बळी आगीचे की नाकर्त्या व्यवस्थेचे? नागरिकांचा सवाल 

साडी सेंटर गोडाऊनला भीषण आग लागली. त्यात आत झोपलेले ५ तरूण कर्मचारी केवळ बाहेर पडता न आल्याने होरपळून मृत्युमुखी पडले..

ठळक मुद्देमृत्युस जबाबदार कोण?; कठोर कार्यवाहीची मागणीछोट्या -मोठ्या उद्योग, व्यवसायाच्या ठिकाणी आग प्रतिबंधक उपाययोजना उभारणे गरजेचे पुणे, मुंबई, सुरत येथील कारखानदारांची होलसेल व किरकोळ विक्री

लोणी काळभोर : उरूळी देवाची गावच्या हद्दीतील राजयोग साडी सेंटर या कपड्यांच्या गोडाऊनला ९ मे रोजी पहाटे ४ वाजण्याच्या सुमारास भीषण आग लागली. त्यामुळे आत झोपलेले ५ तरूण कर्मचारी केवळ बाहेर पडता न आल्याने होरपळून मृत्युमुखी पडल्यानंतर शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे. 
कामगार कायद्यानुसार दुकान मालकाने त्यांना सोयीसुविधा पुरवल्या असत्या किंवा प्रशासनाने वेळीच लक्ष दिले असते तर हे तरूण मृत्युमुखी पडले नसते. आता सर्व झाल्यानंतर या पाच जणांच्या मृत्युस जबाबदार कोण? हा सवाल पुणेकर नागरिक उपस्थित करीत आहेत. 
कायदेशीर बाबीसंदर्भात तज्ज्ञांशी बोलण्यानंतर अशी माहिती समोर येते की महाराष्ट्र शॉप्सण्ड इस्टॅब्लिशमेंट कायदा कलमान्वये काम संपल्यानंतर कामगारांना काम करत असलेल्या दुकान, मॉल अथवा कारखान्यात थांबू न देता त्याच्या आराम अथवा राहण्याची व्यवस्था इतरत्र करणे गरजेचे आहे. असा नियम आहे.
केवळ आर्थिक बचत व्हावी या हेतूने दुकानाची वेळ संपल्यानंतर कामगारांना तेथेच दुकानावर लक्ष राहावे व चोरी होवू नये म्हणून तेथेच निवासी मुक्काम करण्यास भाग पाडले जाते. मालक व चालकांना आपण त्यांच्या जिवाशी खेळत आहोत हे नियम माहित असूनही यांकडे ते जाणूनबूजून दुर्लक्ष केले जाते.  व्यावसायिक इमारत उभारताना सर्वजण नियम पायदळी तुडवताना दिसतात. 
आपल्या व्यवस्थेचे हे दुर्दैव्य आहे की व्यवसायिकांना नियमानुसार बांधकाम करण्यासाठी विविध खात्याच्या परवानग्या आवश्यक असतात. सरकारी निकषांनुसार काम करून इमारत उभी करणे हे वेळखाऊ व आर्थिकदृष्टया परवडणारे नसते. त्यामुळे सर्व नियम गुंडाळून ठेवून बांधकामे केली जातात. 
याचा फटका कामगारांना बसतो आगीसारख्या आणीबाणीच्याप्रसंगी अशा इमारतीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना प्राणासही मुकावे लागते. बांधकामव्यवसायिक नामानिराळे राहतात. कारण इमारत विकून त्यातून नफा मिळवून झालेला असतो. 
राजयोग मधील मृत्युकांडांच्या घटनेमुळेसगळ्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले गेले आहे. शासनाने केलेल्या नियमानुसार छोट्या -मोठ्या उद्योग, व्यवसायाच्या ठिकाणी आग प्रतिबंधक उपाययोजना उभारणे गरजेचे आहे. या आगप्रतिबंधक यंत्रणावर व्यावसायिक इमारतीमध्ये नसतील तर कडक कारवाई गरजेची आहे, असे मत स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केले. 
यापूर्वी फुरसुंगी, ऊरूळी देवाची परिसरात मोठ्या प्रमाणात शेती केली जात होती. हडपसर व पुण्याची बाजारपेठ जवळ असल्याने माल नेण्यास कसलीही अडचण नव्हती. त्यामुळे पूवीर्पासूनच हा भाग सधन समजला जातो. उरूळी देवाची मार्गे कात्रज बायपास झाला त्यामुळे या भागातील जमिनींना सोन्याचा भाव आला. प्रथम या ठिकाणी गोडावूनची उभारणी केली. ही गावे महानगरपालिका हद्दीबाहेर व पुण्यालगत असल्याने कर नव्हता त्यामुळे अनेक कारखानदारांनी आपला माल ठेवण्यासाठी या गोडावूनची निवड केली. केवळ जागा गुंतवून प्रतिमहा मोठी रक्कम हाती पडत आहे हे लक्षात आल्यानंतर अनेकजण याकडे ओढले गेले. यांवर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने गोडावूनची अस्ताव्यस्त उभारणी केली. त्यामुळे या परिसराचे गांवपण हरवल्याची भावना येथील गावकरी व्यक्त करतात. 
या परिसरातील फुरसुंगी सहित अनेक गावे महानगरपालिका हद्दीत जाण्यापूर्वी कांही वर्षे अगोदरच हडपसर-सासवड राज्यमार्गालगत दुतर्फा फुरसुंगी ते दिवे घाट पायथ्यापर्यत होलसेल साडी सेंटरचे जाळे उभारले गेले. पुणे, मुंबई, सुरत येथील कारखानदारांनी आपल्या कंपनीत तयार झालेला माल येथे ठेवून त्या मालाची होलसेल व किरकोळ विक्री चालू केली. 
ही दुकाने व गोडावूनची उभारणी करताना मात्र सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तेथे प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली असता येथील बहुतांश दुकानांत जर अचानक आग लागली तर ती विझवण्याची यंत्रणा नाही. चुकून एखादा अपघात झाला तर बाहेर पडण्यासाठी मुख्य दरवाजा वगळता पयार्यी मार्ग नाही. तसेच हवा खेळती रहावी म्हणून खिडक्या नाहीत तर संकटकालीन मार्गाची अपेक्षा करणे खूप मोठी गोष्ट आहे.  
या आगीत दुकानाची सुमारे अडीच ते तीन कोटी रुपयांची आर्थिक हाणी झाल्याचा अंदाज आहे. कामगार कायद्याविषयीचे अज्ञान व कामगार विभागाचे अधिकारी यांनी कायद्याची कठोरपणे न केलेली अंमलबजावणी तसेच पुुणे महानगरपालिकेने केलेले दुुुुर्लक्ष यांमुळे पाच तरूणांना मृृत्युस सामोरे जावे लागले आहे. येथे असलेल्या शेकडो दुकानात हजारो कामगार काम करत आहेत. या दुर्घटनेचीची पुनरावृत्ती आपण काम करतो त्या ठिकाणी झाली तर ? हा यक्षप्रश्न त्यांना सतावत आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी यांनी तात्काळ या दुुुकानांंची तपासणी करून सुुुुरक्षाविषयक आवश्यक त्या अद्ययावत यंंत्रणा उभारून त्या जोपर्यंत कार्यान्वित होत नाहीत तोपर्यंत सदर दुकान अथवा गोडावून उघडण्यास परवानगी देवू नये अशी मागणी सर्व स्तरावर होत आहे.
..........
सरकारी नियमानुसार अटी शर्तीनुसार एक वषार्साठी ग्रामपंचायतीकडून ना हरकत प्रमाण पात्र देण्यात येत होते. मात्र दीड वर्षांपूर्वीच महापालिकेत गाव समाविष्ट झाल्याने हे सगळे पालिकेच्या अंतर्गत आले आहे. पालिका नागरी सुविधा दिल्या नाहीत 
- तात्या भाडळे, माजी सरपंच , उरूळी देवाची 

..........
महानगरपालिकेत गेल्या पासून नवीन गोडाऊन झाले नाही.त्यामुळे परवान्याबाबत काहीच सुविधा नाही. गोडाऊनला खिडक्या पाहिजे, आग विझविण्यासाठी साधने पाहिजे. प्रत्येकाने सुरक्षा दृष्टीने गोडवान उभारले पाहिजे. कामगाराचा विमा काडला पाहिजे. त्यांच्या राहण्याचा विचार केला पाहिजे. कामगारावर विश्वास पाहिजे. साडीच्या रेट प्रमाणे सुविधांचे पोलीस, अग्निशामक दलाचे नंबर हवेत.