ग्राहकराजाला... सूट नव्हे ‘लूट’ ! खासगी मॉलमधील प्रकार

काही दिवसांपूर्वी खरेदीकरिता रवी वर्मा कर्वे रस्त्यावरील एका मॉलमध्ये गेले; मात्र त्याठिकाणी खरेदी केल्यावर प्रत्यक्षात बिल व त्यावर आकारण्यात आलेला जीएसटी बघून त्यांना धक्काच बसला.

- युगंधर ताजणे
पुणे : काही दिवसांपूर्वी खरेदीकरिता रवी वर्मा कर्वे रस्त्यावरील एका मॉलमध्ये गेले; मात्र त्याठिकाणी खरेदी केल्यावर प्रत्यक्षात बिल व त्यावर आकारण्यात आलेला जीएसटी बघून त्यांना धक्काच बसला. वस्तूच्या मूळ किमतीवर जीएसटी घेण्यास मनाई असताना, मूळ किमतीवर सवलत देऊन त्या सवलतीच्या रकमेवर त्यांच्याकडून जीएसटी आकारण्यात आला. यावर त्यांनी दाद मागण्याचा प्रयत्न केला असता उडवाउडवीची उत्तरे मॉल व्यवस्थापनाकडून मिळाली.
लॉ कॉलेज रस्त्यावर राहणाऱ्या रवी वर्मा यांच्याकडे ५०० रुपयांचे कुपन होते. त्याची वैधता १ ते १५ जून दरम्यान होती. ते खरेदीसाठी मॉलमध्ये गेले असताना त्यांनी १४९९ रुपयांची एक जिन्स पँट खरेदी केली. बिल देताना त्यांच्याकडील ५०० रुपयांच्या कुपनची रक्कम वजा केली असता त्यांच्याकडून ९९९ रुपये घेणे अपेक्षित असताना वर्मा यांना प्रत्यक्षात १०४८ रुपये द्यावे लागले.
याविषयी मॉलमधील व्यवस्थापकाला विचारणा केली असता, त्यांनी आकारण्यात आलेला जीएसटी हा मूळ कि मतीवर नसून सवलतीच्या दरावर आकारला असल्याचे सांगितले. याप्रकारे जीएसटी आकारण्याची परवानगी आपल्याला आहे का? असे सांगितले असता त्यांनी आपल्याला वरिष्ठांकडून ज्या सूचना मिळाल्या आहेत आपण त्याचे पालन करीत असल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे, वरिष्ठ अधिकाºयांशी संपर्क साधला असता त्यांनी आमच्या गाइडलाइन्स
असून आम्ही नियमानुसारच ग्राहकांकडून जीएसटी आकारत असल्याचे स्पष्ट केले.

नो जीएसटी आॅन एमआरपी आफ्टर डिस्काउंट
चंडीगढमधील मॉलमध्ये विविध वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात सवलत देऊन सवलतीच्या दरावर जीएसटी आकारण्याचे जोरदार प्रकार सुरू होते. त्या वेळी तेथील नागरिकांकडून करण्यात आलेल्या तक्रारींची तातडीने दखल घेण्यात आली. यानंतर विक्रेत्यांना एमआरपीवर सवलत देऊन त्यावर जीएसटी आकारता येणार नसल्याचे ग्राहक संरक्षण कौन्सिलच्या वतीने सांगण्यात आले. यासंबंधीच्या घटनेची त्या वेळी माध्यमांकडून मोठ्या प्रमाणात दखल घेण्यात आली होती.

तर दंड भरावा लागेल...
पूर्वी वेट अ‍ॅन्ड मेजरमेंट अ‍ॅक्ट होता. आता इंडियन मेट्रोलॉजी अ‍ॅक्ट आला आहे. त्यानुसार उत्पादनांवर एमआरपी नमूद केली जाते. त्याच्यातच विक्रेत्याचे कमिशन आणि नगाची किंमत याबरोबरच सगळे कर यांचा समावेश होतो. कि ंबहुना तो असायला हवा असा नियम आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त वाढीव पैसे घेऊ नयेत. वास्तविक ग्राहकाने त्याविरोधात तक्रार केल्यास ग्राहकाला पैसे मिळतात आणि संबंधित विक्रेत्याला दंड भरावा लागतो. - चंद्रशेखर चितळे, सी.ए.

प्रश्न एका ग्राहकाचा नसून लाखोंचा आहे...
मॉलवाले ५०० रुपयांचा डिस्काउंट देतात; मात्र प्रत्यक्षात तो डिस्काउंट ४५० रुपयांचाच असतो. ही ग्राहकांची फसवणूक नाही का? दुसरे असे, आम्हाला डिस्काउंट द्या, अशी मागणी ग्राहकांची नसते. अशावेळी वस्तूंच्या मूळ किमतीवर जीएसटी न आकारण्याचा नियम असताना सवलतीच्या नावाखाली दुसºया मार्गाने जीएसटी घेण्याचा प्रकार मॉलमध्ये सरास सुरू असून, त्यावर कुणाचे बंधन नाही. प्रश्न हा केवळ एका ग्राहकाचा नसून तो लाखो ग्राहकांचा आहे. यावर शासनाने कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. - रवी वर्मा, तक्रारदार