भिंतीखाली मरणे गरीबांच्याच नशिबी का ? नितिन पवार

सीमाभिंत कोसळून मृत्यूमूखी पडलेल्या कामगारांप्रति संवेदना म्हणून उपोषण करणारे पवार हे पुण्यातील पहिले कामगार कार्यकर्ते!

ठळक मुद्दे कायद्याचे पाठबळ उभे करण्याची नितांत गरज

- राजू इनामदार
पुणे: असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या एकूण कामगारांची संख्या आज देशाच्या लोकसंख्येच्या तब्बल ५० टक्के आहे. एकूण कामगारांच्या संख्येच्या ९५ टक्के कामगार असंघटित आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या लोकांच्या जगण्याचा किंवा जगण्याच्या सुरक्षेचा विचार होत नसेल तर ते राज्य कल्याणकारी कसे ?असा प्रश्न या क्षेत्रात गेली अनेक वर्षे काम करणाऱ्या नितीन पवार यांनी उपस्थित केला. सीमाभिंत कोसळून मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारां प्रतिसंवेदना म्हणून उपोषण करणारे पवार हे पुण्यातील पहिले कामगार कार्यकर्ते! ‘लोकमत’ बरोबर बोलताना त्यांनी या विषयाच्या अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकला.
पुण्यातील हे सीमाभिंत कोसळण्याचे अपघात कशामुळे झाले असावेत?
अपघातात गरीब मजूर हकनाक बळी गेले. अपघातांची कारणे तज्ज्ञांनी शोधावीत, त्यावर उपाययोजना करावी, दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करावी, आम्ही त्यांच्याबरोबरच असू. मात्र मरण इतके स्वस्त झाले आहे, त्यासाठी काही करणार की नाही हा खरा प्रश्न आहे. बांधकामे काही कोणी थांबवू शकत नाही, मात्र तिथे काम करणाºया कामगारांची सुरक्षा लक्षात घेणार नाही का? ती घेत नाहीत म्हणून हे बळी जातात. त्याचे काय करणार ते  सरकारी यंत्रणांनी सांगायला हवे. त्यांच्या पाठीशी कोणीही थांबत नाही ही आमची खंत आहे.
कायदा काय सांगतो?
असंघटित कामगारांसाठी कायदाच नव्हता. सन १९६९ मध्ये राज्य सरकारने केलेला महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कायदा हा याविषयातील पहिला कायदा. त्यानंतर वाढणारी बांधकामे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने १९९६ मध्ये बांधकाम मजूर सुरक्षा कायदा केला. त्याची अंमलबजावणी राज्यात होत नव्हती. त्यासाठी बांधकाम मजदूर सभेच्या माध्यमातून आंदोलन करावे लागले. त्यानंतर सन २००७ मध्ये राज्य सरकारने या कायद्यातंर्गत नियमावली तयार केली. त्यात अनेक तरतुदी केल्या आहेत. कामगारांसाठी काय करावे, ते निवासी असतील तर काय करावे असे अनेक नियम आहेत.
मग कायदा असूनही त्याचा उपयोग का होत नाही?
पालन झाले तर त्या कायद्याचा उपयोग! नाही तर तो असून नसल्यासारखाच. कामगार खात्याकडे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम दिले आहे. त्यांच्याकडे ना स्वतंत्र मनूष्यबळ ना स्वत:ची कार्यालये. त्यामुळे ते कामच करू शकत नाहीत. मजूर ज्यावर उभे राहून बांधकाम करतात ती परास लाकडी करू नये, लोखंडाची करावी, मजबूत करावी. कामगार निवासी असतील तर त्यांना चांगली घरे, प्यायच्या पाण्याची, त्यांच्या लहान मुलांची व्यवस्था करावी असे बरेच नियम आहेत. त्याचे पालन कोणीही करत नाही व त्याबद्दल त्यांच्यावर कसली कारवाईही होत नाही.
मजूरांची नोंदणी करणेही बंधनकारक आहे ना?
त्यासाठी पुन्हा स्वतंत्र कामगार कल्याण मंडळ आहे. पण कोणीही त्यांच्याकडे नोंदणी करत नाही. ती करत नाही म्हणूनही कारवाई होत नाही. या मंडळाने कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबवणे अपेक्षित आहेत. ३३ हजार कोटी रूपये या मंडळाजवळ पडून आहेत, पण ते त्यातून कोणत्या कामगारांसाठी कोणत्या कल्याणकारी योजना राबवतात ते त्यांनाच माहिती. मजूरांपर्यंत काहीही पोहतच नाही हे यातील सत्य आहे.
इतकी बेफिकीरी कशामुळे?
सगळ्या यंत्रणाच निगरगट्ट झाल्या आहेत. बांधकाम व्यावसायिकाला पैसे हवे असतात. त्याच्याकडून सरकारी यंत्रणेतील अधिकाºयांना पैसे हवे असतात. सदनिका विकत घेणाºयांना ती त्वरीत हवी असते. मजूर पुरवणाºया कंत्राटदारांना स्वस्त दरात मजूर हवे असतात. मजूरांना काहीही करून काम, त्याचे किमान दाम व राहण्यासाठी म्हणून जागा हवी असते. असे सगळे चक्र आहे. यात कामगारांची सुरक्षा, त्यांचे भविष्य, त्यांच्या मुलाबांळांचे भविष्य याचा विचार करायला कोणालाही वेळ नाही. खुद्द मजूरांनाही जगण्याची लढाई करावी लागत असल्याने त्यांनाही याचे काही वाटत नाही.  
मग यावर काहीच उपाय नाही का?
हरवलेली संवेदनशिलता व माणूसकी परत आणणे हाच त्यावरचा उपाय आहे. पण ती कोणा एकात येऊन चालणार नाही. समाजाला तसे वाटायला हवे. मजूर असले तरी तीही माणसेच आहेत, त्यांना कुटुंब आहे, स्थलांतर करून येतात ते काही आनंद होतो म्हणून येत नाहीत, त्याचीही वेगळी काही कारणे असतात. पण ते आपल्याकडे मजूर म्हणून काम करतात तर आपलीही काही जबाबदारी आहे असे प्रत्येक घटकाला वाटायला हवे. तरच यात काहीतरी बदल होईल. अन्यथा बळी जातच राहणार! ते गेल्यावर त्यांच्यासाठी भांडायचे की कोणी बळी जाऊच नये यासाठी भांडायचे याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.