ऊसतोडणी कामगारांची मुले आजही फडातच, जिल्हा परिषदेचे लक्ष नाही

एकीकडे पटसंख्या कमी असल्याने शाळा बंद करण्याची नामुष्की जिल्हापरिषदेवर ओढवली असताना उस कामगारांच्या मुलांच्या शाळेची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर असताना ही मुलं मात्र त्यांना दिसन नसल्याचे वास्तव आहे.

वालचंदनगर : एकीकडे पटसंख्या कमी असल्याने शाळा बंद करण्याची नामुष्की जिल्हापरिषदेवर ओढवली असताना उस कामगारांच्या मुलांच्या शाळेची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर असताना ही मुलं मात्र त्यांना दिसन नसल्याचे वास्तव आहे. इंदापूर तालुक्यातील साखर कारखाना परिसरात असंख्य मलं पालकांबरोबर उसाच्या फडातरच रमताना दिसत आहेत. दुसरीकडे जिल्हा परिषद शाळा बाह्य मुलांचा शोध घेत आहे, हे दुर्देव.
पुणे जिल्ह्यातील साखर कामागारांच्या मलांसाठी २0१४ पूर्वी जनार्थ या सामाजिक संस्थेमार्फत साखर शाळा चालविल्या जात होत्या. मात्र, २0१४ मध्ये नवीन शिक्षण हक्क कायदा आला आणि ही जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर सोपविण्यात आली. मात्र या मुलांसाठी जिल्हा परिषेदने ठोस पाउले उचलली नसल्याचे दिसते.
साखर शाळांच्या धर्तीवर हंगामी अंगणवाड्या हा उपक्रम मोठा गाजावाजा करीत जिल्हा परिषदेने होती घेतला होता. महिला बालकल्याण विभागातर्फे यंदाच्या ऊसतोड हंगामासाठी बालकांचे कुपोषण थांबविण्यासाठी योजना सुरू करण्यात आली होती. त्या त्या तालक्यातील कारखान्या जवळील आंगणवाडी सेविकांना सूचना देवून या मलांना शाळेत दाखल करून देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
मात्र इंदापूर तालुक्यात लोकमतच्या प्रतिनिधींनी उसाच्या फडात पाहणी केली असता आजही ही मुलं फडातच रणताना दिसत आहेत. तालुक्यात तीन सहकारी साखर कारखाने आहेत. या साखर कारखान्यात हजारो ऊसतोडणी कामगार दरवर्षी टोळ्या-टोळ्यांनीनोव्हेंबर महिन्यात दाखल झाल्या आहेत. मात्र मुले उसाच्या फडातच भटकत असल्याचे चित्र दिसत आहे. वालचंदनगर परिसरात ऊसतोडणी कामगारांची मुले वयाच्या ५ व्या वर्षापासून ते १० वर्षापर्यंत वयोगटातील लहान-लहान मुले शाळेपासून वंचित राहिलेले दिसत आहेत. एका एका टोळीवर मराठी शाळेचा एक वर्ग सहज रीतीने चालेल, ऐवढी या मुलांची संख्या आहे.
ऊसतोडणी कामगार अंबादास भोसले यांनी आपल्या मुलांना शिक्षण देण्याची इच्छा मनात असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्याने व मुलांचे सांभाळ करण्यासाठी कोणत्याच प्रकारची सुविधा उपलब्ध नसल्याने सोबत घेऊन यावे लागते. काही मुले गावी शाळेत दाखल असून मुलांची सोय होत नसल्याने घेऊन यावे लागते. त्यामुळे या मुलांची शाळा सहा महिने बुडते, असे भोसले यांनी ‘लोकमत’ला बोलताना सांगितले.
या संदर्भात जिल्हा परिषदे महिला बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपक चाटे यांच्याशी संपर्क साधला असता, महिला बालकल्याण विभागाने यावर्षी साखर शाळांच्या धर्तीवर तेथील आंगणवडीत या मुलांना दाखल करून सर्व सेवा दिल्या जात आहेत. इंदापूर तालुक्यात तीन कारखाने आहेत. या तीनही कारख्यान्यावर या अंगणावाड्या सुरू असून प्रत्येक ठिकाणी सुमारे ३0 मुलांची नोंद करण्यात आली आहे. यापैैकी दररोज १0 ते १२ मुलं येतात. त्यांना सर्व सुविधा पुरविल्या जात आहेत. दुपारपर्यंत ही मुलं शाळेत असतात, मात्र दुपारनंतर या मुलांना कुठे ठेवायचे म्हणून हे कामगार बरोबर घेवून जात असावेत, असे स्पष्ट केले.

तालुक्यातील तीन सहकारी साखर कारखाने असून छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या परिसरातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील परिसरातील ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांना वयानुसार आरटीईच्या नियमानुसार शाळेत दाखल करून घेण्यासाठी पत्र देण्यात आलेले आहेत. या मुलांकडे दाखला नसल्यामुळे त्यांना उपस्थिती पत्र देण्यात येते. संकलित चाचणी गुण त्यांच्या हजर दिवस देऊन पाठवले जाते. त्यामुळे हा विद्यार्थी रेग्युलर होण्यास मदत होऊन शाळेपासून वंचित राहू शकत नाही. वालचंदनगर परिसरातील ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांना जवळपास वाहातूक नसल्यामुळे अडथळा निर्माण होत आहे.
- ए. एस. काथवटे, गटशिक्षणाधिकारी, इंदापूर