पुणे : पुण्यासाठी खंडपीठ देण्याच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी पुण्याला खंडपीठ देण्याचा प्रस्ताव मान्य केल्यास राज्य सरकारकडून खंडपीठासाठी २२ कोटींचा निधी मंजूर करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला शनिवारी दिले.
कुटुंब न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन झाल्यानंतर पुण्यातील ज्येष्ठ वकील आणि पुणे बार असोसिएशनच्या पदाधिकाºयांनी फडणवीस यांची भेट घेतली. जिल्हा न्यायालयातील प्रमुख न्यायाधीश श्रीराम मोडक यांच्या चेंबरमध्ये झालेल्या या भेटीदरम्यान फडणवीस आणि हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी वकिलांची खंडपीठाबाबतची मागणी ऐकून घेतली. ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. के. जैन, भास्करराव आव्हाड, हर्षद निंबाळकर, एम. पी. बेंद्रे, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र दौंडकर, उपाध्यक्ष हेमंत झंजाड, उपाध्यक्ष संतोष जाधव आदींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची मागणी काय आहे, याबद्दलची भूमिका मांडली.
खंडपीठासाठी उपलब्ध जागेची माहिती द्यावी, अशी सूचना मुख्य न्यायमूर्तींनी केली होती. ताथवडे येथे १५० एकर जागेपैकी ४० एकर जागा उपलब्ध आहे. ती खंडपीठासाठी द्यावी, असा मुद्दा या वेळी मांडण्यात आला.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा मिस्कील टोला
कुटुंब न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम सरकारी असल्यामुळे वकिलांच्या दोन संघटनांच्या अध्यक्षांना खंडपीठाबाबत जाहीर कार्यक्रमात बोलण्यास मनाई होती. त्यामुळे त्यांनी बोलणे टाळले. मात्र, मुख्यमंत्री बोलण्यासाठी उभे राहिले असता उपस्थित वकिलांपैकी काहींनी खंडपीठाबाबत बोला, असे म्हणत लक्ष वेधले. फडणवीस यांनी आपल्या मागणीसाठी येथे मुख्य न्यायमूर्ती असून त्यांच्याकडे योग्य पद्धतीने हा विषय मांडा, असा मिस्कील टोला लगावून पुढील भाषण सुरू केले. खंडपीठ मागणीचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांनी हायकोर्टात टोलवल्यामुळे वकीलवर्गही शांत झाला.