कोरेगाव भीमा ‘बंद’मधील गुन्हे सरकार मागे घेणार, १३ कोटींची नुकसानभरपाई

पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचारानंतर पुकारण्यात आलेल्या महाराष्ट्र बंदमध्ये आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली.

मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचारानंतर पुकारण्यात आलेल्या महाराष्ट्र बंदमध्ये आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली. शिवाय, कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि त्यानंतर बंदकाळात एकूण १३ कोटींच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले असून सरकारी तिजोरीतून भरपाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोरेगाव भीमा हिंसाचाराबाबत विरोधकांनी नियम ९७ अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी आज उत्तर दिले. कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचाराचा घटनाक्रम आणि बंदकाळातील इत्थंभूत माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सादर केली. कोरेगाव भीमा परिसरात तोडफोडीची घटना घडल्यानंतर पोलिसांनी दोन तासांत संपूर्ण परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवत शांतता प्रस्थापित केली. या घटनेच्या दिवशी एकूण ५८ गुन्हे दाखल झाले. यात अ‍ॅट्रोसिटीअंतर्गत ९ गुन्हे दाखल झाले. १६२ आरोपींना अटक करण्यात आली. दगडफेकीच्या घटनांत ४८ नागरिक, ९ अधिकारी आणि ६० पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. घटनेच्या दिवशी आणि सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आलेले २२ लोक अजूनही अटकेत आहेत. बाकी सर्वांना सोडून देण्यात आले आहे. हिंसाचाराच्या घटनेची सुरुवातीला विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत चौकशीची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र सर्वोेच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे निवृत्त न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांची नेमणूक झाली असून विद्यमान मुख्य सचिव त्यांना साहाय्य करीत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
>गुन्हेगारांना दिलासा नाही
गंभीर गुन्हे मागे घेण्याच्या प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त महासंचालकांची समिती नेमण्यात येईल. ही समिती तीन महिन्यांत अहवाल देईल. मात्र, ‘बंद’ दरम्यान गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाºया काहींनी लूटपाट केल्याचे उघड झाले आहे. अशा मंडळींवरील गुन्हे अजिबात मागे घेतले जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या तिजोरीतून भरपाई
दंगलीच्या दिवशी तोडफोडीत अंदाजे ९ कोटी ४५ लाखांचे नुकसान झाले आहे. दंगलीनंतर बंदकाळातही नुकसान झाले. एकूण नुकसानीचा आकडा १३ कोटींपर्यंत जातो. सरकारी तिजोरीतून ही सर्व नुकसानभरपाई देण्यात येणार असून तशी तरतूदही करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.