सामाजिक प्रश्नांवर ‘जागरूक’ राहण्याचे आव्हान

विविध १२ विषयांतून केली जनजागृती : मूलभूत सोयी-सुविधांंकडे सरकारचे दुर्लक्ष

पुणे : समाजातील मूलभूत सोयी-सुविधांकडे दुर्लक्ष करून सातत्याने जात, धर्म, भाषा, स्त्री-पुरुष यांच्या नावाने राजकारण करून समाजमन दूषित करण्याचे काम होत आहे. विकसनशील नव्हे तर विकसित देशांच्या यादीत पोहोचण्याच्या गडबडीत सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्यांकडे होणारी डोळेझाक यामुळे समाजातील अस्वस्थता वाढत चालली आहे. या सगळ्या प्रश्नांवर मान्यवरांनी आपले विचार व्यक्त करुन नागरिकांची सजगता वाढविण्यास मदत केली. तर काही जागरूक नागरिकांनी सध्याच्या ज्वलंत प्रश्नांवर आपआपल्या व्यथा मांडल्या.

महाराष्ट्र नागरिक सभा व पुणे नागरिक सभा यांच्या वतीने शहरातील वेगवेगळ्या १२ ठिकठिकाणी दुपारी १२ वाजता चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले होते. यात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, स्त्री अधिकार, शेती व पाणी, पर्यावरण, कला-साहित्य-संस्कृती, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक वाहतूक, सार्वजजिक स्वच्छता, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, कायदा सुव्यवस्था आणि पेट्रोल डिझेल गॅस दरवाढ या विषयांवर मान्यवरांनी विचार व्यक्त केले. अलका टॉकीज, पोलीस आयुक्त, बालगंधर्व चौक, गोखले इन्स्टिट्यूट यासारख्या इतर विविध ठिकाणी या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
आरोग्य : या विषयाशी जनजागृती करणारे डॉ. मोहन दास म्हणाले, प्रशासनाने जनतेला सहकार्य करावे. आरोग्यासाठी पुणे, महाराष्ट्रासह पूर्ण भारतात जनजागृती होणे गरजेचे आहे. सध्याचे तरुण दिवसेंदिवस व्यसनाधीन होत आहेत. त्यामध्ये सिगारेट, तंबाखू, हुक्का, दारू या गोष्टींचे प्रमाण वाढत आहे. या व्यसनाधीन गोष्टी शरीरासाठी हानिकारक आहेत. त्यामुळे आपले शरीर सुदृढ न राहता कमकुवत होईल. तरुण हे देशाचे भविष्य आहे. त्यांनी आरोग्य या विषयावर एकत्र येऊन उपक्रम राबवले पाहिजेत. भारतात आरोग्याची स्थिती ही फारच बिकट आहे. त्याचबरोबर देशात गरिबीचे प्रमाण वाढत आहे. अशा वेळी या गरीब लोकांना आरोग्याकडे लक्ष देण्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज असते. सरकारने आरोग्यवर खर्च करून योजना राबविल्या पाहिजेत. या सर्व योजनांना गोरगरिबांपर्यंत पोहोचवावे.
शिक्षण : शिक्षण या विषयावर पूर्ण भारतात चर्चा होणे गरजेचे आहे. आपल्या महाराष्ट्रात १३०० मराठी शाळा बंद करण्यात आल्या. ही फारच लाजिरवाणी गोष्ट आहे. काही राजकीय नेत्यांनी अशी विधाने केली की, शिक्षणावर अधिक खर्च नाही करावा. पण सद्यस्थितीत शिक्षणावर जास्तीत जास्त खर्च करून शाळांचे प्रमाण वाढवले पाहिजे. शिक्षणपद्धतीत बदल केला पाहिजे. लोकांचे भावनिक विचार वाढत आहेत. सर्व समाज राजकीय लोकांच्या दबावाखाली राहून धर्माकडे वळत आहे. पण आता मंदिर का शाळा, या दोन गोष्टीत काय बांधायला हवे याचा लोकांनी विचार करावा, असे मुस्लिम सत्यशोधक समाज अध्यक्ष शमसुद्दीन तांबोळी म्हणाले.

स्त्री अधिकार
महिलांच्या अनेक प्रश्नांची दखल शासनाकडून घेतली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. समाजात महिलांवर खूप मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार होत आहेत. त्यावर आवाज उठवून पुढे येण्याची गरज आहे. देशात जेवढी चर्चा इतर विषयांवर होते तेवढीच महिलांच्या बाबतीत व्हायला पाहिजे. सार्वजनिक वाहतूक, पीएमपी, याठिकाणी स्त्रियांना खूप त्रास होतो. बसमध्ये होणारे गैरवर्तन यावर कडक कारवाई केली पाहिजे. तसेच सार्वजनिक महिला स्वच्छतागृहांची संख्या कमी आहे. महापालिकेने या गंभीर समस्येवर उपाय करावेत. महिलांची असुरक्षितता वाढत चालली आहे. सद्यस्थितीत नागरिकांचा महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. या सर्व विषयविंर जागृती व्हायला पाहिजे, असे संवादक कल्याणी मानगावे यांनी सांगितले.

पर्यावरण
४पर्यावरण म्हणजे हवा, पाणी, कचरा, प्रदूषण या सर्व गोष्टींचा समावेश होतो. भारतात पर्यावरण या विषयाकडे कमी प्रमाणात लक्ष दिले जाते. आपण पुण्याचा विचार केला तर प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. नदी प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन, वृक्षतोड, पर्यावरण बाबतीत या समस्या जाणवत आहेत. पूर्वी नदीत माशांचे प्रमाण जास्त होते. आता जलप्रदूषण वाढल्याने हे प्रमाण कमी होत आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, पर्यावरण विषयावर बोलण्यासाठी व्यासपीठ नाही. त्याबाबत सर्व ठिकाणी चर्चा झाली पाहिजे. सध्या आधुनिकीकरण वाढल्याने सर्व चर्चा सोशल मीडियावर होते. हीच जनजागृतीची चर्चा समाजात होणे गरजेचे आहे. मानवाचे सध्याचे जीवन धावपळीचे जीवन आहे. अशा वेळी त्याने प्रदूषण होऊ नये यासाठी काळजी घेतली तर आरोग्य उत्तम राहण्यास मदत होणार असल्याचे मत मान्यवरांकडून व्यक्त करण्यात आल्याची माहिती शताक्षी गावडे यांनी दिली.

रोजगार
संवादक अनुप देशमुख यांनी सांगितले, भारतात सर्वाधिक तरुण बेरोजगार आहेत. याचे महत्त्वाचे कारण आपली शिक्षणसंस्था आहे. भारतीय शिक्षणपद्धती ही पारंपरिक आहे. शिक्षणपद्धतीत दहावीपर्यंतचा अभ्यासक्रम सोपा केला असल्याने मुले कष्ट घेत नाहीत. तसेच शिक्षणात नोकरी मिळावी अशा प्रकारचा बदल अभ्यासक्रमात घडवावा. शासनाकडून ज्या मुद्रा योजना, जोडधंदा योजना नुसत्या राबवल्या जातात, त्यावर इथून पुढे लक्ष केंद्रित केले जात नाही. स्पर्धा परीक्षेसाठी दरवर्षी अनेक विद्यार्थी बसतात. पण त्या सर्वांना नोकरीचा लाभ मिळत नाही. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेत २०२२ पर्यंत ५० करोड युवकांना नोकऱ्या दिल्या जाणार आहेत. पण मागच्या तीन, चार वर्षांत एक करोड एक लाख युवकांना नोकºया मिळाल्या. पेन्शन योजनेत २०००पासून पुढे काम करणाºया लोकांना पेन्शन मिळणार नाही असे जाहीर केले. त्यामध्ये सरकारी कर्मचारी यांना पेन्शन नाही. इतर अधिकारी वर्गाला पेन्शन मिळणार आहे. हा भेदभाव का? असा प्रश्न जनतेसमोर उभा राहत आहे.

सार्वजनिक स्वच्छता आणि पाणीपुरवठा

विवेक बारगुडे यांनी या विषयाला सुरुवात करून नागरिकांना बोलते केले. पुण्यामध्ये कचºयाचा प्रश्न खूप मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाला आहे. ठिकठिकाणी कचरायचे ढीग साचत असल्याने दुर्गंधी पसरून आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

यावर लोकप्रतिनिधींनी महापालिकेने त्वरित यावर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत उपस्थित नागरिकांनी व्यक्त केले. तर कचरा उचलणाºया कामगारांची संख्या कमी आहे. त्यांचे वेतनही वेळेत देत नसल्याने
कामगारांची संख्या कमी होत आहे, असे मत किरण मोघे यांनी व्यक्त केले.

महापालिकेने पाणी सोडण्याचे नियोजन केले असले तरी कमी दाबाने पाणीपुरवठा करून नागरिकांना त्रास देणे सुरूच ठेवले आहे. पाणीपुरठा वेळेत आणि
योग्य दाबाने सोडले तर नागरिकांना होणारा त्रास वाचेल, असे मत एका नागरिकाने व्यक्त केले.