‘आधार’साठी शुल्काची मागणी? करा नोडल अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार

काही आधार केंद्रांवर नोंदणी आणि दुरुस्तीसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहे. नागरिकांना आता आधार समन्वयक अधिकारी किंवा जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याबरोबरच भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करता येणार आहे.

ठळक मुद्देगेल्या दोन महिन्यांत ३३ आधार यंत्रचालकांना टाकण्यात आले काळ्या यादीतजादा शुल्क आकारल्यास संबंधित सेवा केंद्र सील करून दाखल करण्यात येणार गुन्हे

कोरेगाव मूळ : गेल्या चार महिन्यांपासून जिल्ह्यातील आधार केंद्र ठप्प झाली आहेत. त्याचा गैरफायदा घेत काही आधार केंद्रांवर सामान्य नागरिकांकडून आधार नोंदणी आणि दुरुस्तीसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहे. अशा प्रकारच्या विरोधात नागरिकांना आता आधार समन्वयक अधिकारी किंवा जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याबरोबरच भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करता येणार आहे.
केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार बँकखाते, शाळा व महाविद्यालयात, प्राप्तिकर विवरण भरण्यासाठी, मोबाइलच्या सीमकार्डला जोडणी करण्यासाठी आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात आधार केंद्रांवर अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात आल्याच्या अनेक तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्याची दखल घेत गेल्या दोन महिन्यांत ३३ आधार यंत्रचालकांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयांकडून आधारची कामे करताना अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास तक्रार करण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे.
नव्याने आधार नोंदणी करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही. तर, दुरुस्तीकरिता शासनाच्या नियमानुसार २५ रुपये शुल्क आकारले जाते. या व्यतिरिक्त नागरिकांकडून जादा शुल्क आकारल्यास आधार नोडल अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार करावी. या ठिकाणी तक्रार केल्यानंतर निवारण न झाल्यास जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना केवळ तक्रार स्वीकारण्याचे अधिकार आहेत. परंतु, आलेली तक्रार संबंधित विभागाकडे पाठवून तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे कळविण्यात आले आहे.
केंद्र चालकांना निलंबनाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. आधारच्या दुरुस्तीसाठी नियमाप्रमाणे असलेल्या शुल्कापेक्षा जादा शुल्क आकारल्यास संबंधित सेवा केंद्र सील करून गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे. आधार कार्डबाबत काढण्यात आलेल्या निविदा जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी रद्द केल्या असून, प्रत्येक तालुक्यात एकच सरकारी केंद्र ठेवले आहे. तालुक्याच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे थेट अधिकार दिले असून तक्रारी आल्यास संबंधित सेवा केंद्रांवर ते कारवाई करू शकतात, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडून (युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया- यूआयडीएआय) तक्रार निवारणासाठी १९४७ हा हेल्पलाइन क्रमांक देण्यात आला आहे.