शिष्यवृत्ती गैरव्यवहार अहवालास टाळाटाळ; फाइलबंद भ्रष्टाचार कधी उघड होणार ?

सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागामार्फत देणाºया शिष्यवृत्तीमध्ये मोठयाप्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर याप्रकरणी तत्कालीन पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण) श्री. के. वेंकटेशम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आला.

पुणे : सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागामार्फत देणा-या शिष्यवृत्तीमध्ये मोठयाप्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे
निष्पन्न झाल्यानंतर याप्रकरणी तत्कालीन पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण) श्री. के. वेंकटेशम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आला. या समितीचा अहवाल २४ जुलै २०१७ रोजी सादर करण्यात आला आहे. मात्र या अहवालानुसार आतापर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, तसेच हा अहवाल जाहीर करण्यास समाजकल्याण विभागाकडून टाळाटाळ केली जात आहे.
समाजकल्याण व आदिवासी विभागाकडून उच्च शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. समाजकल्याण विभागाकडून या शिष्यवृत्त्या देण्यात आल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्ती मिळाल्याच नसल्याचे स्पष्ट झाले.
या शिष्यवृत्ती गैरव्यवहारामध्ये समाजकल्याण विभागातील अधिकाºयांसह महाविद्यालतील कर्मचाºयांचाही
सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यांनी संगनमताने कोट्यवधींचा अपहार केला असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार तत्कालीन पोलीस महासंचालक श्री. के. वेंकटेशम यांच्याकडे १५ जानेवारी २०१६ रोजी या प्रकरणाची चौकशी सोपविण्यात आली. तब्बल दीड वर्ष चौकशी केल्यानंतर अखेर वेंकटेशम यांनी २४ जुलै २०१७ रोजी याबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे.
इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी अर्शद चाँदभाई याने माहिती अधिकारांतर्गत शिष्यवृत्तीबाबत माहिती (पान १० वर)

विद्यार्थ्याचा ३ वर्षांपासून पाठपुरावा
समाजकल्याण विभागातील काही अधिकारी व महाविद्यालयांच्या संगनमताने हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा अपहार करण्यात आलेला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी आता ही शिष्यवृत्ती मिळणार नाही, असे समजून हा विषय सोडून दिला आहे. मात्र इंजिनिअरिंग कॉलेजचा विद्यार्थी अर्शद शिकीलकर गेल्या ३ वर्षांपासून या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. शिष्यवृत्ती गैरव्यवहार प्रकरणाचा चौकशी अहवाल जाहीर करावा व त्यानुसार कारवाई करावी, या मागणीसाठी तो समाजकल्याण विभागापासून मंत्रालयापर्यंत लढा देत आहे.
कोट्यवधींच्या शिष्यवृत्तीचे काय झाले, याचा लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे. शासनाला अहवाल सादर होऊन ६ महिने उलटले तरी यावर अद्याप काहीच कारवाई नाही. शिष्यवृत्ती न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकडून समाजकल्याण विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र त्यांना समाजकल्याण अधिकाºयांकडून उडवाउडवीची उत्तरे देऊन त्यांना पिटाळून लावले जात आहे.