शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालयाची मागणी; विधी विभागातील विद्यार्थ्यांनी केला मसुदा तयार

शेतकऱ्यांचे स्वतंत्र न्यायालय सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. विधी विभागातील काही विद्यार्थ्यांनी शेतीतज्ज्ञ व शेतकऱ्यांबरोबर संवाद साधून यासाठीच्या कायद्याचा मसुदाही तयार केला आहे.

ठळक मुद्दे भारतीय राज्यघटनेत शेतकऱ्यांसंबधी स्वतंत्र कलम, मात्र त्याचा वापरच नाहीहा मसुदा संसदेत मान्य झाल्यास स्वतंत्र न्यायाधिकरण अस्तित्वात येईल : सरोदे

पुणे : देशातील शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात त्यांना दाद मागता यावी व त्वरीत निकाल व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांचे स्वतंत्र न्यायालय सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. विधी विभागातील काही विद्यार्थ्यांनी शेतीतज्ज्ञ व शेतकऱ्यांबरोबर संवाद साधून यासाठीच्या कायद्याचा मसुदाही तयार केला आहे.
खासदार राजीव सातव यांच्याशी याविषयी संपर्क साधण्यात आला असून त्यांनी लोकसभेच्या येत्या अधिवेशनात खासगी विधेयक म्हणून हा मसुदा मांडण्याचे आश्वासनही विद्यार्थ्यांना दिले आहे. विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. राष्ट्रीय कृषी उत्पादन भाव निश्चिती न्यायाधिकरण कायदा २०१८ असे या मसुद्याचे नाव असेल अशी माहिती सरोदे यांनी दिली. शेतकऱ्यांवरच्या अन्यायाचे विविध दावे या स्वतंत्र न्यायालयात चालवता येतील असे ते म्हणाले.
शेतमालाला आधारभूत भाव न मिळाल्याने देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट होत चालली आहे. भारतीय राज्यघटनेत शेतकऱ्यांसंबधी स्वतंत्र कलम आहे, मात्र त्याचा वापरच केला जात नाही. त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी देशात कुठेही स्वतंत्र यंत्रणा नाही. हा मसुदा संसदेत मान्य झाल्यास स्वतंत्र न्यायाधिकरण अस्तित्वात येईल व शेतकऱ्यांना त्वरीत न्याय मिळेल असा दावा सरोदे यांनी केला.
हा मसुदा तयार करण्यासाठी विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी दीपक चटप, वैष्णव इंगोले, राकेश माळी, अमीर शेख यांनी काम केले. ते करताना त्यांना डॉ. विश्वंभर चौधरी,  शेतकरी प्रश्नांचे अभ्यासक डॉ. गिरीधर पाटील, किसानपूत्र आंदोलनाचे संस्थापक अमर हबीब यांचे साह्य झाले. शेतकरी व शेतीप्रश्न यांचा अत्यंत बारकाईने या मसुद्यात विचार करण्यात आला आहे. देशातील सर्वच खासदारांनी त्याचा विचार करावा, असे आवाहन सरोदे यांनी केले.