पुणे : राज्यातील मुदत संपलेल्या सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका येत्या ३१ मार्चपूर्वी घेण्यात येणार आहे. राज्यात पहिल्यादाच नवीन सहकार कायद्यानुसार या निवडणुका होणार असून, यासाठी आवश्यक असलेली निवडणूक नियमावली तयार करण्याचे काम सुरु आहे. तसेच बोगस मतदान टाळण्यासाठी या निवडणुका इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनद्वारे व मतदार आधार लिंक करून घेण्यात येणार असल्याचे राज्याचे सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी येथे सांगितले.
राज्यातील अनेक बाजार समित्यांच्या निवडणुका दहा- बारा वर्षांपासून रखडल्या आहेत. सर्वाच्च न्यायालयाने देखील निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया त्वरीत पूर्ण करून निवडणुका घेण्याचे आदेश शासनाला दिले आहेत.
याबाबत देशमुख यांना विचारले असता देशमुख यांनी सांगितले की, सहकार विभागाने केलेल्या तापसणीमध्ये राज्यात तब्बल ११ हजार सहकारी संथ्या केवळ कागदावरच अस्तित्वात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सहकारी संस्थांचा उपयोग केवळ निवडणुकीत बोगस मतदानासाठी केला जात असल्याची शंका आहे. यात अनेक संस्था या काही विशिष्ट कुटुंबीयांच्या घरातील सदस्यांच्या ‘पिशव्यातल्या’ संस्था होत्या. त्यामुळे शासनाने सहकारी संस्था व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकासाठी अत्यंत कडक व बोगसगिरी टाळण्यासाठी सुक्ष्म नियोजन करत आहेत. यासाठी प्रथमच या सर्व निवडणुका इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मिशिन (ईव्हीम) द्वारे घेण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक मतदार आधार लिंक करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सहकार नवीन कायद्यानुसार थेट शेतकºयांमधून संचालक मंडळावर प्रतिनिधीची निवड करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक शेतक-याला मतदानाचा अधिकार देण्यात येणार आहे.
या वेळी ज्या शेतकºयांच्या नावावर किमान दहा गुंठे जमीन आहे, त्यांना मतदानचा अधिकार मिळणार आहे. तसेच पुढील निवडणुकीत यामध्ये बदल करून किमान तीन वर्षे बाजार समितीत शेतमाल विक्री व्यवहार केलेल्या शेतकºयांना मतदानासाठी पात्र ठरविण्यात येणार आहे. या निवडणुकांची अंतिम नियमावली तयार झाली आहे.

सहकारी संस्थाचे खाजगीकरण करणारे विरोध करणारच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार यांचा कृषी बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये शेतकºयांना मतदानाचा अधिकार देण्याला विरोध आहे. याबाबत सुभाष देशमुख म्हणाले, गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये सहकारी कारखाने, दूधसंघ, सूतगिरण्या, खरेदी-विक्री संघाची दुरवस्था कोणी केली, खासगी कारखाने, दूधसंघ कोणत्या
पक्षाच्या नेत्यांचे आहेत, असा सवाल उपस्थित करीत. ज्या शेतक-यांसाठी या संस्था काढल्या, त्या शेतक-यांना आमच्या सरकारने थेट मतदानाचा अधिकार दिल्यावर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार विरोध का करतात, त्यांना नेमकी कशाची भीती आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणारच, याचा पुनरूच्चार त्यांनी केला.