाठी आरक्षित करावे.

पुणे : चंद्रभागा, इंद्रायणी, मुळा-मुठा, कुंडलिका अशा विविध नद्यांमध्ये नैसर्गिक प्रवाह राहिल इतके पाणी टाटांच्या अखत्यारितील धरणातून सोडावे...टाटा आणि कोयना धरणातील ११६ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला द्यावे...वाया जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी कृती गट नेमावा...अशा विविध मागण्यांसाठी येत्या २८ जानेवारीपासून फोन आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.

प्रत्येक शेतकरी आणि नागरिक मुख्यमंत्री कार्यालय आणि वर्षा बंगल्यावर दररोज फोन करुन पाणी आरक्षणाची मागणी करणार आहेत. किसान-वॉटर आर्मीचे संस्थापक आणि टाटा पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रफुल्ल कदम यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पाणी आरक्षणासाठी येत्या २८ जानेवारी रोजी सांगोला तालुक्यातील जवळा गावातून सायंकाळी ४ वाजता आंदोलनाची सुरुवात होईल. टाटा व कोयना धरणातील तब्बल ११६ टीएमसी पाणी पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला देता येणे शक्य आहे. इतकेच काय तर जगातील अनेक तहानलेल्या देशांची पाण्याची गरज भागवू शकेल इतके पाणी राज्यात आणि देशातही वाया जात आहे. या वाया जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्यस्तरीय कृती गट नेमावा आणि त्याद्वारे दुष्काळी भागाची पाण्याची गरज भागवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. 
उजनी धरणातील पाणी अत्यंत अशुद्ध असल्याचे सर्वमान्य आहे. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन टाटा धरण आणि कोयनेचे पाणी पुणे, सोलापूर, उस्मानाबाद आणि इतर जिल्ह्यांसाठी आरक्षित करावे. पुणे जिल्ह्यातील अनेक नद्या प्रवाही नसल्या कारणाने गटारगंगा झाल्या आहेत. त्यांना प्रवाही राहण्याइतपत पाणी यात सोडले जावे. पिण्यासाठी, जनावरांच्या चाऱ्यासाठी, शेती टिकविण्यासाठी आवश्यक पाणी गृहीत धरुन प्रत्येक तालुक्याला पाणी आरक्षित केला पाहीजे. आवर्षप्रवण क्षेत्रातील माण आणि कोरडा नदीवरील बंधारे नियमित भरण्यासाठी ५ टीएमसी पाण्याची विशेष तरतूद करावी, दुष्काळी भागातील पशूधन जगविण्यासाठी दररोज लागणारा १५ किलो हिरवा चारा आणि सहा किलो सुका चारा सरकारने उपलब्ध करुन द्यावा अशा विविध मागण्या सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत. येत्या २६ जानेवारी पर्यंत मागण्या पूर्ण न झाल्यास २८ जानेवारीपासून फोन आंदोलन करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना वर्षा बंगला, मुख्यमंत्री कार्यालयाचा फोन नंबर संकेतस्थळावरुन मिळवून फोन करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.