मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व संवर्धनाचे आव्हान - विवेक वेलणकर

 माहिती अधिकार कायद्याला १२ वर्षे पूर्ण झाल्यावरही शहरी भागात जेमतेम १० टक्के तर ग्रामीण भागात ५ टक्के नागरिकांपर्यंत हा कायदा पोहोचला आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २६ प्रमाणे शासनाने या कायद्याचा प्रसार समाजातील तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मात्र केंद्र वा राज्य सरकारने यासाठी फारसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अनेक त्रुटींमुळे कायद्याची परिणामकारकता व त्याची पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या उद्दिष्टांनाच धक्का लागतो आहे. माहितीच्या अधिकाराच्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण व संवर्धन हेच यापुढील काळातील सर्वांत मोठे आव्हान असणार आहे, असे सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.

देशात दि. १२ आॅक्टोबर २००५ या दिवशी ‘माहिती अधिकार कायदा २००५’ हा क्रांतिकारी कायदा लागू झाला. गेल्या १२ वर्षांत या कायद्याने अनेक चमत्कार करून दाखवले. भ्रष्टाचार, गैरकारभारांची असंख्य प्रकरणे उघडकीस आणली. सर्वसामान्य माणसांची सरकार दरबारी होणारी अकारण अडवणूक कमी झाली. सरकारी नियम, कायदे यांची माहिती सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचू लागली आणि एजंटांची मदत न घेता, लाच न देता आपले काम सरकार दरबारी या कायद्याच्या सुयोग्य वापराने करून घेता येते, असा आत्मविश्वास सामान्य नागरिकांमध्ये जागवला. दुसरीकडे सरकारी बाबूंना या कायद्याचा वापर करून सर्वसामान्य नागरिक आता माहिती मागू शकतो ही जाणीवसुद्धा होऊ लागली. माहिती वेळेत व संपूर्ण दिली नाही तर दंड होऊ शकतो ही जाणीवही निर्माण होऊ लागली. एकट्या महाराष्टÑापुरते बोलायचे झाले तर दरवर्षी जवळपास दहा लाख अर्ज माहिती अधिकारात सरकार दरबारी दाखल होतात अशी आकडेवारी आहे, असे वेलणकर यांनी नमूद केले.
एकीकडे ही सकारात्मक बाजू असताना त्याच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी आढळून येतात. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रश्नार्थक स्वरूपात माहिती मागितली म्हणून अर्ज फेटाळून लावण्याची पद्धत सर्रास अवलंबली जात आहे. जी फक्त चुकीची नाही तर कायद्याच्या मूळ गाभ्याशीही विसंगत आहे. प्रथम अपील व द्वितीय अपिलासाठी सुनावणीची पत्रे अर्जदारांना किमान सात दिवस अगोदर मिळणे आवश्यक असतानाही कित्येकदा सुनावणी झाल्यानंतर अर्जदारांच्या हातात पडतात. प्रथम अपिलाची सुनावणी घेतली नाही किंवा त्याचा निकाल पंचेचाळीस दिवसांत दिला नाही म्हणून कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे अर्जदार माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील करत असूनही अनेकदा माहिती आयुक्त या दुसºया अपिलाची सुनावणी न घेता बेकायदेशीरपणे प्रथम अपिलीय अधिकाºयाला प्रथम अपिलावर निकाल देण्याचे आदेश देऊन दुसरे अपील निकाली काढतात. सुनावणी झाल्यानंतरही दोन-दोन महिने काही माहिती आयुक्त निकालच देत नाहीत.
मुळातच कायद्याप्रमाणे १० माहिती आयुक्त आणि एक मुख्य माहिती आयुक्त नेमण्याची तरतूद असताना आज फक्त ७ माहिती आयुक्तांची नेमणूक झालेली आहे. त्यातीलच एक माहिती आयुक्त मुख्य माहिती आयुक्त म्हणूनही अतिरिक्त काम पाहात आहेत. पुरेसे माहिती आयुक्त न नेमण्याची प्रथा गेली १२ वर्षे कायम असल्याने आॅगस्ट २०१७ अखेरची प्रलंबित द्वितीय अपिलांची संख्या ३९१८४ वर तर तक्रारींची संख्या २४९८ वर जाऊन पोहोचली आहे. याचा परिणाम दोन-दोन वर्षे द्वितीय अपिले प्रलंबित राहण्यात होऊन कायद्याचा ३० दिवसांत माहिती मिळण्याचा जो मूळ हेतू आहे त्यालाच तिलांजली दिल्यासारखे होत आहे.
माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढण्यासाठी ते स्वत:ही जबाबदार आहेत. वेळेत व संपूर्ण माहिती न देणाºया चुकार अधिकाºयांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २० प्रमाणे २५००० रुपयांपर्यंत दंड करण्याचे अधिकार माहिती आयुक्तांना असताना अत्यल्प प्रकरणांमध्ये अशा प्रकारे चुकार अधिकाºयांना दंड केला जात असल्याने अधिकारीवर्गात या कायद्याची जरब नाहीशी होत आहे.
प्रत्येक सरकारी, निमसरकारी खात्याने या कायद्याच्या कलम ४ प्रमाणे स्वत:हून अनेक माहिती प्रदर्शित करणे, हा कायद्याचा मूळ आत्मा आहे. मात्र माझ्याच एका तक्रारीनंतर शासनाने जानेवारी २०१६ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकात कलम ४ ची स्वत:हून प्रदर्शित करण्याची माहिती दर १ जानेवारी व १ जुलैैला प्रत्येक खात्याने अद्ययावत करून प्रकाशित करावयास सांगितले होते. मात्र आजही हे परिपत्रक अंमलात आले नाही आणि ती माहिती सरकारी विभागांनी स्वत:हून घोषित केली पाहिजे. ती मागण्यासाठी सुद्धा अर्ज करावे लागत आहेत आणि याचे पर्यवसन माहिती अधिकार अर्जाची संख्या वाढण्यात होत आहे, अशी खंत वेलणकर यांनी व्यक्त केली.