आयुक्तांकडून अंदाजपत्रकातच नगरसेवकांच्या वर्गीकरणाला चाप

महापालिका : प्रशासकीय मंजुरीशिवाय परस्पर ठरावाद्वारे वर्गीकरण करू नये

पुणे : महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सन २०१९-२० चे अंदाजपत्रक सादर करताना अंदाजपत्रकातील तरतुदींचे प्रशासकीय मंजुरीशिवाय परस्पर ठरावाद्वारे वर्गीकरण करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. अंदाजपत्रकातील तब्बल ८० टक्के निधीच्या वर्गीकरण करण्याची सवय झालेल्या नगरसेवकांना आयुक्तांनी चांगलाच चाप लावला आहे.

महापालिकेच्या वतीने दर वर्षी येणाऱ्या अर्थिक वर्षांत काय कामे करणार, परिसराची गरज लक्षात घेऊन विविध प्रकल्प आदी सर्व गोष्टींचा विचार करून मिळणारे उत्पन्न आणि होणारा खर्च यांचा ताळमेळ घालत अंदाजपत्रक सादर केले जाते. परंतु, गेल्या काही वर्षांत अंदाजपत्रकातील योजना व त्यासाठी करण्यात आलेली तरतूद केवळ कागदावरच राहत असून, नगरसेवकांकडून आपल्या सह यादीत सुचविलेल्या विकासकामांच्या तब्बल ८० टक्के निधीचे आपल्या सोयीनुसार वर्गीकरण करून घेतले जाते. यासाठी अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करणाºया प्रशासनाची कोणतीही मंजुरी न घेता नगरसेवकांनी परस्पर स्थायी समिती, मुख्य सभेला ठराव देऊन आपल्याला पाहिजे त्या कामांसाठी निधीचे वर्गीकरण करून घेतले आहे. यामुळेच आयुक्तांनी सन २०१९-२०चे अंदाजपत्रक सादर करताना नगरसेवकांनी अंदाज त्रकातील तरतुदीचे प्रशासकीय मंजुरीशिवाय परस्पर ठरावाद्वारे वर्गीकरण करू नये, असे स्पष्ट केले आहे.

मंदीमुळे महापालिकेवर आर्थिक ‘संक्रांत’
पुणेकरांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करू देण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत; परंतु आर्थिक मंदीमुळे ठप्प झालेली बांधकामे, मिळकतकर आणि पाणीपट्टीची वाढत चालेली थकबाकी व इतर अनेक कारणांमुळे पुणे महापालिकेला चालू आर्थिक वर्षांत तब्बल १ हजार ८०० कोटी रुपयांची तूट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेवर सध्या आर्थिक ‘संक्रांत’ आली आहे.
आयुक्त सौरभ राव यांनी महापालिकेच्या सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षांसाठीचे अंदाजपत्रक गुरुवारी स्थायी समितीच्या खास बैठकीत अध्यक्ष योगेश मुळीक यांना सादर केले. राव यांनी हे बजेट सादर करताना सन २०१८-१९मध्ये महापालिकेला मिळालेल्या उत्पन्नाचा आढावा घेतला. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी ५ हजार ८७० कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मान्यता देण्यात आली होती.
या आर्थिक वर्षात महापालिकेला डिसेंबर २०१८ अखेरपर्यंत जीएसटीतून १ हजार १७९ कोटी, मिळकतकर ७५० कोटी, पाणीपट्टी १४९ कोटी, बांधकाम परवानगी व विकास शुल्क १९७ कोटी, शासकीय अनुदान ९९ कोटी, इतर जमामधून १९४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. असे एकूण डिसेंबरअखेरपर्यंत महापालिकेला ३ हजार ५४ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. येत्या तीन महिन्यांत या उत्पन्नात साधारणपणे १ हजार कोटी रुपयांनी वाढ होऊ शकते. महापालिका या आर्थिक वर्षात साधारणपणे ४ हजार ८२ कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे अंदाजपत्रक तुलनेत महापालिकेला या आर्थिक वर्षात सुमारे १ हजार ८०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तूट येण्याची शक्यता आहे.

जुन्या योजना पूर्ण करण्यावर भर
आयुक्तांनी आपल्या अंदाजपत्रकामध्ये कोणतीही नवीन योजना प्रस्तावित केलेली नाही. महापालिकेकडून सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर महापालिका आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकामध्ये भर देण्यात आला आहे. यामध्ये एचसीएमटीआर, २४ तास पाणीपुरवठा योजना, नदीसुधार योजना, मेट्रो, बीआरटी, उड्डाणपूल यासारखे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे
आयुक्त सौरभ राव यांनी सांगितले.

निधी योग्य कामांवर खर्च होण्यासाठी निर्णय
महापालिकेकडून अनेक चांगल्या व मोठ्या योजना प्रस्तावित करून अंदाजपत्रकामध्ये निधीची तरतूद केली जाते. पंरतु, अंदाजपत्रकांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर नगरसेवकांकडून प्रभागातील किरकोळ कामांसाठी निधीच्या वर्गीकरण्याचे ठराव दिले जातात. यामुळे योजनांच्या कामांवर परिणाम होतो. यामुळे यापुढे एखाद्या योजना, प्रकल्पासाठी प्रस्तावित केलेला निधी त्याच अथवा अन्य योजना अथवा प्रकल्पावर खर्च करण्यासाठी वर्गीकरण करता येणार आहे. अंदाजपत्रकाला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी व निधी योग्य कामांवर खर्च होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-सौरभ राव, आयुक्त